नवी दिल्ली : समलैंगिक जोडप्याच्या विवाहाला (Same Sex Marriage) कायदेशीर मान्यता मिळावी याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडणार होती. अवघ्या देशाचे लक्ष लागलेला हा निकाल मात्र नकारात्मक लागला. अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यता देऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, समलैंगिक विवाहासाठी कायद्याची गरज आहे आणि असा कायदा तयार करणे केंद्र सरकारच्या (Central Government) हातात आहे. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयाने थेट केंद्राकडे सोपवलं आहे.
जर दोन व्यक्तींना लग्न करायचे असेल तर ती त्यांची वैयक्तिक बाब आहे आणि ते रिलेशनशिपमध्ये येऊ शकतात. त्यासाठी अडचण नाही, पण समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यासाठी कायदा करणे हे सरकारचे काम आहे. त्यासाठी आम्ही संसदेला आदेश देऊ शकत नाही. मात्र त्यासाठी एक समिती स्थापन करून या वर्गाला हक्क कसे मिळतील याचा विचार करायला हवा, असं मत कोर्टाने व्यक्त केलं आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधी काही सकारात्मक व अनेक महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवत या मुद्द्यावर समर्थन व्यक्त केले. समलैंगिक जोडप्यांसोबत भेदभाव होऊ नये, केंद्र आणि राज्य सरकारने त्याबाबत जागरुकता निर्माण करावी, असं मत कोर्टाने मांडलं आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करावी. त्याचे नेतृत्व कॅबिनेट सचिवांनी करावे. या समितीने समलिंगी जोडप्यांच्या अधिकारांचा विचार करावा. त्यांना रेशनकार्ड, पेन्शन, वारसा हक्क आणि मूल दत्तक घेण्याचे अधिकार देण्याबाबत चर्चा व्हावी. समलैंगिक अविवाहित जोडपे एकत्रितपणे मूल दत्तक घेऊ शकतात, असा निकाल कोर्टाने दिला आहे.