आंदोलन स्थळावरुन न हटण्याची भूमिका
जालना : जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी (Antarwali Sarathi) गावात गेल्या पंधरा दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarane Patil) मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मिळावे यासाठी उपोषण करत आहेत. अखेर काल सर्वपक्षीय बैठक पार पडल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणारच, अशी आशा मराठा समाजाला वाटत आहे. सरकारने न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मिळावे, याकरता एक महिन्याचा अवधी मागितला आहे. त्यामुळे समस्त मराठा समाजाच्या वतीने ही मुदत मान्य करत मनोज जरांगे यांनी उपोषण शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, याचसोबत त्यांनी सरकारपुढे पाच अटी ठेवल्या आहेत.
एक महिन्यानंतर सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देईपर्यंत मी घरी जाणार नाही. समितीचा अहवाल एका महिन्याने काहीही येवो, पण सर्व मराठ्यांना प्रमाणपत्र द्यायलाच हवं. सरकारला ४० वर्षे दिले आहेत, त्यामुळे आणखी एक महिना द्यायला काही हरकत नाही असं मला वाटतं. पण, तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहील, असं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
पुढे ते म्हणाले, मी तुमच्या हिताचाच निर्णय घेणार, आपल्या समाजाला डाग लागेल असं कोणतंही कृत्य मी करणार नाही. यावेळेस त्यांनी समोर उपस्थित मराठा समाजाच्या लोकांना सरकारला एक महिन्याचा अवधी देण्याबद्दल तुम्ही सहमत आहात का, असं विचारलं. लोक सहमत नसतील तर निर्णय बदलण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, बहुसंख्य लोकांनी दोन्ही हात उंचावून हा निर्णय मान्य असल्याचे सांगितले.
सरकारला घातल्या पाच अटी
सरकारला समाजाने एका महिन्याचा वेळ दिला आहे. पण या एका महिन्यात जरांगेंनी सरकारकडे पाच मागण्या केल्या आहेत. पहिली म्हणजे अहवाल कसाही येवो मात्र तीस दिवस संपल्यावर एकतिसाव्या दिवशी मराठ्यांना सरसकट पत्रकं वाटायला सुरुवात झाली पाहिजे. दुसरी मराठ्यांवर जे गुन्हे दाखल झाले आहेत ते सर्व मागे घ्यावेत. तिसरी म्हणजे दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात यावे. चौथी म्हणजे उपोषण सोडताना मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, छत्रपती संभाजीराजे आणि उदयनराजे आले पाहिजेत आणि पाचवी म्हणजे या सर्वांच्या वतीने टाईम बाँडवर लिहून दिले पाहिजे, मग मी उपोषण सोडतो, अशी भूमिका जरांगेंनी घेतली आहे.
आंदोलन स्थळावरुन हटणार नाही...
१२ नोव्हेंबरला मराठा समाजाचे मोठे आंदोलन होईल. आंदोलन इतके मोठे असेल की देश थरथरला पाहिजे. आरक्षणाचे पत्र मिळेपर्यंत आपल्याला थांबायचे नाही. गाड्या अडविल्यानं आरक्षण मिळणार नाही. आपल्या तज्ज्ञांचं मत आहे, प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे सरकारला एक महिना वेळ द्यावा असं मला वाटतं. पण, मी समाजाच्या शब्दाच्या बाहेर जाणार नाही, असं जरांगे पाटील म्हणाले. दिल्लीत शेतकरी आठ महिने बसले होते, त्यामुळे आपण सरकारला एक महिना वेळ देऊ. आपली लढाई आता अंतिम टप्प्यात आहे. आपण सरकारला वेळ देतोय, पण आंदोलन स्थळावरुन हटणार नाही, असं ते म्हणाले.