कोल इंडियाची दरवाढ, पण वीज ग्राहकांना फटका नाही

अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी

खरे म्हणजे आजकाल कुणी कोळसा स्वयंपाकासाठी वापरत नाही. कोळशाचे पोते पूर्वी महिनाभरासाठी आणून टाकले जायचे आणि त्यात मग कोळशाच्या शेगड्या पेटायच्या. हल्ली घरोघरी एलपीजी गॅस आणि अगदीच नसला तर विद्युत शेगड्या वापरात आहेत. त्यामुळे कोळसा वापरण्याची वेळच कुणावर येत नाही. अगदी खेडोपाडी कदाचित कोळसा वापरला जातो. पण त्याचे प्रमाण नगण्य आहे. तरीही कोल इंडियाने कोळशाच्या किमती ८ टक्क्यांनी वाढविल्या तर ग्राहकांना कसा फटका बसणार, असा प्रश्न सर्वसामान्य वाचकांना पडेलच. घरी वापरला जाणारा कोळसाही उच्च प्रतीचा नसतोच.

दिलासादायक बाब ही आहे की, सहसा ऊर्जा प्रकल्पात उच्च प्रतीचा कोळसा वापरत नसल्याने विजेचे दर वाढणार नाहीत. तज्ज्ञांनी हेच सांगितले आहे. त्यामुळे विरोधकांनी आता सरकारने गरिबांच्या जेवणावरही संक्रांत आणली, अशी उरबडवेगिरी करून जनतेची दिशाभूल करू नये. कोळसा हा देशाला ५५ टक्के ऊर्जा पुरवतो. कोळशाच्या ग्राहकांना प्रति युनिट १२ ते १८ पैसे वाढीव दराने पैसे मोजावे लागणार आहेत. हे ग्राहक म्हणजे सर्वसामान्य ग्राहक नाहीत तर ते आहेत ऊर्जा तयार करणारे कारखाने, खतांचे कारखाने आणि संरक्षण क्षेत्र. तर दुसरा वर्ग आहे तो कंपन्या ज्या नॉन कुकिंग कोळशाचा वापर करत असतात. उच्च प्रतिचा म्हणजे हाय ग्रेड कोळशाचा दर ८ टक्क्यांनी वाढविण्यात आला आहे. त्याचा फटका सामान्य ग्राहकांना थेट बसणार नसला तरीही ज्याला कॅस्केडिंग इफेक्ट केही उद्योगांवर, म्हणजे परिणाम सिमेंट, पोलाद आणि अॅल्युमिनियमसारख्या धातू उत्पादनांवर होणार आहे. ही काही विरोधकांनी उरबडवेगिरी करून ग्राहकांची दिशाभूल करण्यासारखी बातमी नाही. कदाचित त्यामुळे विरोधकांची निराशाच झाली असेल. कारण या मुद्यावर उगीचच मोदी सरकारला झोडण्याची एक संधी वाया गेली. पाच वर्षांनी ही दरवाढ करण्यात आली आहे. कोविड महामारी जेव्हा अगदी शिखरावर होती आणि रशिया – युक्रेन युद्धाच्या वेळेसही दरवाढ करण्यात आली नव्हती. सप्टेंबर २०२२ मध्ये जेव्हा कोळशाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती १४५ डॉलर प्रति टन गेल्या होत्या, तेव्हाही दरवाढ झाली नाही. पण आता कोळशाच्या किमती प्रति टन १०० डॉलरवर खाली आल्या असताना आता दरवाढ करण्यात आली आहे. याचे कारण असे सांगितले जाते की कोळसा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना दरवाढ करण्याचे सांगण्यात आले कारण कर्मचाऱ्यांवरील खर्चात वाढ झाली किंवा वेतनाचे बिल ६००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढले. कोणतीही कंपनी इतके वेतनाचे बिल वाढले तर टिकू शकत नाही. काहीतरी तिला उपाय हा करावाच लागतो. त्याप्रमाणे कोल इंडियाने उपाययोजना केली आणि त्यामुळे सामान्य ग्राहक किंवा शेतकरी यांना हातही लावलेला नाही.

कोल इंडियाने केलेल्या या दरवाढीचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनबिलामुळे पडत असलेला बोजा कमी करण्यावर निश्चितच होईल. मात्र त्याचवेळी उच्च प्रतिचा कोळसा वापरणाऱ्या कंपन्यांवर याचा विपरित परिणाम होईल. याचे एक उदाहरण आहे ते म्हणजे विद्युत वाहन उद्योगाचे. या उद्योगाला विद्युत निर्मिती करण्यासाठी कोळसा जाळावा लागतो आणि तो जाळूनच वीज निर्मिती करावी लागते. त्यामुळे या उद्योगाला आता वाढीव दराने कोळसा खरेदी करावा लागणार आहे. इव्ही म्हणजे विद्युत वाहने प्रदूषण करत नाहीत, हे खरे आहे. पण ते धावण्यासाठी जी बॅटरी जाळून वीज तयार करावी लागते तोही कोळसाच असतो. त्यामुळे कोळशाच्या ज्वलनामुळे पुन्हा वायुप्रदूषण होतच असते. त्यात आता वाढीव कोळशाचे दर उद्योगाला सतावणार आहेत. उच्च प्रतिचा कोळसा वापरणाऱ्या ऊर्जा प्रकल्पांना १२ ते १८ पैसे प्रति युनिट नवीन दर असतील. त्यामुळे कोल इंडियाचे बजेट सुधारेल, पण इतर उद्योगांचे बजेट कोलमडेल. पण भारतात बहुतेक सारे ऊर्जा प्रकल्प उच्च प्रतीचा कोळसा वापरत नाहीत. आता पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने सहसा नजीकच्या भविष्यात याहून आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाही. कारण कोणत्याही सरकारला उर्जा आणि वीज, कोळसा, पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनांची दरवाढ परवडत नसते. ग्राहकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असल्याने ग्राहक त्यावर लगेच व्यक्त होतात. पण सामान्यतः पोलाद आणि खत कारखाने जे नॉन कुकिंग कोळसा वापरतात, त्यांना आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवाव्या लागतील. त्यामुळे याचा फटका त्या ग्राहकांना बसेल. पण शेतकऱ्याना खतांच्या वाढीव किमतीचा फटका सरकार बसू देणार नाही. कारण शेतकरी वर्ग हा सर्वात पिचलेला आणि सर्वात महत्त्वाचा वर्ग आहे. त्याला आर्थिक त्रास देणे हे कोणत्याही सरकारला परवडणारे नाही आणि पंतप्रधान मोदी हे तर शेतकऱ्यांचे तारणहार समजले जातात. त्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांना महागडी खते दिलेली पहाणे आवडणारा नाही.

शेतकऱ्यांना या दरवाढीपासून संरक्षण दिले जाईल. ते आवश्यकही आहे. कारण शेतकरी सुखी झाला तरच देश सुखी होईल, हे तर ठरलेलेच आहे. मात्र सिमेंट, अल्युमिनियम आणि पोलाद यासह इतर उत्पादने वापरणाऱ्या कंपन्यांना मात्र आपले दर वाढवावे लागण्याची शक्यता आहे. त्याचा फटका ग्राहकांना अप्रत्यक्षपणे बसू शकतो. पण तोही फारच अल्पकिमतीने आहे. कोल इंडियाच्या दरवाढीचा फटका थेट ग्राहकांना बसणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. ग्राहकांसाठी ऊर्जेचे दर वाढवले जाणार नाहीत. कारण त्यात शेतकरी वर्ग हा मोठा घटक आहे. पण वर म्हटल्याप्रमाणे पोलाद, सिमेंट आणि अल्युमिनियम या उद्योगांना आपली इनपुट कॉस्ट वाढवावी लागेल. कोल इंडियाने दरवाढ केली असली तरीही त्याचा वीज ग्राहकांवर थेट परिणाम अगदीच नगण्य होईल किंवा होणारच नाही, ही दिलासादायक बाब आहे. पण इतर उत्पादनांच्या उद्योगांसाठी ही काहीशी चितेंची बाब असेल. कोल इंडिया या केंद्रीय सार्वजनिक उद्योगाकडे ९४ टक्के कर्मचारी हे अकार्यकारी वर्गवारीतील आहेत. त्यांचे वेतन भाग वण्यासाठी कोल इंडियाला असा काहीतरी अप्रिय निर्णय घेणेच भाग होते. मात्र सर्वसाधारण असा विश्वास आततायीपणाने व्यक्त केला जातो की, कोल इंडियाने किमती वाढवल्याने ग्राहकांसाठी वीज महाग होईल. पण तसेकाही होणार नाही. कारण सर्वसाधारण ऊर्जा प्रकल्प उच्च प्रतिचा कोळसा वापरतच नाहीत.ऊर्जा क्षेत्राला पुरवला जाणारा कोळसा हा साधारणपणे निम्न कॅलरीफिक असल्याने ऊर्जा प्रकल्पांवर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. तज्ज्ञांनी तसा निर्वाळा दिला आहे. मात्र काही औष्णिक विद्युत प्रकल्पांना ६ ते ७ पैसे प्रति युनिट दरवाढीचा परिणाम होऊ शकतो. मुळात भारतात वीज हा समवर्ती विषय आहे आणि राज्य वीज नियामक आयोगाकडून विजेच्या किमती ठरवल्या जातात. शिवाय कोळसा किंवा इंधनाच्या दरांशिवाय, अनेक घटक विजेच्या किमती ठरवतात जसे की, वाढता भांडवली खर्च, पारेषण आणि वितरण प्रक्रियेत झालेल नुकसान असे हे घटक आहेत. कोल इंडियाने ज्या उच्च प्रतीच्या कोळशाची किमत वाढवली आहे त्याचा उपयोग सहसा सिमेंट आणि धातू उद्योगात केला जातो. त्यामुळे सिमेंट, पोलाद आणि इतर धातू महाग होऊ शकतात. त्यामुळे बांधकामावरील खर्च थोडा वाढू शकतो. पायाभूत सुविधा, बांधकाम, वाहन आणि उत्पादन क्षेत्राला काहीसा फटका बसू शकतो. पण औष्णिक वीज प्रकल्पात वापरला जाणारा कोळसा हा कमी प्रतीचा असल्याने वीज दरांवर काहीही परिणाम होणार नाही आणि ते दर कायम तसेच रहातील, असे सांगण्यात येते. सहसा कोणतीही दरवाढ झाली की ती ग्राहकांकडे पास ऑन केली जाते, ती भीती यात नाही. अर्थात कोल इंडियाला या दरवाढीमुळे जो लाभ होईल त्यामुळे कंपनीला आपल्या कर्मचार्यांचे वेतन भागवण्यास सहाय्य होईल आणि कोरोना महामारीनंतर कंपनीने कोळशाचे दर वाढवलेच नसल्याने त्यांना आता ते वाढवणे अपरिहार्य बनले आहे. उगीचच विरोधकांनी अकारण बोंबा मारणे सुरू ठेवून उपहासाचा विषय बनू नये.

umesh.wodehouse@gmail.com