यूपी-बिहार नाही, चक्क मुंबई सत्र न्यायालयात घडला हा प्रकार
मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत मुंबई सत्र न्यायालयाने एका ६२ वर्षीय व्यक्तीला त्याच्या मृत्यूच्या दोन दिवसांनंतर वैद्यकीय जामीन मंजूर केला. सुरेश दत्ताराम पवार असे या मृत व्यक्तीचे नाव आहे. फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अटक करुन सुरेश पवार यांना कारागृहात ठेवण्यात आले होते.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गायके यांनी ११ मे २०२३ रोजी सुरेश दत्ताराम पवार यांना मानवतावादी नैतिक आधारावर सहा महिन्यांसाठी वैद्यकीय जामीन मंजूर केला. मात्र त्याच्या दोन दिवसआधीच म्हणजेच ९ मे २०२३ रोजी त्यांचे निधन झाले होते.
मागील महिन्यात ९ मे रोजी न्यायालयात जामीनावरील सुनावणीच्या काही तास आधी सुरेश पवार यांचा मृत्यू झाला होता. सुरेश पवार हा रिअल इस्टेट एजंट होता. बनावट कागदपत्रांद्वारे मालमत्ता विकल्याच्या आरोपाखाली त्यांना २०२१ मध्ये अटक केली होती.
३ मे २०२३ रोजी दाखल करण्यात आलेल्या वैद्यकीय जामीन अर्जात त्यांनी दावा केला होता की त्यांना मधुमेह आहे आणि ते फुफ्फुस आणि मूत्रपिंडाच्या आजाराने ग्रस्त आहेत. याचिकेत असाही आरोप केला होता की, जेजे हॉस्पिटल तसेच तुरुंगात वैद्यकीय उपचारांच्या अभावामुळे ३० एप्रिल २०२३ रोजी त्यांचा संसर्ग झालेला पाय कापावा लागला.
फेब्रुवारी महिन्यात सुरेश पवार यांच्या पायाच्या बोटाला दुखापत झाली होती. त्यानंतर जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. तिथून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर पायाच्या अंगठ्याला गँगरीन झाल्याने तो कापावा लागला होता.
आरोपीने १९ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयातून जामीन अर्ज मागे घेतला होता. त्याच दिवशी प्रकृती खालावल्याने सुरेश पवारला पुन्हा जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथे योग्य उपचार न मिळाल्याने आरोपीच्या जखमेत संसर्ग पसरला आणि त्याचा पाय गुडघ्याच्या खाली कापावा लागला. पाय कापल्यानंतर त्यांना आयसीयूमध्ये निरीक्षणाखाली न ठेवता थेट जेजे रुग्णालयाच्या जनरल वॉर्डमध्ये हलवण्यात आल्याचा आरोप सुरेश पवार यांनी केला. अशा निष्काळजीपणामुळे सुरेश पवार यांची तब्येत आणखी खालावली आणि फुफ्फुसात देखील संसर्ग झाला.
उपचारांसाठी जेजे रुग्णालयातून खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याऐवजी सुरेश पवार यांनी वैद्यकीय जामीनासाठी अर्ज केला होता. जामीन अर्जावर ४ मे २०२३ रोजी सुनावणी झाली. न्यायालयाने आरोपीला वैद्यकीय कागदपत्रे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि प्रकरण ६ मे रोजी सुनावणीसाठी ठेवले. ६ मे रोजी, तपास अधिकारी आजारपणाच्या रजेवर असून अर्जदार जेजे रुग्णालयात उपचार घेत असल्याचे सांगत सरकारी पक्षाने पुढील तारीख मागितली. यानंतर ८ मे रोजी सुनावणी पार पडली.
पवार यांचे वकील करीम पठाण यांनी असा युक्तिवाद केला की माझ्या अशिलाची प्रकृती अत्यंत नाजूक असल्याने त्यांच्या वैद्यकीय फाईलमधून दिसून आले आहे. तुरुंगाच्या वातावरणात त्यांची जगण्याची शक्यता कमी आहे. त्याच दिवशी तक्रारदाराने वकिलाशी संपर्क साधला आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ९ मे २०२३ रोजी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्याचे काम हाती घेतले. परंतु सरकारी वकिलांनी वैद्यकीय जामीनाला विरोध केला. त्यानंतर पुढील आदेशापर्यंत सुनावणी तहकूब झाली.
मात्र, १० मे रोजी न्यायालय इतर प्रकरणांमध्ये गुंतले असल्याने अखेर ११ मे रोजी न्यायालयाने सुरेश पवार यांना वैद्यकीय जामीन मंजून केला परंतु त्याआधीच म्हणजे ९ मे रोजी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सुरेश पवार यांचा मृत्यू झाला होता.