जाणून घ्या काय आहे हा आदेश आणि कोणाला मिळणार लाभ...
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात अनेक यशस्वी योजना राबवल्या जात आहेत. या योजना सर्वसमावेशक होण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्नशील आहे. महिलांच्या सोयीसोठी देखील अनेक योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. अशाच योजनांपैकी आयुष्मान भारत प्रमाणे असणारी केंद्र सरकारची आरोग्य योजना (Central Government Health Scheme) आता सरकारच्या पुरुष कर्मचार्‍यांसाठी देखील फायद्याची ठरणार आहे. कशी याबद्दल जाणून घेऊयात.
सरकारी कर्मचार्‍यांपैकी केवळ महिला कर्मचार्‍यांना आतापर्यंत आरोग्य योजनेचा (CHGS) लाभ घेता येत होता. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना स्वस्त दरात रुग्णालयात उपचारांचा लाभ मिळतो. तसेच कर्मचार्‍यांना विशेष उपचार, औषधे आणि मोफत आरोग्य तपासणी यांसारख्या सुविधा देखील उपलब्ध होतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा खर्चही कमी होतो व त्यांना त्यांच्या कुटुंबाच्या आरोग्याची काळजी घेणे सोपे जाते. परंतु केवळ महिलांसाठी उपलब्ध असणारी ही योजना आता पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी देखील उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना (CGHS) अंतर्गत नवीन अधिसूचनेसह आता पुरुष कर्मचारी देखील त्यांचे आई-वडील आणि सासरच्या लोकांना लाभार्थी बनवू शकतात. ज्या कर्मचाऱ्यांचे आई-वडील किंवा सासरचे लोक त्यांच्याबरोबर राहतात आणि त्यांच्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठीही ही सुविधा फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे कौटुंबिक अभ्यासाची काळजी घेण्यास आणि भविष्यातील चिंता कमी करण्यास देखील मदत होईल. त्यामुळे नव्या आदेशानंतर महिला आणि पुरुष केंद्रीय कर्मचारी या दोघांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत?
या योजनेच्या लाभार्थ्यांना ओपीडीमधील उपचार आणि औषधांचा खर्च, शासकीय रुग्णालयातील उपचार सुविधा, कृत्रिम अवयवांसाठीचा खर्च, खासगी आणि मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत खर्च होणारा पैसा, इत्यादींचा लाभ मिळतो.
कोणते कर्मचारी लाभ घेऊ शकतात?
केंद्र सरकारच्या CGHS या आरोग्य योजनेचा लाभ महिलांबरोबर पुरुष कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये केंद्र सरकारचे कर्मचारी, विद्यमान आणि माजी खासदार, माजी राज्यपाल आणि नायब राज्यपाल, स्वातंत्र्य सैनिक, माजी राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे वर्तमान आणि माजी न्यायाधीश, केंद्र सरकारकडून मान्यता प्राप्त पत्रकार, दिल्लीतील कर्मचारी यांचा समावेश आहे. पोलीस, रेल्वे बोर्ड कर्मचारी आणि पोस्ट ऑफिसचे कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.