नंदुरबार : केंद्र सहाय्य योजनेतून महिला बचत गटांना शेळी गट वाटपाची योजना (Goat Farming) आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असून, शेळी पालन व्यवसायाला चालना देण्यासोबतच आदिवासी महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण तसेच या भागातील कुटूंबांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे. शेळी पालन करण्यासाठी जास्त जागेची व भांडवलाची गरज नसते. हा व्यवसाय निश्चित व हमखास उत्पन्न मिळवून देणारा आहे. या व्यवसायाशी मुख्यत्वे महिला वर्ग निगडीत आहे. त्यामुळे महिला बचत गटांना १० शेळी १ बोकड यांचे एक युनिट दिल्यास त्यांचा उत्पन्नात वाढ होऊन बचत गटांचे बळकटीकरण होण्यास मदत होईल. तसेच त्यांचे स्थलातंर देखील कमी होईल. हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
ते नवापूर येथे आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून आयोजित शेळी गटांना निवड पत्र वितरण कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी नवापूर तालुक्यातील १०० महिला बचत गटांना शेळी गट निवड पत्र वितरित करण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, आमदार आमशा पाडवी, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड, जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण सभापती संगिता गावित, डोकारे सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन भरत गावित, नंदुरबार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी संजय काकडे, किरण मोरे, प्रकाश वसावे, शिक्षण विस्तार अधिकारी डी.एच. माळी, व्ही. व्ही. सोनार, डी. एन. सोनुने, आर. एन. निकाम महिला बचत गटांचे प्रमुख, प्रतिनिधी, परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी जनसमुदायासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. आदिवासी बांधव मुख्यत्वे डोंगरमाथा, दऱ्याखोऱ्यात, अति दुर्गम भागात वस्ती करून राहतात व त्यांची उपजिवीका पावसावर आधारित शेती व तत्सम व्यवसाय तसेच वन उपज यावर अवलंबून आहे. मुख्यत्वे ते पावसावर आधारित शेती करत असल्यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतीच्या माध्यमातून निश्चित उत्पन्न मिळेल याची हमी नसते.परिणामी त्यांना रोजगाराच्या शोधात कुटूंबासह स्थलातंर करावे लागते. शेती बरोबरच शेतीशी निगडीत जोडधंदा केल्यास त्यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी मिळू शकते. आदिवासी भागात शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून मुख्यत्वे शेळी पालन केले जाते.
एका नजरेत ‘शेळी गट’ योजना
महिला बचत गटाना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेत नमूद अटी व शर्तीनुसार महिला बचत गटाकडून अर्ज मागविण्यात येतात. अर्जासोबत बचत गट नोंदणीकृत असणे व सर्व सभासद अनुसूचित जमातीचे असणे, बचत गटाचे बॅंक खाते क्रमांक, ठराव, महिला बचत गटातील एका सदस्याकडे ७/१२ उतारा असावा, महिला बचत गटाकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या पिण्याच्या पाणी उपलब्ध असल्याचा ग्रामसेवकाचा दाखला असणे आवश्यक आहे. बचत गटातील सदस्य किंवा त्यांच्या कुटूंबातील इतर सदस्यांनी सदर योजनेचा लाभ यापूर्वी आदिवासी विकास विभाग किंवा इतर कोणत्याही शासकिय विभागाकडून घेतलेला नाही याबाबत सक्षम प्राधिकारी व संबंधित ग्रामपंचायतीचा ना हरकत दाखला आवश्यक असतो. योजना राबविण्याच्या ठिकाणी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत मंजूर योजना महिला बचत गटांना शेळी गटाचा पुरवठा करण्यात आल्याचा नामफलक लावणे बंधनकारक राहील. बचत गटास देण्यात आलेली शेळी युनिट विक्री करता येणार नाही. योजनेच्या अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत रू.१००/- चा करार नामा, शेळी गटाचा लाभ मिळाल्यानतंर ३ वर्षे शेळी पालन करणार असल्याबाबत हमीपत्र, तसेच महिला बचत गट सदस्यांची यादी, जातीचा दाखला, रहीवाशी दाखले, आधार कार्ड, उत्पनाचा दाखला, पास पोर्ट फोटो अर्जासोबत असणे बंधनकारक आहे.