मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण मागे; मुख्यमंत्र्यांचे शांतता, सलोख्याचे आवाहन
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार करतानाच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात सामाजिक सलोखा व शांतता राखावी, असे आवाहन केले आहे.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आज जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली-सराटी (ता. अंबड) येथे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांच्या ग्वाहीनंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सरबत घेऊन उपोषण सोडले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची विचारपूस व त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी श्री. जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्यांबाबत शासन ठोस कार्यवाही करत असल्याची माहिती दिली. तसेच सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्याबाबत करण्यात आलेल्या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असेही जाहीर केले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दल जरांगे यांनी भूमिका मांडली. जरांगे जिद्दीने आणि चिकाटीने आंदोलन पुढे नेत आहेत. ज्यांचा हेतू स्वच्छ आणि प्रामाणिक असतो, त्यांच्यामागे जनता खंबीरपणे उभी राहते. शासनाची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. यापूर्वी देखील सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण १६ ते १७ टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण उच्च न्यायालयात देखील टिकले होते. पण ते पुढे सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. त्याची माहिती श्री. जरांगे यांच्यासह सर्वांनाच आणि आंदोलकांनाही आहे. याबाबत नुकतीच आपल्या शिष्टमंडळाशीही चर्चा केली आहे. मराठा आरक्षण मिळाले होते ते मिळालेच पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ज्यांच्या मुलाखती झाल्या होत्या अशा पात्र सुमारे ३ हजार ७०० उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून शासनाने त्यांना नियुक्त्या दिल्या आहेत. त्यावेळेस या नोकऱ्या देण्याचे धाडस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोणी करत नव्हते. ते धाडस शासन म्हणून आम्ही केले आहे. मराठा समाजाला ओबीसी समाजाप्रमाणेच सुविधा देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सारथी संस्थेसाठी निधी वाढवला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी भाग भांडवलाची मर्यादा दहा लाखांवरुन १५ लाख केली आहे. काही त्रुटी असेल त्याही दूर करु. पण सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे रद्द झालेले आरक्षण आपल्याला मिळाले पाहिजे ही भूमिका आहे. आता शासनाने नेमलेली न्या. शिंदे समिती देखील काम करीत आहे. मराठवाड्यातल्या ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र असतील, नोंदी असतील, निजामकालीन दाखले असतील किंवा काही लोकांकडे नसतील, त्याबाबत ही समिती एका संवैधानिक चौकटीतून काम करेल. ज्याला एक न्यायालयीन दर्जा राहील. समितीची एक बैठक देखील झाली आहे. उद्या त्यांची दुसरी बैठक आहे. त्यामध्ये मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास कसा आहे. कागद नसले, तरी त्यांचे राहणीमान, त्यांचा व्यवसाय, त्यांच्या घरातली परिस्थिती या सगळ्या गोष्टी तपासण्याची पद्धती निश्चित करण्यात येत आहे. या समितीसोबत आपल्यातील एक तज्ज्ञ माणूस त्यांच्याबरोबर दिला, तर फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आंतरवालीत झालेला लाठी हल्ला अतिशय दुर्दैवी घटना होती, असे नमूद करून त्याबाबत स्वतः गृहमंत्र्यांनी माफी मागितल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मराठा समाज हा अतिशय शिस्तप्रिय आणि संवेदनशील आहे. मराठा समाजाकडून राज्याने, देशाने शिस्त आणि शांतता आंदोलनाची धडा घेतला आहे. परंतु, दुर्दैवाने त्याला गालबोट लागले. या प्रकरणी ज्यांचा दोष होता त्यांना निलंबित केले आहे. आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भात तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आंदोलकांनी आता न्या. शिंदे यांच्या समिती समवेत समन्वय राखावा. आरक्षण रद्द झाले आहे, ते परत मिळविण्यासाठी आपले काम सुरू आहे. त्यासाठी समर्पित असा आयोग नियुक्तीबाबत काम सुरू आहे. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी आम्हा सर्वांची भावना आणि भूमिका आहे. इतर समाजाच्या आरक्षणाचा अधिकार न डावलता, मराठा समाजाचा जो अधिकार आहे, तो आपल्याला मिळाला पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. दुसऱ्या अन्य कुठल्याही जातीचे आरक्षण कमी करून ते मराठा समाजाला देणार नाही. तशी आमची भूमिका नाही. अन्य कुणावरही अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. हे आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही देखील स्वस्थ बसणार नाही, असेही ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका अतिशय स्पष्ट आणि स्वच्छ मांडलेली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना राज्यात शांतता, सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहनही केले. उपोषण मागे घेतल्यानंतर श्री. जरांगे यांनीही त्याला प्रतिसाद देत आंदोलकांना शांततेचे आवाहन केले.