- अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी
सारे जग तेलाच्या राजकारणावर चालत आहे, हे आता सार्वांना माहीत झाले आहे. पण तेल निर्यातदार संघटना म्हणजे तेल निर्माण करणाऱ्या देशांची संघटना ‘ओपेक’ ही जगाला नियंत्रित करत असते, हेही आता लपून राहिलेले नाही. पण सध्या या ‘ओपेक’च्या निर्णयाने रशियाला पश्चिमेवर मात करण्यासाठी सहाय्य केले आहे, हेही नव्याने जगासमोर आले आहे.
‘ओपेक’च्या एका निर्णयाने स्वस्त तेल निर्माण करणाऱ्या रशियाला चांगलीच मदत झाली आहे, हे वास्तव आता पश्चिमेकडील जगाला मान्य करावेच लागेल, अशी स्थिती आता उद्भवली आहे. ‘ओपेक’ने तेल उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे रशियन अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांची तिजोरी नोटांनी भरून वाहणार आहे. ‘ओपेक’ने तेल कपातीचा निर्णय घेतला असल्याने तेलाच्या किमती जगाच्या बाजारात जवळपास १० टक्के प्रति बॅरलने वाढल्या आहेत. त्यामुळे अमेरिका आणि युरोपातील अगोदरच असलेली महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे अमेरिका आणि युरोपीय नागरिकांना तेलासाठी आणखी जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत. तेलाच्या विहिरीवर कब्जा मिळवण्याची जी लढाई सुरू झाली त्यातूनच दोन महायुद्धे पेटली, हे आता सर्वांनाच ठाऊक असते. पण त्यात अमेरिकेने स्वतःचा लाभ पदरात पाडून घेतानाच एकीकडे आपले तेलासाठी अरब देशांवर अवलंबित्व कमी करण्यासाठीही प्रामाणिक प्रयत्न केले आणि ४६ टक्के तेल खरेदी करणारी अमेरिका आज तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाली आहे. याचा तोटा झाला तो अरब देशांना आणि त्यामुळे रशियाला. पण आता अचानक ओपेकने तेल कपातीचा निर्णय घेतला असल्याने रशियाची चांदी होणार आहे. भारतासारखे देश जे तेलाच्या आयातीवरच अवलंबून आहेत, त्यांची रशियाकडे धाव आता वाढेल. कारण स्वस्त तेलासाठी भारताला रशियाकडेच पहावं लागणार आहे. त्यामुळे पुतिन प्रशासनाची पश्चिमेविरोधातील पकड आणखी मजबूत होऊ शकेल.
यापूर्वी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सौदी अरेबियाने दिवसाला दोन दशलक्ष बॅरल इतके तेल उत्पादन कमी करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे अमेरिकेतील महागाई प्रचंड वाढली आणि त्याच वेळेला अमेरिकेत सार्वत्रिक निवडणुका होत्या. त्या काळात हा एक मोठा मुद्दा बनला होता.
तेव्हा अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत एक उमेदवार असलेले आणि आता अमेरिकेचे अध्यक्ष असलेले ज्यो बायडेन यांनी ओपेकच्या निर्णयाचा परिणाम निवडणुकीवर होणार असल्याचे म्हटले होते. तसेच सौदीबरोबर अमेरिकेचे संबंध त्यानी गोठवले होते. भारत आपले ८५ टक्के तेल बाहेरच्या बाजारपेठांतून खरेदी करत असतो. चीन हा तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश असून त्याने कोरोना महामारीनंतर तेलाच्या आयातीचे प्रमाण इतके वाढवले की, तो एक विक्रमच प्रस्थापित झाला होता. रशिया आणि युक्रेन यांच्या युद्धपूर्व परिस्थितीत ओपेक देशांनी तेल उत्पादनात तीव्र कपात केल्याने भारताला भयानक फटका बसला असून त्याचे आयातीचे बिल मोठ्या प्रमाणात वाढले. त्यामुळे स्थानिक गुंतवणूकदारांना जोरदार फटका बसला होता. पण अलीकडच्या काही महिन्यांत भारताने आपले आयातीचा स्त्रोत पारंपरिक निर्यात दारांकडून रशियाकडे वळवला आहे. त्यामुळे भारताला रशियाकडून सवलतीच्या दरात स्वस्त तेल मोठ्या प्रमाणात मिळते. त्यामुळे भारताला ओपेकच्या निर्णयाचा तितकासा फटका बसला नव्हता. विश्लेशषकांच्या मते, ओपेकच्या निर्णयामुळे तेलाच्या जागतिक बाजारातील किमती किमान दहा टक्क्यांनी वाढतील. त्यामुळे भारतात पेट्रोलचे दर आता दोनशे रुपयांच्या वर गेले आहेत. ऊर्जेच्या उच्च किमतीमुळे पाश्चात्त्य राष्ट्रांचा युक्रेनला असलेला पाठिंबा काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण युक्रेनमुळेच अमेरिका आणि युरोपीय देश आज ऊर्जा संकटात सापडले आहेत.
खुद्द युक्रेनमध्ये तेलाच्या खाणी नाहीत. पण युक्रेनला पाठिंबा दिल्याने रशिया, अमेरिका आणि युरोपविरोधात संतप्त आहे. गॅसोलिन हे स्वस्तातील तेल रशिया इतके दिवस अमेरिकेला पुरवत होता. आता तसे होणार नाही. कारण रशियाने गॅसोलिन युरोपीय देशांना न देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सौदी अरेबिया आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध आता ताणलेले आहेत. पूर्वी सौदीमध्ये तेलाच्या विहिरी सापडल्या तेव्हा सौदीचे तत्कालीन अध्यक्ष महंमद बिन सलमान यांना अमेरिकेने वाट्टेल त्या गोष्टी पुरवून आणि त्यांचे हवे ते चोचले पुरवून त्याना खूश करून तेलाच्या विहिरी आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी राजी केले होते. पण अमेरिकेला तेलासाठी सौदीवर अवलंबून राहाणे पसंत नव्हते. अखेर सौदीवरील अवलंबित्व अमेरिकेने कमी केले आणि आज तो देश तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला आहे. आता अमेरिकेला सौदीची तितकीशी गरज राहिलेली नाही. पण रशिया, व्हेनेझुएला सारखे देश तेल उत्पादक नव्याने बनले आहेत. त्यात विद्युत ऊर्जेचा शोध लागल्याने वाहनेही विद्युत ऊर्जेवर चालवण्याची गरज सर्वांनाच वाटू लागली आहे. भारतात तर आगामी काळात विद्युत वाहनांचे युग अवतरणार आहे. त्यात तेलावरील अवलंबित्व कितीतरी कमी होणार आहे. ही काळाची गरज आहे.
सौदीकडे अजून कितीतरी वर्षे पुरेल इतका साठा आहे, असे मानले जाते. भारत-पाकिस्तान युद्धातही या ओपेकने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. अमेरिकेने भारताने पाकिस्तानवर हल्ला चढवू नये म्हणून किसिंजर महाशयांनी अमेरिकेचे आरमार बंगालच्या उपसागरात आणून ठेवले होते. त्यानंतर ओपेकने असा एक निर्णय घेतला की, साऱ्या जगाचे तेलाचे राजकारण पालटून टाकले. तेलाच्या विहिरी ज्याच्या ताब्यात त्याच्या ताब्यात सारे जग, असे समीकरणच तयार झाले होते. ओपेकचा सदस्य नसलेल्या तेल उत्पादक देशांचे नेतृत्व रशिया करतो. सौदी अरेबिया हा ओपेक देशांपैकी प्रमुख आहे. कमी तेल उत्पादनाचा धोका आपल्याली होऊ शकतो, असा धोक्याचा इषारा त्याने अगोदरच देऊन ठेवला आहे. रशियाच्या तेलाच्या किमती ओपेकच्या या एकाच निर्णयामुळे वाढणार आहेत आणि पाश्चात्त्य जगाला तेलासाठी जास्त दाम मोजावे लागणार आहेत. याचा अर्थ त्यांच्या अगोदरच डळमळत्या अर्थव्यवस्था आणखीच दोलायमान होणार आहेत.
भारतावर या निर्णयाचा तर फारच गंभीर परिणाम होणार आहे. भारताला पेट्रोल आयातीवर अधिकच खर्च करावा लागेल. अगोदरच भारताची निर्यात कमी झाली आहे आणि आता आयातीसाठी जास्त रुपये मोजावे लागणार असल्याने आयात निर्यात तूट वाढणार आहे. त्याचा फटका बसेल तो आपल्या अर्थव्यवस्थेला आणि त्यातही जास्त परिणाम होईल तो आपल्या रोजगार क्षमतेवर. रविवारी व्हिएन्ना येथे ओपेकच्या मुख्यालयात बैठक होणार असून त्यात आणखी तेल उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे. रशियाच्या तेलाच्या किमती यामुळे वाढतील आणि परिणामी युरोप तसेच अमेरिका यांना पेट्रोल आणि डिझेलसाठी जास्त दाम मोजावे लागतील. तेलाभोवती जगाची अर्थव्यवस्था फिरते, असे म्हणतात ते असे.
कोरोनामुळे डबघाईला अनेक देशांची अर्थव्यवस्था आली आहे. पण या झटक्यामुळे भारतासह अनेक देशांची अर्थव्यवस्था मोडकळीस येईल. रशिया सोडला तर बाकी सारी राष्ट्रे तेलाच्या या सापळ्यात अडकतील आणि नंतर त्यातून बाहे पडण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू राहील. अमेरिका आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध हेही तेलाच्याच प्रश्नाव सुरू झाले आहे आणि रशियाचे तेल गॅसोलिनच्या जगावर प्रभुत्व गाजवण्यासाठी हे युद्ध अटळ होते. ते आता कुणाचा शेवट करून संपेल, ते काळच सांगू शकेल. सध्या मात्र आपल्याला तेलाच्या किमती आटोक्यात येण्याची वाट पाहावे लागेल. तोपर्यंत रशिया मालामाल झालेला असेल.
umesh.wodehouse@gmail.com