मुंबई: राज्यात गेल्या काही काळापासून प्रलोभने, फसवणूक आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. या ‘बेकायदेशीर धर्मांतराच्या’ विळख्यातून सर्वसामान्य जनतेचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’ आणले आहे. बेकायदेशीर धर्मांतर केल्यास १० वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची कठोर तरतूद त्यात करण्यात आली असून, अशा प्रकरणांमधील गुन्हे अजामीनपात्र ठरवण्यात आले आहेत.
भारताच्या संविधानाने धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार दिला असला, तरी तो सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नीतिमत्तेच्या अधीन आहे. अनेक प्रकरणांत भोळ्याभाबड्या नागरिकांना नोकरीचे आमिष, मोफत शिक्षण, लग्नाचे वचन किंवा ‘दैवी चमत्कार’ दाखवून धर्मांतरित केले जाते. हे रोखण्यासाठी आणि राज्याची सामाजिक वीण टिकवण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे.
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
१) आमिषाची स्पष्ट व्याख्या : भेटवस्तू, रोख रक्कम, नोकरी, धार्मिक संस्थांच्या शाळेत मोफत शिक्षण, विवाहाचे वचन किंवा अधिक चांगल्या जीवनशैलीचे प्रलोभन देणे म्हणजे ‘आमिष’ मानले जाईल.
२) दोषींना कठोर शिक्षा : कलम ३ चे उल्लंघन केल्यास ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. जर पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातीची असेल, तर ७ वर्षे कारावास आणि ५ लाख रुपये दंड आकारला जाईल.
३) पुनरावृत्ती केल्यास १० वर्षे कोठडी : ज्यांनी यापूर्वी असा गुन्हा केला आहे आणि ते पुन्हा दोषी आढळले, तर त्यांना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ७ लाख रुपये दंडाची शिक्षा होईल.
४) संस्थांची नोंदणी रद्द होणार : जर एखाद्या संस्थेने (उदा. एनजीओ, अनाथाश्रम, रुग्णालय) बेकायदेशीर धर्मांतर घडवून आणले, तर त्या संस्थेची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि संबंधितांना ५ लाख रुपये दंड व ७ वर्षे कारावास भोगावा लागेल.
धर्मांतरासाठी आता ६० दिवस आधी नोटीस
नवीन नियमांनुसार, जर कोणाला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असेल, तर त्यांना जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे (सक्षम प्राधिकारी) ६० दिवस आधी तशी नोटीस द्यावी लागेल. धर्मांतरानंतर २१ दिवसांच्या आत घोषणापत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. जर प्रक्रिया पाळली नाही, तर ते धर्मांतर शून्यवत (अवैध) मानले जाईल.
लग्नासाठी केलेले धर्मांतर ठरणार बेकायदेशीर
केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह न्यायालयाकडून रद्द ठरवले जातील. मात्र, अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात आले असून, त्यांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेत अधिकार मिळेल आणि आईची अभिरक्षाही कायम राहील.
तक्रार कोण करू शकते?
केवळ पीडित व्यक्तीच नव्हे, तर तिचे आई-वडील, भाऊ-बहीण किंवा रक्ताच्या नात्यातील कोणीही व्यक्ती पोलिसांत प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करू शकते. विशेष म्हणजे, हे सर्व गुन्हे 'दखलपात्र आणि अजामीनपात्र' असतील.