- अर्थसल्ला : महेश मलुष्टे, चार्टर्ड अकाऊंटंट
आजच्या लेखात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना असलेल्या वेगवेगळ्या योजनांविषयी थोडक्यात माहिती देणार आहे.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमइजीपी) (Prime Minister's Employment Generation Programme) या योजनेचा उद्देश ग्रामीण तसेच शहरी भागात स्वयंरोजगार उपक्रम सुरू करण्यासाठी आणि शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. या योजनेचे प्रमुख फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत. बिगरशेती क्षेत्रातील नवीन सूक्ष्म उद्योग स्थापनेसाठी क्रेडिट लिंक सबसिडी दिली जाते. योजनेंतर्गत उत्पादन क्षेत्रात रुपये ५० लाख आणि सेवा क्षेत्रात रु. २० लाखपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या १५ ते ३५% पर्यंत मार्जिन मनी सबसिडी उपलब्ध आहे. एससी/एसटी/महिला/अल्पसंख्याक/माजी सैनिक/ट्रान्सजेंडर/एनईआर सारख्या विशेष श्रेणीतील लाभार्थ्यांसाठी मार्जिन मनी सबसिडी ग्रामीण भागात ३५% आणि शहरी भागात २५% उपलब्ध आहे. १८ वर्षांवरील सर्व व्यक्ती या योजनेचा फायदा घेऊ शकतात. पात्र व्यावसायिक https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome या संकेत स्थळावर जाऊन योजनेसाठी नोंद करू शकतात. सदर योजने अंतर्गत विस्तार आणि अपग्रेडसाठी विद्यमान युनिट्सना मदत करण्याच्या उद्देशाने, यशस्वी/चांगली कामगिरी करणाऱ्या युनिट्सना अधिक आर्थिक सहाय्य देखील देण्यात येते.
सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी पत हमी योजना (सीजीटीएमएसइ)
या योजनेंतर्गत सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना कोणत्याही कोलॅटरल सेक्युरिटी खेरीज कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. सदर योजनेची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत. रु. २ कोटी पर्यंतच्या कर्जासाठी तारण आणि तृतीय-पक्ष हमीशिवाय कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी दिली जाते. योजनेंतर्गत गॅरंटी कव्हरेज ८५% (मायक्रो एंटरप्राइझ ५ लाखांपर्यंत) ते ७५ % (इतर) पर्यंत आहे. तर ५०% कव्हरेज किरकोळ क्रियाकलापांसाठी आहे. अर्ज कसा करावा याकरीता सदस्य कर्ज देणाऱ्या संस्था (बँका आणि एनबीएफसी) ला भेट द्यावी आणि तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी कृपया https://www.cgtmse.in ला भेट द्या.
सूक्ष्म आणि लघू उद्योग समूह विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) योजना.
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्टे ही पुढीलप्रमाणे आहेत. तंत्रज्ञानातील सुधारणा, कौशल्ये आणि गुणवत्ता, बाजार प्रवेश इत्यादीसाठी साहाय्य करणे, नवीन/अस्तित्वात असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रे/क्लस्टरमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण/सुधारित करणे, सामायिक सुविधा केंद्रे (चाचणी, प्रशिक्षण, कच्च्या मालाचे डेपो, सांडपाणी प्रक्रिया, पूरक उत्पादन प्रक्रिया इ.) स्थापन करणे, क्लस्टर्ससाठी हरित आणि शाश्वत उत्पादन तंत्रज्ञानाचा प्रचार करणे हे आहे. अर्ज कारण्यासाठी https://cluster.dcmsme.gov.in या संकेत स्थळावर भेट द्या.
पारंपरिक उद्योगांच्या पुनर्जन्मासाठी निधीची योजना (SFURTI)
सदर योजनेचा उद्देश पुढीलप्रमाणे आहे. उत्पादनांना स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी उत्पादन आणि मूल्यवर्धन वाढवून पारंपरिक उद्योग आणि कारागीर यांना एकत्रितपणे संघटित करणे, तसेच पारंपरिक क्षेत्रांना प्रोत्साहन देणे आणि शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या कारागिरांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे. सदर योजनेचे प्रमुख फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत. सदर योजने अंतर्गत रु. २.५ कोटीपर्यंत ५०० कारागिरांसाठी आणि ५०० हून अधिक कारागिरांसाठी रु. ५ कोटी असे भारत सरकारद्वारे सहाय्य दिले जाते. योजनेंतर्गत अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीसह उत्पादन सुविधा उभारली आहे, कच्चा माल मिळवण्यासाठी सहाय्य दिले जाते, कौशल्य विकास सहाय्य इत्यादी. हस्तकला, वस्त्रोद्योग, कृषी प्रक्रिया, बांबू, मध, कॉयर, खादी इत्यादी क्षेत्रातील पारंपरिक उद्योगांमधील विद्यमान कारागीर इत्यादींसाठी लागू आहे. तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्व https://sfurti.msme.gov.in/SFURTI/Home.aspx या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत व अर्ज करण्यासाठी https://sfurti.msme.gov.in/SFURTI/Home.aspx या संकेत स्थळावर भेट द्यावी.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम मंत्रालया अंतर्गत अजूनही योजना आहेत, त्याची माहिती पुढील लेखात देण्यात येईल.
mahesh.malushte@gmail.com