नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था): हिंडेनबर्ग प्रकरणात अदानी समुहावर झालेल्या आरोपांबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने अदानी समूहाला याबाबत 'क्लिन चिट' दिली आहे. या समितीला प्रथमदर्शनी अदानी समूहाच्या विरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत. विशेष म्हणजे सेबीला अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या किमतीतील बदलाची पूर्ण माहिती असल्याचंही अहवालातून समोर आलं आहे. त्यामुळे अदानींवर आरोप करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधणाऱ्या विरोधकांचे तोंड पुरते बंद झाल्याची चर्चा आहे.
हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल समोर आला असून, त्यात अदानी समूहाने शेअरच्या किमतींमध्ये कोणत्याही प्रकारे फेरफार केला नसल्याचे म्हटले आले आहे. तसेच अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये बेकायदेशीर गुंतवणुकीचे पुरावे मिळालेले नसून त्यांच्याकडून गुंतवणुकीत कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झालेले नसल्याचेही नमुद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं तपास अहवालातील सर्व निष्कर्ष सेबीची चौकशी होऊन त्यांचा अहवाल आल्यानंतर स्पष्ट व अंतिम होतील, असंही म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालातील ठळक निरीक्षण
१. अदानी समूहाने लाभकारक अशा सर्व भागीदारांबाबतची माहिती जाहीर केलेली आहे.
२. अदानी समूह लाभार्थ्यांची नावे जाहीर करत नसल्याचा ठपका सेबीने ठेवलेला नाही.
३. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर उलट अदानी समूहातील छोट्या गुंतवणूकदारांचा हिस्सा वाढला आहे.
४. अस्तित्वातील प्रमुख नियमांचे वा कायद्यांचे कोणतेही उल्लंघन केल्याचे आढळलेले नाही.
५. गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यासाठी अदानी समूहाने केलेल्या उपाययोजनांची अहवालात प्रशंसा करण्यात आली आहे.