आरपीआयचे शिर्डीत महाअधिवेशन

मुंबई : रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाचे महाराष्ट्र राज्य महाअधिवेशन येत्या २८ मे रोजी शिर्डी येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या महाअधिवेशनात महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, स्थानिक जिल्हयातील अनेक मान्यवर नेते लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.

रिपब्लिकन पक्षाच्या या राज्यव्यापी महाअधिवेशनात महाराष्ट्रातील पश्चिम विदर्भ, पूर्व विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, मुंबई, ठाणे प्रदेश या भागातून हजारोंच्या संख्येने रिपब्लिकन पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आज मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश महातेकर, महाराष्ट्र सरचिटणीस गौतम सोनवणे, मुंबई प्रदेशाध्यक्ष सिध्दार्थ कासारे आदि नेत्यांनी दिली.

रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना. रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वात रिपब्लिकन पक्षाच्या महाराष्ट्र राज्याचे महाअधिवेशन दि. २८ मे रोजी सायंकाळी ५ वाजता शिर्डी येथील कांदा मार्केट समोरील मैदान ; शिर्डी राहता रोड, शिर्डी, जि. अहमदनगर येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशामध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने दलित, आदिवासी , झोपडपट्टीवासी, मराठा , शेतकरी, कामगार आदी सर्व वर्गांच्या न्याय हक्कासाठी विविध मागण्यांचे ठराव मंजुर करण्यात येणार आहेत.

केंद्रीय राज्यमंत्री ना.रामदास आठवले यांच्या मान्यतेने रिपब्लिकन पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेश महाअधिवेशनात मंजूर करण्यात येणारे ठराव :-

१. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने अनुसूचित जाती जमातीच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घ्यावा .
२. दलित आदिवासी गरीब भूमिहीनांना ५ एकर जमीन देण्याचा कार्यक्रम शासनाने राज्यात राबवावा.
३. दलित मागासवर्गीयांना महात्मा ज्योतिबा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळाकडून प्रत्येकाला बिनव्याजी १० लाख रुपयांचे कर्ज द्यावे ज्यामुळे त्यांना आपला उद्योग धंदा स्वयंरोजगार उभारता येईल.
४. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे.
५. ओबीसी आणि सर्व जाती समूहांची जातीनिहाय जनगणना व्हावी .
६. भटक्या विमुक्तांसाठी ओबीसी मध्ये वर्गवारी करून भटक्या विमुक्तांना स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे.
७. गायरान जमिनीचा शासन निर्णय १४ एप्रिल १९९० चा आहे. त्यातील १९९० च्या मुदत मर्यादेत वाढ करून १४ एप्रिल २०१० पर्यंतचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करावे .
८. २०१९ पर्यंत च्या झोपड्यांना अधिकृत मान्यता द्यावी. तसेच राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना एस आर ए लागू करावी .
९. खाजगी उद्योगधंद्यांमध्ये एस सी, एस टी आणि ओबीसी ला आरक्षण देण्यात यावे. सरकारी नोकरी लवकर उपलब्ध होत असल्याने खासगी मोठ्या उद्योगांत नोकरीतील एस सी एसटी ओबीसीना आरक्षण देण्यात यावे.
११. सफाईकामातील कंत्राटी पद्धत बंद करून कायमस्वरूपी सफाईकामगार नेमावेत.
११. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे. अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान एकर खर्चच्या दुप्पट दराने देण्यात यावे.
१२. सर्व मागासवर्गीय महामंडळाचे कर्ज माफ करण्यात यावे.