कोणते नवे निर्णय?
नवी दिल्ली : सणासुदीचा काळ (Festive Season) आला की मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला कात्री लागत जाते. पण तरीही सण साजरे करण्यात कसलीही कसर पडू न देण्याचा त्यांचा नेहमीच प्रयत्न असतो. हीच बाब लक्षात घेऊन राज्य व केंद्र सरकार (State and Central Government) सणासुदीच्या काळात लोकांना दिलासा देणारे अनेक निर्णय घेत असतात. दिवाळीत (Diwali) तसेच गणेशोत्सवात (Ganeshotsav) गोडाधोडाचा फराळ करण्यासाठी महायुती सरकारकडून आनंदाचा शिधा वाटला जातो. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारही आपल्या कर्मचार्यांना सणासुदीच्या काळात आनंदी ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असते. यंदाही मोदी सरकारने सरकारी कर्मचार्यांची (Government Employees) दिवाळी आणखी गोड करणारे काही निर्णय घेतले आहेत.
दिवाळीच्या मुहूर्तावर अर्थ मंत्रालयाने २०२२-२३ या वर्षासाठी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना बिगर-उत्पादकता लिंक्ड बोनस (Bonus) देण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या गट ब आणि गट क अंतर्गत येणारे अराजपत्रित कर्मचारी, जे कोणत्याही उत्पादकता लिंक्ड बोनस योजनेंतर्गत समाविष्ट नाहीत, त्यांना हा बोनस दिला जाईल. या कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांच्या पगाराच्या बरोबरीने पैसे मिळतील. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामध्ये पॅरा मिलिटरी फोर्सच्या जवानांचाही समावेश केला जाणार आहे. त्यांना ७,००० रुपयांपर्यंतचा दिवाळी बोनस दिला जाणार आहे. याशिवाय केंद्रीय निमलष्करी दल आणि सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांनाही बोनसचा लाभ दिला जातो.
मोदी सरकारने दिवाळीपूर्वी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना (Pention holders) मोठी भेट दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महागाई भत्ता ४ टक्के वाढवून ४२ टक्क्यांवरून ४६ टक्के करण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाची दिवाळी सरकारी कर्मचार्यांसाठी कास असणार आहे.