शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी वनमंत्र्यांनी बोलवली बैठक

किसन कथोरे यांची विधानसभेत मागणी

शेतकऱ्यांकडील सातबाऱ्यावर खाजगी वने तसेच वनेत्तर कामाव्यतिरिक्त वापरास बंदी असे शेरे आणि नोंद झाल्यास शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळणारी सबसिडी तसेच इतर योजनांचा लाभ घेता येत नाही. त्याचबरोबर त्यांना कर्ज घेण्यास आणि जमिन विकसित करण्यातही अडचणी येतात. वन विभागाकडून होणारी ही पिळवणूक तात्काळ थांबावी यासाठी किसन कथोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडून राज्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याबाबत भूमिका मांडली.

यावर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विषयावर ३ एप्रिलला सायंकाळी ४ वाजता बैठक आयोजित केली आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला भारतीय वन अधिनियम कलम ३५चा प्रश्न मार्गी लागण्याच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत.