- अर्थसल्ला : महेश मलुष्टे, चार्टर्ड अकाऊंटंट
आजच्या लेखात, मागील आठवड्यात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करामध्ये झालेले बदल (अमेंडमेंट) तसेच प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करामधील उच्च न्यायालय व सर्वोच न्यायालयामध्ये घेतले गेलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय याबाबतची थोडक्यात माहिती मी देणार आहे.
९ मार्च २०२३ च्या परिपत्रकानुसार ई-इनव्हॉइस आणि ई-वे बिलमध्ये किमान ६ अंकी एच. एस. एन कोड टाकणे बंधनकारक करण्यात आले होते, आता ३० सप्टेंबर २०२३ ला जाहीर केल्यानुसार, ई-इनव्हॉइस आणि ई-वे बिलमध्ये किमान ६ अंकी एच. एस. एन. ची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने श्री गुरू गोविंद सिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या अपीलवर निर्णय देताना असे म्हटले आहे की, ‘दीर्घ कालावधीसाठी कंत्राटी तत्त्वावर काम करून, सेवेत नियमितीकरण्यासाठी कोणताही निहित कायदेशीर अधिकार प्राप्त केला जात नाही’.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार, जर एखाद्या भारतीय घटकाची स्थापना ओमानमध्ये कार्यरत असेल आणि तिला दुहेरी कर टाळता करार (डीटीएए) अंतर्गत ‘स्थायी आस्थापना’ दर्जा असेल, तर अशा आस्थापनातून भारतीय घटकाला मिळालेले लाभांश उत्पन्न भारतीय कर अंतर्गत करपात्र असणार नाही.
वस्तू व सेवा कर यामध्ये १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होणारे बदल...
एस. सी. झेड. युनिटला सेवा/वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी वस्तू व सेवा कायद्याअंतर्गत नवीन अटी घालण्यात आल्या आहे. अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे, सी.एस.आर वरील केलेल्या खर्चावरील इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. बॉन्डेड वेअरहाऊसमधील पुरवठ्याच्या संदर्भातील इनपुट टॅक्स क्रेडिट बाबत नियम ४२ आणि नियम ४३ अंतर्गत रिव्हर्सल केले जाणे आवश्यक आहे. जीएसटीआर १, जीएसटीआर ३बी, टी.डी.एस. स्टेटमेंट आणि वार्षिक रिटर्न या तीन वर्षांच्या मुदतीनंतर रिटर्न/स्टेटमेंट भरण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेले आहे. मालाच्या आयातदाराकडून सागरी मालवाहतुकीवर कोणताही आय.जी.एस.टी देय असणार नाही.
१०० कोटी पेक्षा जास्त ए. ए. टी. ओ.च्या संदर्भात आय. आर. पी. पोर्टलवर इन्व्हॉइस रिपोर्ट करण्यासाठी ३० दिवसांची वेळ मर्यादा निर्दिष्ट केली आहे. आरबीआयने २ हजार रुपयांच्या नोटा बदलून, जमा करण्याची मुदत ७ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत वाढवली. एमसीएने २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभेची (एजीएम) आणि ‘इजीएम’ची कालमर्यादा व्हिडिओ कॉन्फरन्स (व्हीसी) किंवा इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यम (ओएव्हीएम) द्वारे वाढवण्याबाबत आणि सामान्य व विशेष ठराव पारित करण्याबाबत परिपत्रक क्रमांक ०९/२०२३ जारी केले. त्यानुसार ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयाच्या सार्वजनिक सूचना क्रमांक II/२१०२२/२३(२२)/२०२२० एफआरए-III दिनांक २४.०३.२०२३ च्या पुढे, केंद्र सरकारने सार्वजनिक हितासाठी एफसीआरए नोंदणी प्रमाणपत्रांची वैधता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.