छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाचा (maratha reservation) मुद्दा आणखीनच तापला असून, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे. दुसरीकडे सरकारने निजामकालीन कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर काढला आहे. यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मराठवाड्यातील १ कोटी दस्तऐवज तपासले आहे. मात्र, १ कोटी दस्तऐवजांमध्ये केवळ पाच हजार कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळण्यात पुन्हा अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तर, दुसरीकडे हेच पाच हजार कुणबी नोंदी पुरावे समजून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.
कोणत्या जिल्ह्यात किती नोंदी आढळल्या?
जिल्हा दस्तऐवज तपासले कुणबी नोंदी मिळाल्या
बीड 10,22,569 1740
संभाजीनगर 15,16,819 299
जालना 13,00,000 2000
लातूर 22,51,716 47
परभणी 7,22,299 05
नांदेड 16,40,000 150
हिंगोली 12,88,000 18
धाराशिव 18,51,005 356
दरम्यान, ज्या मराठा कुटुंबाकडे निजामकालीन पुरावे असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले दिले जाणार नाहीत असे आश्वासन मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्याचा दावा ओबीसी नेते आशीष देशमुख यांनी केला आहे. आता त्यांच्या याच दाव्यावर मनोज जरांगे यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. आमची मागणी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी असून, आता बनवाबनवी करू नका, असा इशारा जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.
राज्याच्या दौऱ्यावर निघालेले मनोज जरांगे म्हणाले की, "७० वर्षांपासून मराठा समाजाने समजूतदार पणाचीच भूमिका घेतलीय. आता आरक्षण घेतल्याशिवाय मराठे हटणार नाहीत. सरसकट मराठा समाज हा पूर्वीपासूनच ओबीसीमध्ये आहे. त्यामुळे, आरक्षण सरसकटच द्यावं लागेल. तसेच सरसकट द्यायचं नव्हतं तर सरकराने समिती कशासाठी स्थापन केली? वेळ कशासाठी घेतला?, एवढी बनवाबनवी समाजाशी होऊ शकत नाही आणि सरकार करणारही नाही. चार दिवस आरक्षण टिकणार नाही असे म्हणून, सरकारला बनवाबनवी करता येणार नाही. आता आमच्याकडून पर्याय नाही. सरकारने सरसकटचेच आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आता बनवाबनवी करू नयेत," असा इशारा जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.
सरकारने काढलेल्या जीआरनंतर आम्ही सरसकटसाठीच त्यांना वेळ दिला होता. चार दिवसांत हा प्रश्न सुटणार नसल्याचे म्हटल्यानेच आम्ही त्यांना वेळ दिला होता. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे यासाठी हा वेळ दिला आहे. त्यामुळे ४० दिवस आम्ही त्यांना काहीही बोलणार नाही. सरकारला वेळ कशासाठी दिलाय त्याचं उत्तर सरकारनेच द्यायला हवेत. समाजाला एवढं वेड्यात काढू नका आणि डवचू नका, असेही जरांगे म्हणाले.