LPG Cylinder Booking Rule : घरांपासून ते मोठ्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सपर्यंत सर्वत्र एलपीजीचा वापर केला जातो. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे एप्रिल महिन्यात अनेकांना एलपीजीच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागला. आता याच एलपीजी गॅस वापरत असलेल्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. 1 मे पासून गॅस बुकिंगशी संबंधित अनेक बदल लागू होण्याची शक्यता आहे.
दरवाढ अपेक्षित - इस्रायल-इराण तणावानंतर जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतारामुळे भारतातील एलपीजी सिलेंडरच्या दरांवर परिणाम झाला आहे. अलीकडेच, 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरच्या दरात अंदाजे 60 रुपयांची वाढ झाली आहे, तर 19 किलोचे व्यावसायिक सिलेंडरही महाग झाले आहेत. अशा परिस्थितीत, 1 मे पासून आणखी एक दरवाढ अपेक्षित आहे, ज्यामुळे जनतेच्या खर्चावर आणखी दबाव येऊ शकतो.
काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रयत्न - इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (इन्डेन), भारत पेट्रोलियम (भारत गॅस) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपी गॅस) यांसारख्या तेल कंपन्या 1 मे पासून नवीन नियम लागू करण्याची तयारी करत आहेत. या बदलांचा उद्देश एलपीजी गॅसची साठेबाजी, काळाबाजार आणि गैरवापर रोखणे हा आहे. यामुळे अंतिम वापरकर्त्यांना गॅस पुरवठा अधिक सुलभ होईल आणि प्रणालीमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल.
ईकेवायसी अनिवार्य -सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी आधार-आधारित ईकेवायसी अनिवार्य केले आहे. ज्या एलपीजी ग्राहकांनी अद्याप ईकेवायसी पूर्ण केलेले नाही, त्यांनी ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी. अन्यथा, त्यांना गॅस सिलिंडर मिळवताना अडचणी येऊ शकतात. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा नियम केवळ अशा लोकांनाच लागू होतो ज्यांनी यापूर्वी ईकेवायसी पूर्ण केलेले नाही.
सिलेंडर बुक करण्यामधील कालावधी वाढणार - नवीन नियमांनुसार, एलपीजी सिलेंडर बुक करण्यामधील कालावधी वाढवला जाईल. नवीन सिलेंडर बुक करण्यापूर्वी तुम्हाला किमान २५ दिवस थांबावे लागेल, तर ग्रामीण भागात हा कालावधी 45 दिवसांपर्यंत असू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे जर कोणी मुदतीपूर्वी बुकिंग करण्याचा प्रयत्न केला, तर सिस्टम त्यांना आपोआप ब्लॉक करेल.
ओटीपी-आधारित प्रणाली अनिवार्य - याव्यतिरिक्त, ओटीपीशी संबंधित बदलही होणार आहेत. 1 मे पासून, एलपीजी सिलेंडर वितरणासाठी ओटीपी-आधारित प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. ग्राहक आता केवळ आपले पुस्तक किंवा पावती दाखवून सिलेंडर घेऊ शकणार नाहीत; त्यांना बुकिंगनंतर त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर पाठवलेला ओटीपी (डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड) देणे देखील आवश्यक असेल. सरकारच्या मते, ही प्रणाली आधीपासूनच 94.5 टक्के पेक्षा जास्त वितरणांमध्ये वापरली जात आहे, ज्यामुळे गॅसचा गैरवापर आणि वळवणे रोखण्यास मदत होत आहे.
सरकारने ग्राहकांना आपला नोंदणीकृत मोबाईल नंबर एलपीजी खात्याशी जोडून ठेवण्याचा वारंवार सल्ला दिला आहे. तसेच, नवीन नियम लागू झाल्यावर कोणतीही अडचण टाळण्यासाठी 1 मे पूर्वी 'मायएलपीजी' पोर्टलवर आपल्या पुढील बुकिंगची तारीख तपासा.
