कोलकाता : भ्रष्टाचाराचा सर्वाधिक परिणाम गरीब आणि उपेक्षितांना होतो आणि भारताचे भ्रष्टाचाराविरुद्ध झिरो टॉलरन्सचे धोरण (Policy Against Corruption) असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी अधोरेखित केले.
कोलकाता येथे जी-२० लाचलुचपत प्रतिबंधक मंत्रिस्तरीय बैठकीला संबोधित करताना ते म्हणाले की याचा संसाधनांच्या वापरावर परिणाम होतो, बाजार विकृत होतो, सेवा वितरणावर परिणाम होतो आणि शेवटी लोकांचे जीवनमान कमी होते.
सुरुवातीला, पंतप्रधानांनी नोबेल पारितोषिक विजेते गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्या शहरात मान्यवरांचे स्वागत केले आणि सांगितले की भौतिकरित्या होणारी ही पहिलीच जी-२० भ्रष्टाचारविरोधी मंत्रीस्तरीय बैठक आहे.
टागोरांच्या लिखाणाचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी सांगितले की, लोभापासून सावधगिरी बाळगली कारण ती आपल्याला सत्याची जाणीव होण्यापासून रोखते. त्यांनी प्राचीन भारतीय उपनिषदांना देखील स्पर्श केला जे 'मा गृह' साठी प्रयत्न करतात, ज्याचा अनुवाद 'कोणताही लोभ होऊ देऊ नका' असा होतो.
अर्थशास्त्रातील कौटिल्याचा उल्लेख करून पंतप्रधान म्हणाले की, राज्याच्या लोकांचे कल्याण करण्यासाठी राज्याच्या संसाधनांमध्ये वाढ करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा मुकाबला करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आणि ते म्हणाले की, हे सरकारचे लोकांप्रतीचे पवित्र कर्तव्य आहे.
“भारताचे भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहिष्णुतेचे कठोर धोरण आहे”, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले कारण भारत एक पारदर्शक आणि उत्तरदायी इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि ई-गव्हर्नन्सचा फायदा घेत आहे.
कल्याणकारी योजना आणि सरकारी प्रकल्पांमधील गळती आणि तफावत भरून काढली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
पंतप्रधान म्हणाले की, भारतातील शेकडो दशलक्ष लोकांना त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ३६० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम थेट लाभ हस्तांतरित झाली आहे आणि ३३ अब्ज डॉलर्सची बचत करण्यात मदत झाली आहे.
पंतप्रधानांनी माहिती दिली की, सरकारने व्यवसायांसाठी विविध प्रक्रिया सुलभ केल्या आहेत आणि सरकारी सेवांचे ऑटोमेशन आणि डिजिटायझेशनचे उदाहरण दिले ज्यामुळे भाडे मिळविण्याच्या संधी संपल्या आहेत.
"आमच्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस किंवा जीईएम पोर्टलने सरकारी खरेदीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणली आहे", असे ते पुढे म्हणाले.
२०१८ मध्ये आर्थिक गुन्हेगार कायदा लागू केल्याबद्दल बोलताना, पंतप्रधान म्हणाले की, सरकार आर्थिक गुन्हेगारांचा आक्रमकपणे पाठपुरावा करत आहे आणि आर्थिक गुन्हेगार आणि फरारी यांच्याकडून १.८ अब्ज डॉलर्सच्या मालमत्तेच्या वसुलीची माहिती त्यांनी दिली.
त्यांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याचाही उल्लेख केला ज्यामुळे २०१४ पासून १२ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करण्यात मदत झाली.
२०१८ मधील जी-२० शिखर परिषदेत फरारी आर्थिक गुन्हेगारांवर कारवाई आणि मालमत्ता पुनर्प्राप्तीसाठी नऊ-सूत्री अजेंडा सादर करण्याचाही त्यांनी उल्लेख केला आणि कार्यगटाकडून निर्णायक पावले उचलली जात असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला.
माहितीच्या देवाणघेवाणीद्वारे कायद्याची अंमलबजावणी सहकार्य, मालमत्ता पुनर्प्राप्ती यंत्रणा बळकट करणे आणि भ्रष्टाचारविरोधी अधिका-यांची सचोटी आणि परिणामकारकता वाढवणे या तीन प्राधान्य क्षेत्रांवर कृती-उन्मुख उच्च-स्तरीय तत्त्वांचे पंतप्रधानांनी स्वागत केले.
कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सींमधील अनौपचारिक सहकार्याबाबत करार झाला आहे, ज्यामुळे गुन्हेगारांना सीमा ओलांडताना कायदेशीर त्रुटींचा गैरवापर करण्यापासून रोखता येईल, याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
वेळेवर मालमत्तेचा शोध घेण्याचे आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेची ओळख करून देण्याचे महत्त्व अधोरेखित करून, पंतप्रधानांनी देशांना त्यांची देशांतर्गत मालमत्ता पुनर्प्राप्ती यंत्रणा वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
मोदींनी सुचवले की जी-२० देश विदेशी संपत्तीच्या पुनर्प्राप्ती जलद करण्यासाठी गैर-कन्विक्शन-आधारित जप्ती वापरून एक उदाहरण प्रस्थापित करू शकतात आणि ते म्हणाले की योग्य न्यायिक प्रक्रियेनंतर गुन्हेगारांचे त्वरीत परत येणे आणि प्रत्यार्पण सुनिश्चित होईल.
"हे भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या आमच्या संयुक्त लढ्याबद्दल एक मजबूत संकेत देईल", यावर त्यांनी जोर दिला.
जी-२० राष्ट्रांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत लक्षणीयरीत्या मदत होऊ शकते आणि वाढीव आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि भ्रष्टाचाराच्या मूळ कारणांना दूर करणा-या ठोस उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीद्वारे मोठा फरक करता येऊ शकतो, असे पंतप्रधानांनी प्रतिपादन केले.
भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत ऑडिट संस्थांच्या भूमिकेवरही मोदींनी प्रकाश टाकला. संबोधनाचा समारोप करताना, पंतप्रधानांनी मान्यवरांना आपल्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर व्यवस्था मजबूत करण्याबरोबरच मूल्य प्रणालींमध्ये नैतिकता आणि अखंडतेची संस्कृती वाढवण्याचे आवाहन केले.
“केवळ असे केल्याने आपण न्याय्य आणि शाश्वत समाजाचा पाया रचू शकतो. मी तुम्हाला सर्व फलदायी आणि यशस्वी बैठकीसाठी शुभेच्छा देतो” असे बोलून पंतप्रधानांनी समारोप केला.