शेतकरी आणि अर्थव्यवस्थेला जीवदान

अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी

खरीप पिकांच्या एमएसपीमध्ये घसघशीत वाढ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याचा वायदा केला होता. तो पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी भरपूर प्रयत्न केले आणि कदाचित तो वायदा पूर्णही झाला असता. पण मध्येच कोरोनाचे संकट आले आणि शेतकऱ्यांसह साऱ्या अर्थव्यवस्थेलाच फटका बसला. पण मोदी सरकारची शेतकरी हिताची धोरणे ही आजही शेतकऱ्यांना तारत आहेत. ही सरकारी प्रसिद्धी खात्याची पोपटपंची नाही, तर खरोखरच शेतकऱ्यांच्या जीवनात सुधारणा घडविण्यासाठी अनेक निर्णय सरकारने घेतले आहेत. अर्थात एवढे पुरेसे नाहीत आणि अजून खूप काही करावे लागणार आहे. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तीन कायदेही आणले होते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांची कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जाचातून मुक्तता झाली असती. पण काँग्रेसने शेतकऱ्यांना भडकवले आणि त्यांनी जोरदार आंदोलन केले. त्यामुळे मोदी यांनी ते कायदे रद्द केले. आता तेच शेतकरी पश्चातापाने पोळले आहेत.

ते असो. पण आता शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारने खरिपाच्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत चांगली घसघशीत म्हणजे ६ ते १० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. ही वाढ शेतकरी आणि अर्थव्यवस्थेला जीवदान देणारी आहे. वाढीव खरेदी किमती आणि अधिग्रहणात वाढ यामुळे ग्रामीण भागातील उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहेच आणि त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांची क्रयशक्ती वाढणार आहे. त्यामुळे मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेचे गाडे वेगाने धावू लागेल. २०२३-२४ च्या खरीप हंगामात प्रमुख पिकांच्या खरेदी किमतीत सरकारने जी वाढ केली आहे, ती २०१८-१९ पासून सर्वाधिक आहे. याचा अर्थ नुसतेच शेतकऱ्यांच्या नावाने गळे काढणाऱ्या पक्षांचीही बोलती बंद झाली आहे. भात हे प्रमुख खरीप पीक आहे आणि त्याच्या खरेदी किमतीत ७ टक्के वाढ झाली आहे. आता भात खरेदी किमत २१८३ रुपये प्रतिक्विंटल इतकी झाली आहे. अपेक्षित एमएसपीतील वाढीपेक्षा कितीतरी जास्त वाढ झाल्याने एकूण मूल्यवर्धित कृषी आणि संलग्न सेवा ज्याला जीव्हीए म्हटले जाते, यांना चालना देणार आहे. चालू वर्षाच्या उत्तरार्धापासून म्हणजे ऑक्टोबरपासून भाताचे अधिग्रहण सुरू होईल. वित्तीय वर्ष २३ च्या चौथ्या तिमाहीत जीव्हीएमध्ये ५.५ टक्के इतकी सशक्त वाढ झाली आहे. अर्थ आहे की, वाढीव एमएसपी आणि अधिग्रहण करण्याच सरकारचे धोरण यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यास सहाय्य होणार आहे. त्यांचे उत्पन्न वाढणार असून त्यांच्या खिशात पैसा खुळखुळणार आहे. त्यामुळे मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेची चक्रे वेगात फिरतील, इतका हा निर्णय लाभदायक ठरणार आहे. २०१८-१९ मध्ये सरकारने किमान ५० टक्के लाभ शेतकऱ्यांना उत्पादनाच्या वेळेस झाला पाहिजे, असे धोरण स्वीकारले होते. त्या वर्षी एमएसपी ४.१ ते २८.१ टक्के इतके वाढले होते.

यंदा मुगाची खरेदी किमतही १०.४ टक्के इतकी वाढवून सरकारने त्या शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे मुगाची खरेदी किंमत ८,५५८ रुपये प्रति क्विंटल राहील. तुरीची खरेदी किंमत ६ टक्के वाढवली आहे, तर खरिपाच्या हंगामात ज्या प्रमुख तेलबियांचे उत्पादन घेतले जाते, त्यांची किंमत अनुक्रमे ९ आणि ७ टक्क्यांनी वाढवली आहे. एक फरक स्पष्ट केला पाहिजे. तूर आणि तेलबिया यांच्यापेक्षा भात आणि गहू याच पिकांच्या एमएसपीवर आधारित खरेदी ही दरवर्षी मजबूत होत असते. आता डाळ आणि तेलबियांच्या खरेदी किमतीत वाढ केल्याने शेतकर्यांना या पिकांच्या लागवडीखाली अधिक शेती आणता येईल. त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे या पिकांच्या आयातीवर देशाचे अवलंबित्व कमी होईल. त्याचा अर्थ आयात निर्यातीतील तूट कमी होईल आणि त्यामुळे निर्यातीत सुधारणा होईल. भारताच्या एकूण देशांतर्गत आवश्यकतेपेक्षा ५६ टक्के खाद्यतेल आयात केले जाते, तर १५ टक्के डाळींचा उपभोग हा आयातीतर्फे पुरवला जातो.

कापूस हे आणखी एक खरीप हंगामातील महत्वाचे रोख रक्कम देणारे पीक. कापूस एकाधिकार योजना काँग्रेसने आणली, पण भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत ते अडकून पडले. पण खरीप हंगामासाठीच्या पिकांच्या खरेदी किमतीत वाढ करून सरकारने शेती हेच सरकारचे प्राधान्यक्षेत्र आहे, हेही अधोरेखित केले आहे. उद्योग जितके महत्त्वाचे आहेत. त्यापेक्षाही जास्त महत्वाचे शेती क्षेत्र आहे, हे भारतात प्रदीर्घ काळापासून चालत आलेले धोरण आहे. त्याचाच परिपाक म्हणून या निर्णयाकडे पहावे लागेल.

खरेदी किमत वाढवल्याने शेतकऱ्यांना निश्चितच त्यांच्या उत्पादनांना चांगली किमत मिळेल. त्यांचे उत्पन्नात वाढ होऊन मागणी वाढेल. काँग्रेसप्रणीत यूपीएच्या काळात खरेदी किमत वाढवण्याचा निर्णय केवळ सरकारच्या इच्छेवर घेतला जायचा. त्यात शेतकऱ्याचा विचार वगैरे असा काही प्रकार नव्हता. आणि वाढ तीही किती तर पाच ते दहा रुपये प्रतिक्विंटल केली जायची. पण आतासारखी घसघशीत वाढ केली जात नसे. केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री पियुष गोयल यांच्या अनुसार, २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात अन्नधान्य उत्पादन ३३५.५ दशलक्ष टन इतके होण्याचा अंदाज आहे.

कशी ठरवली जाते एमएसपी?

कृषी खर्च आणि किमत आयोग नावाचा आयोग असून त्याच्या शिफारशीनुसार निवडक पिकांसाठी एमएसपी ठरवली जाते. या आयोगाची स्थापना १९८५ मध्ये करण्यात आली होती, तर किमान आधारभूत किंमत ही ती असते, ज्या किमतीवर सरकार शेतकऱ्यांकडून थेट माल खरेदी करते. सहसा दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे पिकांच्या किमती अपवादात्मक रित्या कोसळतात, तेव्हा सरकार या किमतीत वाढ करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला बाहेर काहीही विपरित परिस्थिती असली तरीही चांगली किमत मिळते. ही शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून एक सुरक्षा व्यवस्था आहे. अर्थात कृषी कायदे आणले, तर किमान आधारभूत किमतीची व्यवस्था मोडीत काढली जाईल, असा गैरसमज काँग्रेसी आंदोलनाने करून दिला आणि त्यामुळे मोदी सरकारला ते कायदे परत घ्यावे लागले. एमएसपी इतकी का महत्त्वाची आहे, हे समजून घेण्यासाठी इतके जाणून घ्यायचे की किमती हवामानविषयक प्रतिकूल परिस्थिती असली तरीही किमान किमत शेतकऱ्यांना मिळते आणि सरकारच त्या किमतीवर अधिग्रहण करते. याची सुरुवात खरेतर स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सुरू झाली. तेव्हा धान्याचा दुष्काळ पडत असे आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असे. तेव्हा सरकारने किमान आधारभूत किमतीची योजना सुरू केली. त्यानंतर सरकारने प्रथमच धान्याचा साठा वाढवून राखीव साठा तयार करून ठेवण्याची पद्धत सुरू केली. आज तीच अनुसरली जात आहे.

हरित क्रांतीच्या दिवसात धान्याचा साठा भरपूर झाला आणि अन्नधान्याचा तुटवडा असे तो भारत धान्याची निर्यात करू लागला. अर्थात त्याचे श्रेय भारतीय शेतकऱ्यांचेच आहे. एमएसपी ठरवताना शेतकऱ्याने बियाणे, पेरणी, खते वगैरे इनपुट कॉस्ट यावर केलेला खर्च तसेच त्याची मजुरी, इंधन आणि विजेचा वापर यांचा विचार केला जातो. त्या आधारे मग एमएसपी निश्चित केली जाते. हे सारे घटक इनपुट कॉस्टमध्येच येतात. या किमतीला ए टु किमत म्हटले जाते, तर दुसरी किमत असते ती सी टु ज्यात विविध प्रकारचे भाडे आणि जमिन असली तरीही त्यावरील कर्जाचे व्याज यांचा विचार केला जातो. किमान आधारभूत किमत ही एक प्रकारे शेतकऱ्यांना सरकारकडून दिले जाणारे आर्थिक सहाय्यच आहे. अनेकदा मागणीअभावी उत्पादनाना बाजारात योग्य तो भाव मिळत नाही. अनेकदा तर त्याचा उत्पादन खर्चही भरून येत नाही. अशा वेळेला शेतकऱ्यांना जगवण्याचे काम करते ती एमएसपी. मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील ही तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारने हे सूत्र वापरले आहे. पण अनेकदा सरकार आणि विरोधक यांच्यातील राजकारणाची शिकारही ही एमएसपी झाली आहे. त्यावर विरोधी पक्षांना शेतकऱ्यांच्या नावावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेता येते. पण मोदी सरकारने आता विरोधकांची बोलती बंद केली आहे.

umesh.wodehouse@gmail.com