अनिल रामोड यांच्या घरी रात्री उशिरापर्यंत सीबीआयकडून तपास
पुणे : पुण्यातील महसूलचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल गणपतराव रामोड यांना आठ लाख रुपयांची लाच घेताना सीबीआयने रंगेहाथ पकडले आहे. यानंतर अनिल रामोड यांच्या तीन घरी रात्री उशिरापर्यंत सीबीआयची पथके तपास करत होती. या तपासात आयएएस अधिकारी असलेल्या रामोडच्या घरी तब्बल सहा कोटी रुपयांची रोख रक्कम सापडली आहे. आज रामोड यांना शिवाजीनगर, पुणे (महाराष्ट्र) येथील न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. या छापेमारीमुळे विभागीय आयुक्त कार्यालयात खळबळ उडाली असून अन्य अधिका-यांचीही झोप उडाली आहे.
अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग (एनएचएआयसाठी पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांचे लवाद) यांच्याविरुद्ध तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुण्यातील तीन ठिकाणी अनिल रामोड यांच्या अधिकृत आणि निवासी जागेवर झडती घेण्यात आली. त्यामध्ये सहा कोटी रुपये सापडले आहेत. तसेच स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या नावावर असलेल्या १४ स्थावर मालमत्तांसह मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे, गुंतवणूक आणि बँक खात्यांचे तपशीलासह इतर दस्तऐवजही जप्त करण्यात आला आहे.
रामोड यांच्या बँक खात्याची तपासणी अद्याप बाकी आहे. स्थावर मालमत्ता ही रामोड व त्याच्या कुटुंबियांतील व्यक्तींच्या नावे आहेत.
अनिल रामोडकडे वेगवेगळ्या शासकीय कामांसाठी भूसंपादन करण्याची आणि त्या बदल्यात शेतकऱ्यांना त्याचा मोबदला देण्याची जबाबदारी होती. पण रामोड शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी कमिशन म्हणून लाखो रुपयांची लाच मागत असे.
सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस येथील एका शेतकर्याच्या जमिनीचे भू-संपादन झाले होते. त्याचा मोबदला लवकरात लवकर देण्यासाठी अधिकारी रामोड यांनी १० लाखांची मागणी होती. तडजोडीत आठ लाख रुपये देण्याचे ठरले. पण या शेतकऱ्याने सीबीआयकडे तक्रार दिली. त्यानुसार शुक्रवारी लाच घेताना डॉ. रामोड यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले.
त्यानंतर हा अधिकारी राहत असलेल्या औंध-बाणेर येथील ऋतुपर्ण सोसायटी येथील बंगला व इतर दोन निवासस्थानाची सीबीआयच्या पथकाने झडती घेतली. त्यात सरकारी निवासस्थानामध्ये पैसे आढळून आले आहेत. तीन निवासस्थानी तब्बल सहा कोटी रुपये आढळून आले. या अधिकाऱ्याची नांदेड येथील घराचीही सीबीआयने झडती घेतली.
अनिल रामोड यांना शनिवारी शिवाजीनगर येथील न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहेत. या अधिकाऱ्याची आणखी कुठे संपत्ती आहे का याचा शोध सीबीआयकडून करण्यात येत आहे.