सरत्या आठवड्यामध्ये काही दखलपात्र बातम्या समोर आल्या. बातम्या किरकोळ असल्या तरी महागाईची आणि सामान्यजनांवर पडत असलेल्या किंवा पडू शकणाऱ्या आर्थिक ताणाची चर्चा करणाऱ्या होत्या. त्यामुळेच त्या दखलपात्रही ठरल्या. सरकारने अलीकडेच ‘युपीआय’ व्यासपीठ वापरण्याबाबत आफ्रिकन देशांसोबत एक करार केला. हे एक सकारात्मक अर्थवृत्त असले तरी इतर बातम्या मात्र धाकधूक किंचित वाढवणाऱ्या होत्या. त्यातील एक म्हणजे देशात दोन टक्के वृद्धांनाच आरोग्य कवच असल्याचे समोर आले आहे. येत्या काळात जगात तांदळाच्या किमती वाढणार असल्याची आणि औषधोपचारांवरील खर्चात गेल्या काही दिवसांमध्ये जवळपास दुप्पट वाढ झाल्याचे निरीक्षणही महत्त्वाचे ठरले.
भारताच्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय)ची ख्याती परदेशात पोहोचली आहे. अनेक आफ्रिकन देशांसोबत ‘यूपीआय’च्या व्यावसायिक वापरासाठी व्यावसायिक भागीदारीची चर्चा सुरू आहे. ‘युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय) आणि पेमेंट प्लॅटफॉर्ममधील व्यावसायिक भागीदारी विकसित करण्यासाठी भारत नामिबिया, मोझांबिक आणि केनियासह अनेक आफ्रिकन देशांशी चर्चा करत आहे. भारताच्या या पावलाकडे जागतिक मंचावर विकसनशील देशांचा आवाज बनण्याच्या दिशेने उचलले जाणारे पाऊल म्हणून पाहिले जाऊ शकते.
‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’चे इंटरनॅशनल ‘सीईओ’ रितेश शुक्ला यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की पुढील १२ ते १८ महिन्यांमध्ये ‘युपीआय’ लाइव्ह असणाऱ्या देशांची संख्या दुप्पट होईल. रितेश शुक्ला यांनीच ‘युपीआय’ विकसित केले आहे. ते म्हणाले, की ‘युपीआय’ सुरू होण्यापूर्वी भारत तोंड देत असलेल्या समस्यांनाच अनेक देश सध्या तोंड देत आहेत. फिनटेक इनक्युबेशन, पारदर्शकता आणि इतर अनेक बाबींसाठी काही देश संघर्ष करत आहेत. त्यामुळे भारत त्यांच्यासोबत भागीदारी करू शकतो.
शुक्ला यांनी असेही सांगितले की भारताबाहेर सुमारे तीन कोटी भारतीय राहतात आणि ते दर वर्षी सुमारे १०० दशलक्ष डॉलर्स पाठवतात. भारताने अनेक विकसनशील देशांमध्ये आपल्या विशेष ‘युपीआय’ प्लॅटफॉर्मची माहिती दिली आहे. ‘युपीआय’ च्या जागतिक पातळीवरील वापराला चालना देण्यासाठी भारत दोन धोरणे अवलंबतो. पहिले म्हणजे भागीदार देशांसाठी प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा तयार करण्यास मदत करणे आणि दुसरे म्हणजे भारतीय प्रवासी आणि स्थलांतरितांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी परदेशातील विद्यमान प्लॅटफॉर्म्सशी व्यावसायिक भागीदारी करणे. भारताच्या अनेक शेजारी देशांनी युपीआय प्रणाली स्वीकारली आहे. नेपाळ आणि भूतान या प्लॅटफॉर्मचा वापर करत असताना ‘युपीआय’ येत्या काही महिन्यांमध्ये श्रीलंकेत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. या वर्षी, भारत आणि सिंगापूरने रेमिटन्सचा प्रवाह सुलभ करण्यासाठी आपल्या ‘पेमेंट सिस्टीम्स’ देखील जोडल्या आहेत. भारताच्या ‘युपीआय’ने प्रभावित जर्मनीचे डिजिटल आणि वाहतूक मंत्री वोल्कर विसिंग अलीकडेच भारतात आले होते. येथे त्यांनी भाजी विक्रेत्याला पैसे देण्यासाठी ‘युपीआय’चा वापर केला. त्याची सहजतापाहून ते प्रभावित झाले.
आता आरोग्य क्षेत्राशी निगडित काही दखलपात्र निरिक्षणांचा वेध. कोरोना महामारीपासून लोकांमध्ये आरोग्य विम्याची लोकप्रियता वाढली आहे; परंतु आजही देशातील एक मोठा वर्ग या योजनेचा लाभ घेत नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विमा योजनेची सर्वाधिक गरज आहे; परंतु आजही भारतातील ९८ टक्के वृद्धांना आरोग्य विम्याचा लाभ मिळत नाही. ‘प्लम’ या इन्शुरटेक प्लॅटफॉर्मच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणात हे धक्कादायक खुलासे समोर आले. देशात आरोग्यविषयक खर्चात वाढ होत असताना देशातील केवळ दोन टक्के ज्येष्ठ नागरिकांकडे आरोग्य विमा योजना आहे. देशात वृद्धांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. सध्या भारतात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या १३८ दशलक्ष आहे. ती २०३१ पर्यंत १९४ दशलक्षपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. ‘प्लम’च्या अहवालानुसार त्यांच्या ३५ हजार ग्राहकांपैकी केवळ २५ टक्के कंपन्यांकडे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा आहे. अशा परिस्थितीत, बहुतेक ग्राहक त्यांच्या आई-वडील आणि सासरच्या लोकांसाठी आरोग्य विमा काढू शकत नाहीत. सर्वेक्षणात असेही समोर आले आहे की ३०० ग्राहकांपैकी सुमारे २९ टक्के कर्मचार्यांना आपल्या कंपन्यांद्वारे प्रदान केलेल्या आरोग्य विमा सुविधा अपुर्या आहेत, असे वाटते. अशा परिस्थितीत, अपले कव्हरेज वाढवण्यासाठी १३ टक्के कर्मचार्यांनी सुपर-टॉप अप घेतले आहे; जेणेकरून त्यांचे पालक आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही चांगले कव्हरेज मिळू शकेल. अशा परिस्थितीत, विविध कर्मचारी संघटना त्यांच्या कंपन्यांकडून व्याप्ती वाढवण्याची मागणी बर्याच काळापासून करत आहेत.
एकीकडे ज्येष्ष्ठ नागरिकांचे आरोग्य कवच अगदीच किरकोळ असल्याचे दिसत असताना कोरोना काळापासून रुग्णालयातील उपचारही महाग झाले असल्याचे निरिक्षण महत्वाचे आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये कोणत्याही आजारामुळे रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर उपचारांवर होणारा खर्च दुपटीने वाढला आहे. संसर्गजन्य रोग आणि श्वसनविकारांवर उपचारासाठी विम्याचे दावे झपाट्याने वाढले आहेत. एकीकडे महागाई दर सात टक्कयांच्या आसपास असताना वैद्यकीय महागाई १४ टक्कयांहून अधिक वेगाने वाढत आहे. पाच वर्षांमध्ये उपचारावरील खर्च दुप्पट झाला. पॉलिसी बाजारच्या डेटाचा हवाला देऊन एका अहवालात म्हटले आहे की संसर्गजन्य रोगांच्या उपचारांसाठी २०१८ मध्ये सरासरी वैद्यकीय विमा दावा २४ हजार ५६९ रुपये होता. २०२२ मध्ये तो वाढून ६४ हजार १३५ रुपये झाला आहे. म्हणजेच पाच वर्षांमध्ये या आजारावरील उपचारावरील खर्च १६० टक्क्यांनी वाढला आहे. मुंबईसारख्या मेगासिटीमध्ये पाच वर्षांमध्ये हा खर्च ३० हजार रुपयांवरून ८० हजार रुपयांपर्यंत वाढला आहे. दर वर्षी खर्च १८ टक्के दराने वाढत आहे. श्वासोच्छ्वासाच्या आजारांवर उपचारासाठी २०२२ मध्ये सरासरी दावा ९४ हजार २४५ रुपयांपर्यंत वाढला आहे. तो २०१८ मध्ये ४८ हजार ४५२ रुपये होता. याचा अर्थ वार्षिक उपचार १८ टक्के दराने महाग झाला आहे. कोरोनानंतर उपचार महाग झाले. उपचारासाठी वापरल्या जाणार्या साहित्यावरील खर्चही खर्च वाढला आहे. पूर्वी एकूण बिलामध्ये या साहित्याचा हिस्सा तीन-चार टक्के असायचा. आता तो १५ टक्के झाला आहे. वैद्यकीय महागाई इतर महागाईच्या तुलनेत वेगाने वाढत आहे. आरोग्य विम्याची मागणी वाढल्याने उपचारही महाग झाले आहेत.
दरम्यान, सामान्यजनांना माहीत असण्याजोगी आणखी एक बातमी म्हणजे भारताच्या तांदूळ उत्पादनात येत्या काळात पाच टक्कयांपर्यंत घट होऊ शकते. त्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगड, पूर्व उत्तर प्रदेश आणि बिहार या देशातील तांदूळ उत्पादक राज्यांमध्ये कमी पावसामुळे यंदा तांदळाच्या उत्पादकतेवर परिणाम झाला आहे. यंदा कमी पावसामुळे भात पिकाच्या पेरणीवर आणि उत्पादनाच्या वाढीवर विपरीत परिणाम दिसू लागल्याने चिंता वाढली आहे. याव्यतिरिक्त, ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे आणि प्रतिकूल हवामानामुळे २०२४ मध्ये जागतिक तांदूळ उत्पादन अंदाजे ७० लाख टन कमी झाल्यामुळे तांदळाच्या किमती वाढण्याची अपेक्षा आहे.
अशा प्रकारे तांदळाचे उत्पादन कमी असल्याने देशातच नव्हे तर जागतिक बाजारपेठेतही दर वाढण्याची शक्यता बळावली आहे. राष्ट्रीय तांदूळ संशोधन संस्थेने भात उत्पादक शेतकर्यांना कमी कालावधीच्या भाताच्या वाणांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला आहे. या संस्थेने ९०-११० दिवसांमध्ये तयार होणाऱ्या भात पिकाला प्राधान्य देण्यास सांगितले आहे. ओडिशा आणि पूर्वेकडील इतर राज्यांमध्ये पाऊस कमी झाला आहे. कृषी मंत्रालयाच्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, २०२३ या आर्थिक वर्षात खरीप तांदळाचे उत्पादन ११०.०३२ दशलक्ष टन इतके होते. पुढील काही दिवस भात पिकासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहेत. पाऊस चांगला झाला तर भात लावणी आणि पीक तयार करण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही. ओडिशामध्ये कमी पावसामुळे भात लावणीला आधीच विलंब झाला आहे. त्याच वेळी, देशाच्या पूर्वेकडील अनेक तांदूळ उत्पादक राज्ये कमी पावसामुळे समस्यांना तोंड देत आहेत. यापुढेही तांदळाचे भाव वाढतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सेवाव्रती: शिबानी जोशी ईशान्य भारतातील सात राज्ये निसर्ग संपन्नतेने नटलेली राज्य; परंतु सीमारेषा जवळ असल्यामुळे…
मुंबई : आधीच महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामान्य मुंबईकरांना आणखीन महागाईचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सीएनजी…
मुंबई: भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार रोहित शर्माने आयसीसी टी-२० वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर या फॉरमॅटला अलविदा म्हटले…
महाराष्ट्रातील १० कॉलेजचा त्यात समावेश मुंबई : वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी परदेशामध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या…
वॉशिंग्टन : अमेरिकेत आर्थिक मंदीचा फटका बसला आहे. वाढती बेरोजगारी आणि आयटीतील एआयचा वाढता यामुळे…
मुंबई: केसगळती(hair fall) ही सध्याची मोठी समस्या बनली आहे. थोडेफार केस गळणे ही सामान्य बाब…