Tuesday, July 16, 2024
Homeसंपादकीयअग्रलेखसर्वोच्च न्यायालयाने विरोधकांचे तोंड फोडले

सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधकांचे तोंड फोडले

स्वत: भ्रष्टाचारात अडकले आणि सक्तवसुली संचालनालय आणि सीबीआयने पुराव्यांच्या आधारे चौकशी सुरू केली की, केंद्र सरकार तपासयंत्रणांना हाताशी धरून आमच्यावर अन्याय करत आहे, आमच्यावर कारवाई करत आहे, अशी रडारड करण्याची सवयच विरोधी पक्षांना लागली आहे. बहुतेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यावर भ्रष्टाचाराबद्दल कारवाई सुरू झाली आहे आणि काही जण तुरुंगातही गेले आहेत, तर काही जामिनावर आहेत. खुद्द काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात जामिनावर आहेत. उद्धव ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस, आप अशा साऱ्या गणंग नेत्यांच्या पक्षांनी एकत्र येत एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे आणि त्यामुळे आमच्यावर कारवाई करू नका, असे निर्देश द्यावेत, अशी अत्यंत मूर्खपणाची याचिका या पक्षांनी दाखल केली. पण ही याचिका म्हणजे आपल्याला भ्रष्टाचार करण्याचा परवानाच द्या, असा तिचा अर्थ होतो, हे चाणाक्ष न्यायालयाच्या लक्षात आले आणि खंडपीठाने ही याचिका सुनावणीसही न घेता कचऱ्यात टाकून दिली आणि काँग्रेससह १३ विरोधी पक्षांचा अक्षरशः कचरा केला. विरोधी पक्षांना हे समजायला हवे की, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तर ईडी आणि सीबीआयची स्थापना केली आहे. त्यामुळे त्या जर सक्रिय झाल्या, तर त्यांचे ते कर्तव्यच आहे. पण मोदी हटाव या एकाच गोष्टीची कावीळ झालेल्या विरोधकांना कसलेच भान राहिले नाही. अखेर न्यायालयाने जोरदार पाठीत रपाटा घातल्यानंतर विरोधकांनी आपली याचिका मागे घेतली.

ज्या पक्षांनी याचिका दाखल केली होती, त्यात भ्रष्ट शिरोमणी काँग्रेस तर होतीच. पण बाकीचेही पक्ष होते ज्यांनी कथित भ्रष्टाचाराचे नवनवे विक्रम नोंदवले आहेत. गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी असताना सीबीआयने त्यांना दिल्लीत आपल्या कार्यालयात तासनतास बोलवून त्यांचा छळ केला होता. केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम असताना त्यांनी भगवा दहशतवाद हा नवीनच शब्द वापरून हिंदुत्ववादी लोकांना छळण्याच्या नव्या क्लृप्त्या काढल्या होत्या. साध्वीचा छळ करणारे चिदंबरम होते आणि त्यांच्या भगव्या दहशतवादाचे कौतुक करणारेही काही विचारवंत काँग्रेसी संपादकही होते. त्यावेळेला आजच्या विरोधकांना लोकशाही दावणीला बांधलेली आहे, लोकशाहीचे अपहरण झाले आहे, असे काही वाटले नव्हते. पण आता त्यांच्यावर सीबीआयने धाडी टाकल्या आणि ईडीने कारवाई केली की, त्यांना लगेचच सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाऊन रडारड करावी वाटते. मोदी यांच्यावर तर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नव्हता. तरीही त्यांना छळ सोसावा लागला. ते असो. पण, विरोधकांची चलाखी अशी की, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला अशी गळ घातली की, राजकीय नेत्यांबाबत स्वतंत्र निर्देश जारी करावेत. पण न्यायालयाने ही त्यांची विनंती साफ फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले की, वैयक्तिक प्रकरणात एकवेळ निर्देश देता येतील, पण असे स्वतंत्र निर्देश देता येणार नाहीत. राजकारणी म्हणजे काही स्वतंत्र आणि सामान्य नागरिकांपासून वेगळे नव्हेत. हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. कारण आपण राजकारणात आहोत म्हणजे आपण कुणी तरी काही खास आहोत, असे या विरोधकांना वाटते. पण न्यायालयाने सांगितले की, जो न्याय सामान्य नागरिकांना लावला जातो, तोच न्याय राजकारण्यांना. ते सामान्यांपासून वरच्या स्तरावरचे नाहीत. राजकारणी सामान्य नागरिकांच्या बरोबरीचेच आहेत. यावर राजकारण्यांची बोलती बंद झाली. विरोधकांनी अशी याचिका मुळातच दाखल करायला नको होती. कारण कायद्याच्या कुठल्याही न्यायालयात ही याचिका टिकणारी नव्हतीच. पण विरोधकांनी तरीही स्वतःचे हसू करून घेतले. विरोधकांनी हा प्रश्न राजकीय अवकाशात सोडवायचा आहे. म्हणजे तो संसदेत सोडवायचा आहे, असे न्यायाधीशांनी म्हटले आहे. महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या काळात ज्या सरकारने कथित भ्रष्टाचाराशिवाय दुसरे काहीही केले नाही, असे आरोप केले गेले तो उद्धव ठाकरे गट आणि ज्याचा मंत्री कुख्यात अंडरवर्ल्डचा डॉन दाऊद इब्राहिमशी जागांचे खरेदीचे व्यवहार केल्याचे आरोप झाल्यावर तुरुंगात गेला आणि तुरुंगातच माजी मंत्री झाला, मुंबईतील बारमालकांकडून १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिल्याचा कथित आरोप केला गेलेला माजी गृहमंत्री ज्या पक्षाचा होता, असा राष्ट्रवादी पक्ष वगैरेंनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी अशी याचिका दाखल करणे म्हणजे लोकशाहीची आणि भारतीय संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्याची थट्टा होती. आमच्यावर कारवाई केली तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, अशा दर्पोक्ती करत हे पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवली. अर्थात विरोधी पक्षांना हा जोरदार धक्का आहे. विरोधी पक्षांची याचिका फेटाळल्यानंतर भाजप आक्रमक झाला आहे. हे

साहजिकच आहे. राहुल यांची सदस्यता अपात्र ठरवल्यावर भाजपवर परदेशातूनही हल्ले होत होते. त्यामुळे भाजप काहीसा बॅकफूटवर गेला होता. मुळात तो निकाल न्यायालयाचा होता. भाजपने दिलेला नव्हता. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने भाजपचे मनोधैर्य वाढले आणि लोकसभा निवडणूक जवळ आल्यावर भाजपचे हल्ले आणखी तीव्र होतील. मोदी सरकारने भ्रष्ट राजकारण्यांविरोधात आतापर्यंत जी काही कारवाई केली, तिला नैतिक अधिष्ठानही प्राप्त झाले आहे.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -