सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशार्यानंतरही महाराष्ट्रात मराठी पाट्यांचा दुष्काळ
मुंबई : मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्रातील दुकानांवरील पाट्या मराठी भाषेत (Marathi Boards) असाव्यात अशी आग्रही भूमिका घेतली होती. मात्र, या भूमिकेला काही अमराठी व्यापार्यांनी विरोध केला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र या व्यापार्यांना दणका देत २५ नोव्हेंबरपर्यंत मराठीत पाट्या लागल्या पाहिजेत, असा निर्णय दिला होता.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतरही वास्तव मात्र वेगळेच आहे. आता या मुदतीला केवळ चार दिवस उरले असून परिस्थिती बदलल्याचे चित्र नाही. या निर्णयासंदर्भात मनसेकडून अल्टिमेटम देणारे बॅनर्स चेंबूर स्टेशन (Chembur Station) परिसरात लावण्यात आले आहेत. पुढील चार दिवसांत पाट्या लागल्या नाहीत, तर मनसेचा खळखट्याक, असा मजकूर असलेले बॅनर्स लावत मनसेने आक्रमक होण्याचा इशारा दिला आहे. मनसेचे नेते आणि प्रवक्ते अनिल शिदोरे यांनी देखील याबाबत कोर्टाचा आदेश सांगत किती दिवस उरले आहेत याबाबत इशारा दिला आहे.
कोर्ट कचेरीत पैसा खर्च करण्यापेक्षा मराठी पाट्यांसाठी पैसे खर्च करा, अशी कानउघाडणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईसह राज्यातील व्यापारी संघटनेला दोन महिन्यात दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले होते. येत्या दसरा-दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांत ग्राहकांना आकर्षित करण्याची ही नामी संधी आहे, असेही कोर्टाने म्हटले होते. पण तरीही व्यापार्यांनी ते तितकेसे मनावर घेतले नाही. त्यामुळे आता मनसेच पुन्हा याबाबत आक्रमक होणार आहे, अशी चिन्हे आहेत.
राज ठाकरेंनीही दिला होता इशारा
सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिल्यानंतर मनसेच्या राज ठाकरेंनीही पुन्हा एकदा कडक शब्दांत इशारा दिला होता. दुकानदारांनी नसत्या भानगडीत पडू नये आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा. महाराष्ट्रात असाल तर मराठीत इतर राज्यात असाल तर तिथल्या भाषेत पाट्या असणं किंवा त्या ठिकाणी त्या भाषेचा सन्मान करणं ह्यात विरोध करण्यासारखं काय होतं? तुम्ही जर व्यापारासाठी इथे महाराष्ट्रात येता तर इथल्या भाषेचा सन्मान तुम्ही केलाच पाहिजे. इथलं सरकार लक्ष ठेवेल, कारवाई करेल ती करेल, पण माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचं पण लक्ष असेल हे विसरु नका, असा राज ठाकरे यांनी इशारा दिला होता.