कमी वाढ आणि उच्च महागाई यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोका

• अर्थभूमी : उमेश कुलकर्णी

भारत हा सर्वात जलद गतीने वाढणारा देश आहे, हे आता जगाने मान्य केले आहे. जागतिक बँक आणि नाणेनिधीनेही त्याला मान्यता दिली आहे. भारत गुंतवणुकीसाठी सर्वात आकर्षक स्थळ आहे, हेही बहुतेक साऱ्या देशांनी मान्य केले असून गुंतवणूक वाढत आहे. पण हे अर्थव्यवस्थेचे गोड गुलाबी चित्राला मर्यादाही आहेत. त्यांची वास्तविकपणे दखल घ्यायला हवी. पंतप्रधान मोदी सातत्याने देशाची अर्थव्यवस्थेचा विकास अधिकाधिक जलद गतीने कसा होईल, यावर उपाययोजना करत असतात. रस्ते, पूल, महामार्ग वगैरेंच्या बाबतीत भारताची घोडदौड सुरू आहे. त्यामुळे भारताबाबत आंतरराष्ट्रीय समुदाय आशेने पाहू लागला आहे. पण काही मर्यादा भारताच्या विकासाच्या आड येत आहेत. त्यातील सर्वात मोठे धोके म्हणजे कमी वाढ आणि उच्च महागाईचा दर. त्याबाबतीत सरकारने वेळीच उपाययोजना केली पाहिजेत. भारतात गुंतवणूक वाढत असली तरीही भारतात अधिकाधिक रोजगार निर्मितीसाठी अधिक गुंतवणूक येण्याची आवश्यकता आहे, असे नामवंत अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. कारण येथील तरुणांना जास्तीत जास्त रोजगार मिळाले पाहिजेत. कारण दरवर्षी लाखो संख्येने तरुण कामगार शक्तीमध्ये सहभागी होत असतो. चालू वित्तीय वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था खासगी गुंतवणुकीत काहीशी वाढ झाल्याने ६ टक्के इतक्या वेगाने वाढेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मात्र अपेक्षित प्रमाणात होत नसलेली वाढ आणि उच्च महागाई हेच दोन घटक भारताची मेजवानी किरकिरी करत आहेत. इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा भारत याहीवर्षी सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहेच. इंग्लंडला मागे टाकून भारत पाचव्या क्रमांकावर जागतिकी अर्थव्यवस्थांमध्ये आला आहे. हा एकच निकष भारताची आतापर्यंतची प्रगती दाखवतो. याला विरोधक मान्य करणार नसले तरीही एकमेव श्रेय पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रगत धोरणांचेच आहे. पण एवढ्यावर समाधान मानून चालणार नाही. कारण भारतात दरवर्षी कोट्यवधी लोक रोजगार बाजारपेठेत दाखल होत असतात. त्या प्रत्येकाच्या हाताला काम मिळेल, याची काहीच शाश्वती नाही. चालू वित्तीय वर्षी विकासाचा दर सरासरी ६ टक्के असेल, असा अंदाज आहे. हा दर चांगला नसला तरीही वाईटही नाही. पण इतकाच पुरेसा नाही. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते हा दर क्षमतेपेक्षा कमी आहे. मूळ मुद्दा हा आहे की उच्च वाढीच्या दिवसांत आपण जो ७ टक्के वाढीचा दर पाहिला होता, त्याकडे आता पुन्हा गतीने वळण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जास्त प्रमाणात सुधारणा पुन्हा आणण्याची गरज आहे. सध्या जी वाढीची गती आहे, त्यावरून आपण याच मार्गावरून चालत राहिलो तर उच्च वाढीच्या दिशेने जाणे अवघड आहे.

आज आपणास सहा टक्के वाढीचा दर कमी वाटत आहे. पण पस्तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वी म्हणजे इंदिरा गांधी यांच्या सत्ताकाळात वाढीचा दर कधीही साडेतीन टक्क्याच्या वर गेला नव्हता. पण तेव्हा लोकांमध्ये फारशी आर्थिक विषयांबाबत जागरूकता नव्हती. आजही ती तेवढी नाही. पण समाजमाध्यमांमुळे सरकारे आज जास्त लोकांकडून होणाऱ्या उलट तपासणीला सामोरे जात आहेत. भारताच्या वाढीला ब्रेक लागेल असा आणखी एक घटक समोर येत आहे. तो म्हणजे यंदा सरासरीपेक्षा पाऊसमान कमी होणार असून त्याचा फटका शेती उत्पादनाला बसणारच आहे; परंतु ग्रामीण भागात मागणीत घट येऊन रोजगार घटणार आहेत. अन्नपदार्थांचा पुरवठा कमी झाल्याने धान्य महागाई वाढणार आहे. त्यामुळे ज्या भाजीसाठी पूर्वी किलोमागे वीस रुपये मोजावे लागत होते त्याच भाजीला आज पन्नास ते ऐंशी रुपये मोजावे लागतील. अर्थात हे भाव ठिकठिकाणी वेगवेगळे आहेत. पण एक उदाहरण म्हणून दिले आहेत. उच्च वाढीसह उच्च महागाई असूनही विकासाचा दर मात्र अपेक्षेपेक्षा कमी असेल, हा धोका अनेकांनी व्यक्त केला आहे. चालू वित्तीय वर्षी महागाईचा दर ५.१ ते ४.८ टक्के असेल. हे आकडे कितीही रूक्ष वाटत असले तरीही त्यांच्यात किती ताकद आहे, हे त्यांचा अर्थ लावू तेव्हा समजते. म्हणजे सहा टक्केपेक्षा वाढीचा दर असला तर वाढत्या किमतीचा दबाव आणि खासगी गुंतवणुकीचे ढासळत चाललेले प्रमाण यामुळे सरकारला मोठाच धोका आहे. कारण पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका आहेत आणि त्यापूर्वी सरकारने उपाययोजना करून अर्थगाडे रुळावर आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मोदी सरकारने उपाय सुरू केले आहेत. २०११ नंतर खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण आणि अर्थव्यवस्थेचे प्रमाण यांच्यातील व्यस्त प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे. ५५ टक्के अर्थतज्ज्ञांच्या मते हे प्रमाण अंशतः वाढेल तर काहीच्या मते ते स्थिर राहील. खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण कोणत्याही सरकारला वाढावी, असेच वाटेल. पण मागणीत सातत्याने घट येत असल्यामुळे आणि खासगी तसेच बाह्य उपभोगाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे तसेच जागतिक अनिश्चितता आणि उच्च व्याज दर यामुळे तिचे प्रमाण निष्प्रभ राहील, असे ऑक्सफर्ड अर्थशास्त्रज्ञ अलेक्झांड्रा हर्मन यांनी म्हटले आहे. पण भारताची आणखी एक समस्या आहे आणि ती म्हणजे रोजगार निर्मिती जवळपास थंडावलेली आहे. उद्योग जास्तीत जास्त गुंतवणूक करत नाहीत आणि कोरोनानंतर त्यांनी आपले उद्योग विस्ताराचे प्रकल्प ठप्प केले आहेत. उद्योगांकडे पैसा असला तरीही ते नवीन गुंतवणूक करण्यास किंवा नवीन प्रकल्प सुरू करण्यास उत्सुक नाहीत. त्यामुळे रोजगार ठप्प आहेत आणि परिणामी वाढती महागाईच्या आगीत हे तेल ओतले गेले आहे. अर्थात यावर मोदी सरकार उपाय़ करत आहे. दहा लाख रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने काम सुरू केले आहे आणि नियुक्तीपत्रे वाटप करण्यात आले आहे. पण लोकसंख्येचा राक्षस याच्याशी तोंड देताना सरकारचीच दमछाक होणार आहे. हे वर्ष सुरू झाल्यापासून बेरोजगारांच्या आकडेवारीचा आलेख सातत्याने चढताच राहिला आहे. सेटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, बेरोजगारांचा आकडा एप्रिलमध्ये ८.११ टक्क्यांपर्यंत चढला आहे आणि बेरोजगारीबद्दल चांगली बातमी नाही. उलट यंदाच्या वर्षी ती आणखी वाढेल, असा अंदाज चालू आर्थिक वर्षात वाढणार आहे. या सर्व संकटांशी मोदी सरकारला लढा द्यायचा आहे.

भारतात कॉर्पोरेट वाढ होत आहे आणि त्यांच्याकडे अनेक वाढीची क्षेत्रे आहेत. पण ते खूप मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करत नाहीत, ही त्यांची समस्या आहे. यंदाही लक्षणीयरीत्या बेरोजगारीची स्थिती सुधारेल, असे अनेक अर्थतज्ज्ञांना वाटत नाही. बेरोजगारी आणि उच्च महागाई या दोन जोखमींचा सामना करून मोदी सरकारला आर्थिक संकटातून भारताला बाहेर काढायचे आहे. एक जमेची बाब आहे ती म्हणजे अन्नधान्याचा साठा पुरेसा आहे आणि निर्यात अर्थव्यवस्थेला चालना दिली जात आहे. पण अर्थात निर्यातीला मर्यादा आहेत. आणि रशिया, युक्रेन युद्धामुळे निर्यातीचे प्रमाण सर्व जगात घटले आहे. त्यामुळे त्याला भारत अपवाद असण्याची शक्यता नाही. त्यातूनही मोदी सरकारने वाट काढली आहे. रेल्वेसाठी लागणाऱ्या पोलादाची निर्मिती करून तिचा पुरवठा रेल्वेला करून स्टील उद्योग संकटात सापडला होता, त्याला संकटातून बाहेर काढले आहे. कारण युद्धामुळे पोलादाला मागणी जागतिक बाजारातून कमी झाली आहे. खासगी गुंतवणूक निदान आहे त्याच स्तरावर यंदा राहिली तरीही भारताने खूप काही मिळवल्यासारखे आहे. खासगी गुंतवणुकीमुळे तर देशाची अर्थव्यवस्था सुधारत असते आणि त्यासाठी अवलंबून असतो तो मागणीचा स्तर. तो जर वाढता राहिला तरच अर्थव्यवस्था टिकून राहाते. तेच आता करावे लागणार आहे आणि मागणी वाढेल कशी, हे सरकारला पहावे लागेल. अखेरीस मागणीच्या गाड्यावरून तर अर्थव्यवस्थेचे गाडे सुरळीत सुरू असते.

umesh.wodehouse@gmail.com