Sunday, July 21, 2024
Homeसाप्ताहिकअर्थविश्वRain Victims : पावसाचा फटका, ठेवीपरतीचा ‘सहारा’

Rain Victims : पावसाचा फटका, ठेवीपरतीचा ‘सहारा’

  • अर्थनगरीतून… : महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक.

देशात अनेक ठिकाणी धुवांधार बरसणाऱ्या पावसामुळे जागोजागी आलेल्या पुरामुळे देशाचे तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची वदंता आहे. याच सुमारास दोन कोटी गुंतवणूकदारांना ठेवीपरतीचा ‘सहारा’ लाभणार असल्याची बातमी आली. याच वेळी गेल्या तीन वर्षांमध्ये तब्बल पावणेपाच लाख भारतीयांनी नागरिकत्व सोडल्याची माहिती पुढे आली. दागिन्यांची निर्यात १५ टक्क्यांनी घटणार, ही बातमीही लक्षवेधी ठरली.

सध्या देशभरात पावसाने हैदोस घातला आहे. पावसामुळे जागोजागी आलेल्या पुरामुळे तब्बल १५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची वदंता आहे. याच सुमारास दोन कोटी गुंतवणूकदारांना ‘सहारा’ समूहाच्या विविध कंपन्यांमधील ठेवी परत मिळणार असल्याची बातमी आली. ही शुभ वार्ता चर्चेत असतानाच गेल्या तीन वर्षांमध्ये तब्बल पावणेपाच लाख भारतीयांनी नागरिकत्व सोडल्याची माहिती पुढे आली. दागिन्यांची निर्यात दहा १५ टक्क्यांनी घटणार, ही बातमीही अशीच लक्षवेधी ठरली.

यंदा पावसाने भारतातील अनेक भागांमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. देशाची राजधानी दिल्लीसह अनेक राज्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून पुराच्या तडाख्यात आहेत. पुरामुळे लोकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. नुकत्याच आलेल्या एका अहवालानुसार, या वेळी पुरामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे १० ते १५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. स्टेट बँकेच्या अहवालात नुकसानीचा अंदाज बांधण्यासाठी आकडेवारी देण्यात आली आहे. या अहवालानुसार, पुरामुळे देशाचे दहा ते १५ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. कालांतराने नैसर्गिक कारणांमुळे होणारी जीवित आणि वित्तहानी ही चिंतेची बाब असल्याचे अहवालात मान्य करण्यात आले आहे. पुरापूर्वी बिपरजॉय वादळानेही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान केले होते. या अहवालानुसार, अमेरिका आणि चीननंतर भारताला नैसर्गिक आपत्तीचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. १९९० नंतर भारताला अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागला. अहवालानुसार, १९०० ते २००० या शंभर वर्षांमध्ये भारतात नैसर्गिक आपत्तींची संख्या ४०२ होती तर २००१ ते २०२२ या २१ वर्षांमध्ये ही संख्या ३६१ इतकी राहिली.

स्टेट बँकेने नैसर्गिक आपत्तींमध्ये पूर व्यतिरिक्त दुष्काळ, भूस्खलन, वादळ आणि भूकंप यांचा समावेश केला आहे. अहवालानुसार, सर्वात जास्त नुकसान पुरामुळे होत असल्याचे म्हटले आहे. एकूण नैसर्गिक आपत्तींपैकी ४१ टक्के वाटा एकट्या पुराचा आहे. पुरानंतर वादळामुळे सर्वाधिक नुकसान होत असल्याचे समोर आले आहे. भारतातील नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानामागे विम्याचा अभाव हे एक प्रमुख कारण असल्याचे स्टेट बँकेचे मत आहे. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश सारखे डोंगराळ भाग आणि देशाची राजधानी दिल्ली या राज्यांना यंदाच्या पावसात अधिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. यापूर्वी, हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी दावा केला होता की गेल्या काही आठवड्यांपासून मुसळधार पावसामुळे एकट्या हिमाचल प्रदेशचे सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. दिल्लीमधील पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर आता सापांचा धोका वाढला आहे. दिल्लीचे वन आणि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय म्हणाले की, पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर यमुना नदीकाठच्या घरांमधून साप बाहेर पडण्याच्या तक्रारी तसेच पूर मदत छावण्यांजवळ साप आढळून आल्याच्या तक्रारी लक्षात घेऊन वन विभागाला ‘रॅपिड रिस्पॉन्स टीम’ स्थापन करण्यास सांगितले आहे. या टीम्सना सर्व पूरग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, सहारा समूहाच्या संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना दोन दशकाच्या प्रतीक्षेनंतर पैसे परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी त्यासाठी एका विशेष पोर्टलचे उद्घाटन केले. निकषांमध्ये बसणाऱ्या गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम ४५ दिवसांमध्ये परत मिळेल, असा दावा सरकारने केला. पहिल्या टप्प्यात दहा हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम परत मिळेल. अधिक पैसे गुंतवणाऱ्या लोकांना नंतर पन्नास हजार रुपयापर्यंतची रक्कम मिळेल अशी योजना आहे. २००५ च्या आसपास उत्तर प्रदेश, बिहारमधल्या गल्ल्यागल्ल्यांमध्ये या योजनेची धूम होती. गोरगरिबांनी आपली मेहनतीची कमाई यात लावली. चांगला परताव्याची आशा त्यांना दाखवली गेली; पण पुढील काही वर्षांमध्येच कंपनीने हे पैसे परत करायला नकार द्यायला सुरुवात केली. २००९ मध्ये कंपनीचा ‘आयपीओ’ आला. त्यानंतर तर पोलखोल वाढत गेली. २४ हजार कोटी रुपयांची माया ‘सहारा’ने गोळा केल्याचे उघड झाले. गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यास ‘सेबी’ने सांगितले; पण कंपनीने तेव्हा ऐकले नाही. केस न्यायालयात गेली. कोलकाता येथील ‘हमारा इंडिया को-ऑप. सोसायटी’, लखनऊ येथील ‘सहारा क्रेडिट सोसायटी’, भोपाळ येथील ‘सहारायन मल्टिपर्पज सोसायटी,’ हैदराबाद येथील ‘स्टार मल्टीपर्पज सोसायटी’ या चार संस्थांमध्ये पैसे गुंतवणाऱ्यांसाठी ही ठेव परतीची योजना आहे. २२ मार्च २०२२ या तारखेआधी रक्कम प्रलंबित असलेले गुंतवणूकदारच यात लाभार्थी असतील.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१२ मध्ये ‘सेबी सहारा फंड’ तयार करण्यात आला होता. त्याच फंडातून पाच हजार कोटी रुपये काढून गुंतवणूकदारांमध्ये वाटले जाणार आहेत. यासाठी आधार कार्ड आणि सभासद नंबर अशा काही मूलभूत बाबींची पूर्तता केल्यानंतर ऑनलाइन पोर्टलवर नाव नोंदणी करता येणार आहे. त्यानंतर कुठल्याही एजंटच्या मध्यस्थीविना ४५ दिवसांच्या आत हे पैसे खात्यावर जमा होतील, असा सरकारचा दावा आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन झालेल्या फंडातले काही पैसै परत करण्यासाठी केंद्राने २८ मार्च रोजी परवानगी मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही परवानगी दिली. त्या वेळी दहा महिन्यांमध्ये हे पैसे गुंतवणूकदारांना परत केले जातील, असे वचन केंद्र सरकारने न्यायालयात दिले होते. त्यानुसार ही प्रक्रिया राबवण्यात आली. नव्वदीच्या दशकात सहारा हे नाव जिकडे तिकडे झळकत होते पण, गोरगरिबांच्या मेहनतीवर माया जमवणाऱ्या सुब्रतो रॉय यांची उतरती दशाही लवकरच सुरू झाली. त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. पण या सगळ्यात चिट फंडच्या नादाने अनेक सामान्यांची आयुष्ये बरबाद झाली. सरकारची ही परतफेड योजना केवळ जखमेवरची मलमपट्टी आहे. अशा स्कीमच्या मुळावर घाव बसत नाहीत, तोपर्यंत त्याचे पेव परत परत फुटताना दिसतात.

गेल्या तीन वर्षांमध्ये चार लाख ७४ हजार २४६ भारतीयांनी आपले नागरिकत्व सोडले. इतर देशांचे नागरिकत्व संपादन करून ते तिथे स्थायिक झाले. चालू वर्षात जून महिन्यापर्यंत ८७ हजार २६ लोकांनी भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग केला आहे. यासंदर्भात माहिती देताना परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की २०२० मध्ये ८५ हजार २५६ भारतीयांनी, २०२१ मध्ये एक लाख ६३ हजार २५६ नागरिकांनी तर २०२२ मध्ये दोन लाख २५ हजार ६२० भारतीयांनी नागरिकत्व सोडले. गेल्या दोन दशकांमध्ये भारतीय मोठ्या संख्येने जगातील वेगवेगळ्या देशांमध्ये कामे शोधत आहेत. कामे मिळाली तर ते संबंधित देशांचे नागरिकत्व स्वीकारतात. यातील अनेकांनी वैयक्तिक सोयीमुळे इतर देशांचे नागरिकत्व घेण्याचा पर्याय निवडला आहे. परराष्ट्रमंत्र्यांच्या मते सरकारने त्याची दखल घेतली आहे. ‘मेक इन इंडिया’सारखे अनेक प्रयत्न केले आहेत; जेणेकरून त्यांची प्रतिभा देशातच विकसित होऊ शकेल. ते पुढे म्हणाले की, सरकारने कौशल्य आणि स्टार्ट अप संस्कृतीला प्रोत्साहन दिले आहे. सरकारने भारतीय समुदायाशी संबंध ठेवण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल केला आहे. एक यशस्वी, संपन्न आणि प्रभावशाली भारतीय समुदाय भारतासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. भारतीयांनी १३० देशांचे नागरिकत्व घेतले आहे. त्यात अमेरिका, ब्रिटन, स्वित्झर्लंड, स्पेन, स्वीडन, पोर्तुगाल, इस्रायल, बहामा या देशांचा समावेश आहे.

आणखी एक महत्त्वपूर्ण माहिती. भारतात सोने, चांदी, इतर धातू, हिरे आणि रत्नांची खूप क्रेझ आहे. दर वर्षी मोठ्या संख्येने लोक हिरे आणि रत्ने खरेदी करतात. जगभरात या घटकांना खूप मागणी आहे. २०२४ मध्ये हिरे आणि रत्नांच्या निर्यातीच्या बाबतीत थोडी निराशा होऊ शकते. ‘जेम्स अँड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल’(जीजेईपीसी)च्या आकडेवारीनुसार, देशातील दागिने आणि मौल्यवान धातूंची निर्यात या वर्षी १० ते १५ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. गेल्या वर्षी हिरे आणि रत्नांच्या निर्यातीत २.४८ टक्के वाढ नोंदवली गेली आणि ती तीन लाख ४६२.५२ कोटी रुपयांवर पोहोचली. या वर्षी दागिने आणि आभूषणांची निर्यात १० ते १५ टक्क्यांनी कमी होऊन ४२ अब्ज डॉलरपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. चीन आणि अमेरिका हे भारतातील हिरे आणि रत्नांचे सर्वात मोठे खरेदीदार आहेत. आर्थिक मंदी, व्याजदरात झालेली वाढ आदींमुळे यंदा बाजारात हिरे-रत्नांची मागणी घटली. भारतातून दर वर्षी होणाऱ्या हिऱ्या-दागिन्यांच्या निर्यातीपैकी ५५ टक्के वाटा हिऱ्यांचा असतो.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

 

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -