मान्यता मिळाली तर अशी मान्यता देणारा भारत ठरेल ३३ वा देश
नवी दिल्ली : आपल्या समाजात स्त्री आणि पुरुषाच्या नात्याला महत्त्व दिलं जातं. लग्न करायचं झाल्यास एखाद्या स्त्री ने पुरुषाची निवड केली किंवा एखाद्या पुरुषाने स्त्रीची निवड केली तर त्यात काहीही वावगं वाटत नाही. मात्र लग्नासाठी एखाद्या स्त्रीने स्त्रीचीच किंवा पुरुषाने पुरुषाचीच निवड केली तर? याच प्रकरणी सुप्रीम कोर्ट आज ऐतिहासिक निर्णय देणार आहे. समलैंगिक विवाहाला (Same-sex marriage) कायदेशीर मान्यता द्यायची की नाही यावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) पार पडणार आहे. जर मान्यता देण्यात आली तर समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा भारत हा जगातील ३३ वा देश ठरेल.
यापूर्वी ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सलग १० दिवस सुनावणी घेऊन ११ मे रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवला होता. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेत न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस रविंद्र भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पीएस नरसिम्हा यांनी यावर सुनावणी घेतली होती. सुप्रीम कोर्टात १८ एप्रिलपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरु होती. तर सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने समलिंगी विवाह कायद्याला मान्यता द्यावी या याचिकेला विरोध केला होता. इतकेच नाही तर समलिंगी कायद्याला मान्यता द्यायची की नाही याचा अधिकार संसदेला आहे. कोर्टाला नाही असंही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते.
केंद्राचे म्हणणे काय?
समलिंगी विवाहाला मान्यता देऊ शकत नाही. कारण कायद्यात पती आणि पत्नी यांची परिपूर्ण व्याख्या आहे. त्यानुसार दोघांना कायदेशीर अधिकार आहे. समलिंगी विवाहात पती-पत्नीला वेगवेगळे कसे मानले जाईल? त्याचसोबत समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याने दत्तक घेणे, घटस्फोट, पालन-पोषण, वारसा इत्यादी मुद्द्यांमध्येही अनेक समस्या उद्भावतील. कारण या संबंधित सर्व कायदेशीर तरतुदी या पुरुष आणि महिला यांच्यातील विवाहावर आधारित आहेत असं केंद्राने म्हटलं होतं.
सुप्रीम कोर्टाचे काय म्हणणे होते?
सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्व टिप्पणी दिली होती. कोर्टाने म्हटलं होते की, समलैंगिकांना एकत्र राहण्याबाबत सरकारने लग्न म्हणावे अथवा नाही परंतु काही ना काही लेबल असणे गरजेचे आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता न देता समलैंगिकांना इतर योजनांचा लाभ दिला जाऊ शकतो का याचा सरकारने विचार करावा.
६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक असणे गुन्हा नाही म्हटलं. त्यावेळी एका सामान्य नागरिकाला जो अधिकार आहे तो समलैंगिकांनाही आहे, सर्वांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे असं म्हणत आयपीसी कलम ३७७ रद्द ठरवले (कलम ३७७ - जो कोणी स्वेच्छेने निसर्गाच्या आदेशाविरुद्ध कोणत्याही पुरुष, स्त्री किंवा प्राण्याशी शारीरिक संबंध ठेवतो, त्याला जन्मठेप, किंवा दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकणार्‍या कालावधीसाठी कोणत्याही वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाईल). त्यानंतर सहमतीने दोन समलैंगिक जोडप्यांच्या संबंधांना गुन्हा मानले जात नाही. त्यामुळे आजच्या निकालात कोर्ट समलिंगी विवाहाला मान्यता देणार की नाही याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.