मुंबई : राज्यभरात सुरु असलेल्या जुन्या पेन्शनच्या संपासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. संप करणाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात, मात्र हा संप बेकायदेशीर असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
जुन्या पेन्शनसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून संप सुरु आहे. आज संपाचा तिसरा दिवस आहे.
विद्यार्थी आणि रुग्णांचे अतोनात हाल होत असल्याचा दाखला देत हा संप बेदायदेशीर असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
वकील गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील यांनी जनहित याचिका क्रमांक १५०, २०१४ मध्ये स्पष्टपणे निर्देश दिले होते की, रुग्ण तपासाच्या वेळी डॉक्टर गैरहजर असतील किंवा शासकीय कर्मचारी गैरहजर असतील तर त्यांची फक्त चौकशी नाही, तर त्यांना शिक्षा देखील झाली पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाचे मत आहे. विलासराव देशमुखांच्या काँग्रेसच्या काळात ही पेन्शन योजना रद्द केली होती. दरम्यान जसे एसटी कर्मचारी न्यायालयात गेले होते, त्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात येऊन बाजू मांडायला काही हरकत नाही. त्यांच्या संपामुळे जनजीवन विस्कळीत होत असेल तर भारतीय संविधानाला फारकत घेऊन आहे. त्यामुळे मागण्या रास्त असून शकतात, मात्र संप हा बेकादेशीरच आहे, असा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालय या प्रकरणात काय बाजू मांडणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.