राज्य सरकारचा मोठा निर्णय...
मुंबई : गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात आरक्षणाचा (Reservation) मुद्दा तापला आहे. मराठा समाजाला (Maratha Samaj) आरक्षणाचा शब्द दिल्यानंतर इतर समाजाच्या लोकांनीही आपले आरक्षण अबाधित राहावे यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. यातूनच संघर्ष वाढत चालला आहे. शासकीय सेवेत रुजू करुन घेतल्या जाणार्‍या कर्मचार्‍यांना तरी याचा पुरेपूर लाभ मिळतोय का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरक्षण असतानाही त्या समाजाचे कमी लोक सरकारी नोकर्‍यांमध्ये (Government jobs) असतात, अशी बाब समोर आल्याने आता राज्य सरकार (Maharashtra Government) स्वतः जातीने लक्ष घालून सर्वेक्षण करणार आहे. कुठल्या समाजघटकातील किती कर्मचारी शासकीय सेवेत आहेत याचा एक अहवाल काढला जाणार आहे.
काल झालेल्या एका बैठकीत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी शासकीय नोकर्‍यांमध्ये ओबीसी (OBC) समाजाला २७% आरक्षण असतानाही केवळ ७ ते ८% लोकच सेवेत आहेत, असा मुद्दा मांडला. या मुद्द्याला विरोध करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आकडेवारी मागवली. त्यामुळे महाराष्ट्रात शासकीय सेवेत कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, याचे सर्वेक्षण होणार आहे.
राज्यातील शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या जातनोंदी तपासल्या जाणार आहेत. राज्य मागासवर्गीय आयोग आणि मुख्य सचिवांकडून हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती जमाती, ओबीसी, मराठा, अशा सर्व समाज घटकांमधील किती कर्मचारी सरकारी सेवेत आहेत. याचे सर्वेक्षण केले जाईल.