Economic Advice : दंड आणि खटले

• अर्थसल्ला : महेश मलुष्टे, चार्टर्ड अकाऊंटंट

अर्थसंकल्प २०२३ नुसार आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये झालेले बदल भाग ४, मागील भागात मूल्यांकन आणि अपील, सेटऑफ आणि कॅरी फॉरवर्ड लॉसेस, टीडीएस आणि टीसीएस, इत्यादींवर लागू होणाऱ्या आयकरातील बदल यावर भाष्य केले. या लेखात दंड आणि खटले आणि इतर तरतुदी या विषयावर माहिती देणार आहे.

कलम २८५बीए नुसार आर्थिक व्यवहार किंवा अहवाल करण्यायोग्य खात्याचे विवरण सादर करण्याचे बंधनकारक आहे आणि एखाद्याने विवरण सादर न केल्यास कलम २७१एफए अंतर्गत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. आता कलम २७१ एफएए अंतर्गत एखाद्या ने चुकीची माहिती दिल्यास रुपये ५,०००/- दंड करण्याची तरतूद केली गेली आहे. कलम १९४आरनुसार व्यवसाय किंवा व्यवसायाच्या संदर्भातील लाभावर किंवा परक्विझिटवर कराची वजावट (टी.डी.एस.) करणे आवश्यक आहे. कलम १९४ एसनुसार आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर पेमेंटवर टीडीएस वजा करणे आवश्यक आहे आणि कलम १९४ बीएनुसार ऑनलाईन गेममधून मिळणाऱ्या पैश्यावर टीडीएस कापणे बंधनकारक आहे. जर कर कपात नाही केली तर दंड आणि खटला भरण्यासाठी कलम २७१सी आणि कलम २७६ बीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

इतर तरतुदी

कर्मचाऱ्याला नियोक्त्याने प्रदान केलेल्या भाडेमुक्त किंवा सवलतीच्या निवासस्थानामुळे उद्भवणाऱ्या परक्विझिट्सच्या मूल्यांकनासाठी केंद्र सरकारने एक समान पद्धत निर्धारित केली आहे. लेखी सूचना दिल्यानंतर अधिकारी कोणत्याही थकबाकी करासह प्राप्तिकर परतावा समायोजित करू शकतात. प्रलंबित मूल्यांकन / पुनर्मूल्यांकनाच्या बाबतीत, परतावा रोखण्यासाठी लेखी कारणे देखील प्रदान करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, परताव्यावरील अतिरिक्त व्याज रोखून ठेवल्यापासून ते मूल्यांकन होईपर्यंत देय होणार नाही. प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका आता रुपये २ लाख किमतीच्या ठेवी रोखीने स्वीकारू शकतात किंवा त्यांच्या सदस्यांना रु. २ लाखपर्यंत रोखीने कर्ज देऊ शकतात. ही वाढलेली मर्यादा कर्जाच्या किंवा ठेवींच्या परतफेडीसाठी देखील लागू होते, या आधी कलम २६९ एसएस व २६९टीनुसार ही मर्यादा २० हजार एवढी होती. यापुढे कलम २४ अन्वये गृहकर्जावरील व्याजाचा दावा आणि संपादनाच्या खर्चाचा भाग म्हणून त्याचा समावेश करून दुप्पट वजावटीला परवानगी दिली जाणार नाही. कलम ८०-आयएसी अंतर्गत स्टार्ट-अपसाठी कर कपातीसाठी पात्रता कालावधी एक वर्षाने वाढवण्यात आला असून, ०१ एप्रिल २०२४ पूर्वी सुरु केलेले स्टार्ट-अप वजावटीसाठी पात्र असतील. कलम ९२ डीनुसार मूल्यांकन अधिकारी किंवा आयुक्त (अपील) यांना, या कायद्याखालील कोणत्याही कार्यवाहीदरम्यान, आंतरराष्ट्रीय व्यवहार किंवा विशिष्ट देशांतर्गत व्यवहारात प्रवेश केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने विहित केल्यानुसार अशी माहिती आणि दस्तऐवज ठेवण्याची आवश्यकता असू शकते. या संदर्भात जारी केलेली नोटीस मिळाल्यापासून दहा दिवसांच्या आत (या आधी ही मर्यादा ३० दिवस होती), आणखी ३० दिवस वाढवण्याच्या पर्यायासह, त्यात संदर्भित कोणतीही माहिती किंवा दस्तऐवज सादर करणे बंधनकारक आहे.

कलम ९२बीएमध्ये सहकारी संस्था (कलम ११५ बीएइ अंतर्गत पर्यायी कर व्यवस्था निवडणे) आणि ‘निर्दिष्ट देशांतर्गत व्यवहार’ च्या कक्षेत घनिष्ठ संबंध असलेली इतर व्यक्ती यांच्यातील व्यवहाराचा समावेश करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरणाने निधी व्यवस्थापन संस्थांचे नियमन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधी व्यवस्थापन) नियमावली, २०२२ तयार केली आहे. याचे नियमन या नियमांनुसार केले जावे हे प्रदान करण्यासाठी कलम ११५ युबी, ५६(२)(viib), ४७(viiad),१०(४डी) मध्ये संबंधित सुधारणा करण्यात आलेली आहे. मागील ३ भागात आणि या भागात दिलेल्या आयकरातील बदलाचा अभ्यास करून सन २०२३-२४ च्या आयकराचे नियोजन करावे.

Mahesh.malushte@gmail.com