तब्बल ७३ रस्ते कागदोपत्री दाखवून ६ अभियंत्यांनी केला १०.७ कोटींचा घोटाळा

२०१३ मधील सा.बां.वि. भ्रष्टाचार प्रकरणी छत्रपती संभाजीनगरात गुन्हा दाखल

आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास सुरू

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यभरात अनेक ठिकाणी रोजगार हमी योजनेत कोट्यवधींचे घोटाळे समोर येत आहेत. त्यात आता छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहा अभियंत्यांनी मिळून तब्बल १० कोटी ७ लाख रुपये परस्पर हडपल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी शाखा अभियंता के. एस. गाडेकर, बी. बी. जायभाये, आर. जी. दिवेकर, ए. एफ. राजपूत, नागदिवे व उपविभागीय अभियंता एम. एम. कोल्हे यांच्या विरोधात सिटी चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

२००९ मध्ये फुलंब्री व सिल्लोड तालुक्यात कुशल रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे होणार होती. त्यापैकी फुलंब्री तालुक्यात ५ कोटी ५० लाख ४६ हजार रुपयांची ४२ रस्ते कामे होती, तर सिल्लोड तालुक्यातील विविध गावांमध्ये योजनेअंतर्गत ४ कोटी ५६ लाख ५४ हजार रुपयांची ३१ रस्त्यांची कामे नियोजित होती. मात्र, निर्णयानंतरदेखील ही कामे अनेक वर्षे झालीच नाहीत.

२०१३ मध्ये हा प्रकार पहिल्यांदा निदर्शनास आला. त्याच वेळी राज्यातील विविध ठिकाणी या योजनेतील कोट्यवधींचे घोटाळे समोर येत होते.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन शाखा अभियंता व उपविभागीय अभियंत्यांनी ही कामे केलीच नाही. कागदांवर मात्र कामे झाल्याचे दाखवले. शासनाने याप्रकरणी अहवाल मागितल्यानंतर कोणतेही कागदपत्रे व अहवाल सादर केले नाही. दोन्ही तालुक्यांतील कामांचे सहा अभियंत्यांनी बनावट देयके देत कोषागार कार्यालयातून तब्बल १० कोटी ७ लाख रुपये हडप केले.

२०१३ मध्ये हा प्रकार समोर आल्यानंतर प्रशासनाकडून चौकशी लावण्यात आली. जिल्हा दक्षता समितीने सहा अभियंत्यांना कामांचा अभिलेख मागितला. तो नियमांप्रमाणे २० वर्षे जतन करणे बंधनकारक असताना त्यांनी तो सादरच केला नाही. अभियंत्यांनी कारणे दाखवा नोटिसीला उत्तरे दिली नाहीत. त्यानंतर समितीने तसा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केला.

२०१७ मध्येच सिटी चौक पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन निरीक्षक हेमंत कदम यांनी अहवालानंतर पुढील कारवाईसाठी योजनेच्या तत्कालीन उपअभियंत्यांना पत्रव्यवहार केला होता. सहा वर्षे अहवालावर कारवाई झाली नाही. अखेर मार्च २०२३ मध्ये जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी रोजगार हमी योजना शाखेला या घोटाळ्याच्या चौकशीचा अभिलेख घेऊन गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर नायब तहसीलदार राजेंद्र शिंदे यांनी फिर्याद दाखल केली. याप्रकरणी आता आर्थिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक दादाराव शिनगारे तपास करत आहेत.