'इंडिया' नामकरणावर भाजप नेत्यांकडून टीकेची झोड
नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या (Loksabha Elections) दृष्टीने विरोधी पक्ष (Opposition Parties) एकत्र येऊन भाजपला (BJP) हरवण्याची रणनीती आखत आहेत. भाजपविरोधात एकत्र आलेल्या २६ विरोधी पक्षांच्या युतीला बंगळुरु (Banglore Opposition Meeting) येथे झालेल्या बैठकीत त्यांनी 'INDIA' (Indian National Developmental Inclusive Alliance) असं नाव दिलं. या नामकरणावर भाजप नेत्यांकडून मात्र टीकेची झोड उठली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra Modi) तर 'इंडिया'ची तुलना इंडियन मुजाहिदीन आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया यांसारख्या दहशतवादी संघटनांशी केली असून, केवळ नाव बदलून व्यक्तिरेखा बदलत नाही, असंही ते म्हणाले. यानंतर आता भाजपचे राज्यसभा खासदार नरेश बन्सल (BJP MP Naresh Bansal) यांनी सभागृहात बोलताना थेट देशाच्या संविधानातून 'इंडिया' हा शब्द हटवण्याची मागणी केली आहे.
आपली मागणी स्पष्ट करताना खासदार बन्सल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधित करताना केलेल्या भाषणाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये त्यांनी देशाला गुलामगिरीच्या प्रतिकांमधून मुक्त करण्याचं आवाहन केलं होतं. बन्सल म्हणाले की, गेल्या नऊ वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी अनेक प्रसंगी वसाहतवादी वारसा आणि वसाहतवादाशी संबंधित प्रतिकं हटवून त्यांच्या जागी पारंपारिक भारतीय प्रतिके, मूल्य आणि विचार आणण्याचं समर्थन केलं आहे. इंडिया हे नाव वसाहतींचे प्रतीक आणि गुलामगिरीची बेडी असल्याचंही खासदार बन्सल यांनी राज्यसभेत बोलताना म्हटलं आहे.
भाजप खासदार बन्सल म्हणाले की, ब्रिटिशांनी भारताचं नाव बदलून इंडिया केलं. स्वातंत्र्यसैनिकांचे अथक परिश्रम आणि बलिदानामुळे १९४७ मध्ये देश स्वतंत्र झाला आणि १९५० मध्ये संविधानात 'इंडिया म्हणजेच भारत' असं लिहिलं गेलं. तसेच, पुढे बोलताना ते म्हणाले, शतकानुशतके देशाचं नाव भारत आहे आणि त्या नावानंच संबोधलं गेलं पाहिजे. भारताचे इंग्रजी नाव, इंडिया हा शब्द ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीचे प्रतीक असल्याचंही बन्सल म्हणाले.
बन्सल म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात गुलामगिरीचं प्रतीक हटवलं गेलं पाहिजे. संविधानातील कलम १ मध्ये सुधारणा करून 'इंडिया दॅट इज' काढून या पवित्र भूमीचं नाव भारत ठेवावं, अशी मागणी त्यांनी केली. भारत माता नावाच्या रूपानं या गुलामगिरीच्या जंजाळातून मुक्त झाली पाहिजे, असंही ते म्हणाले. या वक्तव्यामुळे आता या दोन्ही गटांमध्ये पुढे काय होणार तसेच बन्सल यांची मागणी मान्य केली जाणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.