Nashik : आयुक्तांविना रखडला नाशिकचा विकास

स्थायी समिती, महासभा न झाल्याने बत्तीस कोटींची विकास कामे रखडली

संदिपकुमार ब्रह्मेचा

नाशिक : लोकप्रतिनिधींची मुदत २४ मार्च २०२२ ला संपल्यानंतर जवळपास दीड वर्षांच्या कार्यकाळात दोन आयुक्त बदललेले गेले. त्यात अलिकडेच आयुक्तांची बदली होऊन पंधरा दिवसांचा कालावधी लोटल्यानंतर देखील नाशिक महापालिकेला आयुक्त मिळला नसल्याने जवळपास बत्तीस कोटींच्या तीस कामांचे प्रस्ताव मंजुरी अभावी पडून आहेत त्यामुळे शहराच्या विकास कामांना मोठ्या प्रमाणात खीळ बसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार हे मसुरी येथे प्रशिक्षणासाठी रवाना झाल्यानंतर एक महिना महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे महापालिकेचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता. डॉ. पुलकुंडवार हे मसुरीला प्रशिक्षणाला रवाना होण्यापूर्वी ४ मे २०२३ रोजी ते स्थायी समिती व महासभेची बैठक घेऊन गेल्याने बरीच कामे मार्गी लागली होती. नंतर तब्बल दीड महिना होऊन गेल्यानंतर देखील स्थायी समिती व महासभा न झाल्याने महापालिकेच्या विविध खात्यांच्या विकास कामांचे प्रस्ताव आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरीच्या कात्रीत सापडले आहेत. विकास कामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सप्ताहात एक स्थायी समितीची बैठक आणि महिन्यांतून एकदा महासभा घेणे क्रमप्राप्त असते. असे असतांना ७ जून रोजी महसूल आयुक्त गमे हे रजेवर गेल्याने महापालिकेचा अतिरिक्त कार्यभार जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. यांच्याकडे देण्यात आला . त्यानंतर दहा दिवस उलटल्यानंतर देखील प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी स्थायी समिती व महासभेचा मुहूर्त लागत नसल्याने सर्व प्रस्ताव अडकले आहेत.

एकीकडे महापालिकेसह संपूर्ण शहरवासीय गेल्या पंधरा दिवसांपासून शिंदे, फडणवीस, भुसे यांच्या निर्णयाकडे नजरा लावून बसलेले असतांना सरकारला महापालिका आयुक्तांबाबतचा निर्णय घेता आलेला नाही. याचाच मोठा फटका महापालिकेची विविध विकास कामे व धोरणांवर होत असल्याने सेना – भाजपचे आयुक्त निवडीच्या विषयावर एकमत केव्हा होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

गेल्या आठ ते दहा दिवसांत थेट आयएएस आणि पदोन्नतीद्वारे आयएएस असा नवा वाद उद्भवल्याने त्यातून मार्ग कसा काढला जाणार याकडे देखील सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेच्या आयुक्त पदासाठी कैलास जाधव, मनीषा खत्री, डॉ. अविनाश ढाकणे, रघुनाथ गावडे अशा अनेक नावांची चर्चा झाली असली तरी त्यास अंतीम स्वरूप प्राप्त होत नसल्याने माजी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी असे सर्वच मोठ्या चिंतेत सापडले आहेत.

तीस प्रस्ताव सापडले कात्रीत

बांधकाम, मिळकत, मलनिस्सारण, पाणी पुरवठा, आस्थापना या विभागाचे एकूण तीस प्रस्ताव आर्थिक मंजुरीच्या प्रतीक्षेत अडकल्याने महापालिकेचे खाते प्रमुख विचित्र कोंडीत सापडले आहे. त्यामुळे काही अधिकाऱ्यांची अवस्था सांगता येईना आणि काम करता येईना अशी झाली आहे.