देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून गेली कित्येक वर्षे नावारूपास आलेल्या मुंबई शहराला अधूनमधून कशाची तरी लागण लागते आणि शहरातील वातावरण बिघडू पाहते. मुंबई हे सर्व दृष्टीने आणि सर्वांसाठी सुरक्षित शहर म्हणून ओळखले जाते. म्हणूनच हे शहर कधीच गाढ झोपत नाही आणि रात्रीही येथील व्यवहार सुरळीत सुरू असतात. हे सर्व येथील पोलीस यंत्रणेसह प्रशासकीय व अन्य यंत्रणांच्या चोख कामगिरीमुळे शक्य होत आहे. अशा या मुंबापुरीला विकासाचा आणखी साज चढविण्याचा प्रयत्न राजकीय आणि शासकीय माध्यमांतून जोरदार सुरू आहेत. त्यासाठीच येथे नानाविध प्रकल्प राबविले जात आहेत. मुंबईमध्ये एकीकडे जागतिक दर्जाच्या सुविधा उभारण्याची अहमहमिका सुरू असताना दुसरीकडे महानगरीतील नागरिकांच्या जीवनाच्या गुंतागुंतीच्या समस्याही आहेत. अशा या विश्वविख्यात शहरातील कायदा व सुव्यवस्था चोख राखण्याचे महत्त्व दुर्लक्षित करता येणार नाही.
लहान-मोठ्या सर्वच प्रकारच्या धोक्यांपासून, गुन्ह्यांपासून लोकांना खात्रीने संरक्षण तेव्हाच मिळेल जेव्हा गुन्हे नोंदणी, तपासकार्य आणि न्यायप्रक्रियेचे काम कार्यक्षमपणे होईल. अशा या प्रमुख शहरातील गुन्हेगारीचे जळजळीत आणि तितकेच चिंताजनक वास्तव पुढे आल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. ‘मुंबईतील पोलीस यंत्रणा आणि कायदा व सुव्यवस्थेची सद्यस्थिती २०२३’ हा शहराच्या समाजव्यवस्थेचा लेखाजोखा मंडणारा प्रजा फाऊंडेशनचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. या अहवालातील एकूणच वास्तवाची गंभीर दखल घेऊन पोलीस व कायदा सुव्यवस्थेतील सुधारणांना तातडीने प्राधान्य दिले पाहिजे असेही अहवालात नमूद केले आहे. या अहवालामध्ये पोलीस यंत्रणेतील सुधारणा, गुन्हेगारीचे स्वरूप व प्रमाण, बालकांविरुद्धचे लैंगिक गुन्हे (पोक्सो) आणि सायबर गुन्हे यांचे चिंताजनक वाढते प्रमाण, फोरेन्सिक विभाग आणि पोलीस दलातील अपुरे मनुष्यबळ या मुद्द्यांची तपशीलवार चर्चा केलेली आहे.
मुंबईमध्ये २०१३ ते २०२२ या १० वर्षांच्या काळात बलात्काराच्या नोंदी झालेल्या घटनांची संख्या ३९१ वरून ९०१ वर पोहोचली आहे. ही संख्या १३० टक्क्यांनी वाढली आहे. यासह विनयभंगाच्या घटना १,१३७ वरून १०५ टक्क्यांनी वाढून २,३२९ वर आल्या आहेत. २०२२ मध्ये दाखल बलात्काराच्या एकूण गुन्ह्यांपैकी ६३ टक्के केसेस अल्पवयीन मुलींवरील बलात्काराच्या असून त्या ‘पॉस्को’ कायद्याखाली दाखल झाल्या. या पॉस्को खाली दाखल गुन्ह्यांपैकी ७३ टक्के केसेसचा तपास २०२२ च्या अखेरपर्यंत प्रलंबित होता. २०१८ ते २०२२ या दरम्यान सायबर गुन्ह्यांमध्ये २४३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. म्हणजेच त्यांची संख्या १ हजार ३७५ वरून ४ हजार ७२३ पर्यंत वाढली. याच काळात क्रेडिट कार्ड घोटाळे/ फसवणुकीच्या केसेसचे प्रमाण ६५७ टक्क्यांनी वाढले. तर २०२२ मध्ये नोंदवलेल्या सायबर गुन्ह्यांमधील गुन्हेगार सापडण्याचे प्रमाण केवळ ८ टक्के होते.
त्यातच जगभरात सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. मुंबईमध्ये वर्ष २०१८ ते २०२२ या कालावधीत सायबर गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. वर्ष २०१८ मध्ये मुंबईमध्ये १ सहस्त्र ३७५ असलेले सायबर गुन्हे वर्ष २०२२ मध्ये ३ सहस्त्र ७२३ पर्यंत वाढले आहेत. यामध्ये ‘क्रेडिट कार्ड’द्वारे फसवणूक केल्याचे गुन्हे सर्वाधिक आहेत. या दिशानिर्देशातील एक सुधारणा ही पोलिसांची विविध कार्ये स्वतंत्र करण्यासंबंधीची आहे. महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक संजीव दयाल यांनी या संदर्भात सेशन कोर्टात निवाड्यासाठी जाणाऱ्या केसेसचे तपासकार्य यंत्रणा कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणेपासून स्वतंत्र असावे, अशा शीर्षकाचा एक स्थायी आदेश २४ मे २०१५ रोजी जारी केला होता; परंतु आपल्या रेकॉर्डमध्ये स्वतंत्र तपासकक्षाचा डेटा अभिलेखावर उपलब्ध नसल्याचे मुंबईतील पाचपैकी तीन पोलीस विभागीय कार्यालयांनी माहिती अधिकाराखालील अर्जाच्या उत्तरात कळवले असल्याचे सांगण्यात आले.
सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण मुंबईतही वाढले असून, २०१८ ते २०२२ या कालावधीत त्यात २४३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आकडेवारीनुसार सायबर गुन्ह्यांची संख्या १३७५ वरून ३७२३ पर्यंत वाढली आहे. २०२२ मध्ये ‘क्रेडिट कार्ड फसवणुकीचे सायबर गुन्हे सर्वाधिक नोंदवलेले असून, या कालावधीत क्रेडिट कार्ड फसवणुकीचे गुन्हे ४६१ वरून ३४९० एवढे वाढले आहेत. म्हणजेच त्यात ६५७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याशिवाय गुन्ह्यांमध्ये आरोपी सापडल्याचे प्रमाण केवळ ८ टक्के आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे यामध्ये आमदारांनी अवघे २९ प्रश्न अधिवेशनात विचारले आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीही याबाबत सजग नसून त्यांचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.
मुंबईतील गुन्ह्यांबाबत आमदारांकडून सरासरी १३ ते २२ प्रश्न विचारण्यात येत असल्याचेही प्रजा फाऊडेशनच्या अहवालातून समोर आले. यामध्ये अपुऱ्या मनुष्यबळाबाबतही अवघे १४ प्रश्न अधिवेशनात विचारण्यात आले. तर पोलीस तक्रार प्राधिकरणात तीन वर्षांत अवघे पाच गुन्हे निकाली निघाले आहेत. पोलीस तक्रार घेत नसतील तर त्यांच्या विरोधात तक्रार करता यावी यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या राज्य पोलीस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे कामकाज सध्या ठप्प झालेले आहे. अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे तक्रारींचे निवारण होण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे तीन वर्षांत अवघे ५ गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धी मिळवण्यात यश आले आहे आणि ही बाब मुंबई शहराच्या लौकिकास धक्का पोहोचवू शकते. आंतरराष्ट्रीय शहर, देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महानगरीचे हे स्वरूप टिकविणे गरजेचे असून राज्याला एकनाथ शिंदे यांच्यासारखे दूरदृष्टीचे नेतृत्व आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे कणखर असे गृहमंत्री लाभले आहेत. त्यामुळे ते मुंबईला या येऊ घातलेल्या संकटापासून दूर ठेवण्याला प्राधान्य देतील हे निश्चित.