साहित्य क्षेत्रात ही पठाणी वृत्ती काय कामाची?

लोकसत्ताच्या ६ फेब्रुवारीच्या अंकात पहिल्या पानावर शफी पठाण यांनी साहित्य संमेलनासंबंधी दिलेल्या वृत्ताबाबत केंद्रीय सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी आपले विचार मांडले आहेत.

वर्धा येथे पार पडलेल्या ९६व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर ६ फेब्रुवारीच्या दै. लोकसत्ताच्या पहिल्या पानावर शफी पठाण यांची, उपरोधिक भाषेतील साहित्य महामंडळ सरकारने दिलेल्या दोन कोटी रुपये अनुदानाच्या दडपणाखाली सरकारला पूरक भूमिका घेत असल्याची बातमी वजा निरीक्षण प्रसिद्ध झाले आहे.

साहित्य महामंडळाने कोणते ठराव करावेत आणि कोणते करू नयेत, हा त्या महामंडळाचा अधिकार असून महामंडळाने लोकशाही पद्धतीने त्यावर निर्णय घेतला. कदाचित हा निर्णय बातमी देणाऱ्यांच्या मनाप्रमाणे झाला नसेलही. तो लोकशाही पद्धतीने झाला हे महत्त्वाचे. तथापि बातमी देणाऱ्याच्या मनाप्रमाणे निर्णय झाला नसल्यामुळे लगेच ‘महामंडळाने कणा गमावला’, ‘साहित्यिक अमृतकुंभाला पार सच्छिद्र करून टाकले म्हणून गळा काढला जात आहे.

साहित्य व्यवहार समृद्ध व्हावा, त्यायोगे समाजामध्ये सांस्कृतिक संपन्नता वाढीस लागावी, एकूणच समाज मन परिपक्व व्हावे व त्यातून महाराष्ट्र व देश संपन्न व्हावा यासाठी शासनाकडून दरवर्षी अखिल भारतीय साहित्य संमेलनासाठी अनुदान दिले जाते. प्रत्येक वर्षी साहित्य महामंडळ सरकारच्या दडपणाखाली नसते. या वर्षी अनुदानाची रक्कम मोठी असल्यामुळे महामंडळ दडपणात आले, ही कोणती पठाणी व्याजासारखी तर्कसंगती? साहित्य संमेलनासाठी अनुदान देताना सरकार कोणत्याही अटी-शर्ती टाकत नाही. कोणत्याही सुसंस्कृत व प्रगल्भ समाजामध्ये साहित्यिक, लेखक व पत्रकारांवर बंधने असूच शकत नाहीत. मात्र, ज्यांनी काही बांधिलकीपोटी काम करण्याचे व्रत घेतले असेल त्यांचा दृष्टिकोन त्यांच्या बांधिलकीशी असलेली जवळीकच दाखवून देतो.

९६व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनामध्ये आदरणीय अध्यक्षांसह सर्वच वक्त्यांनी आपली मते परखडपणे मांडली. आदरणीय अध्यक्षांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात विचार व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा सखोल ऊहापोह केला. काही वक्त्यांनी परखड शब्दांत सरकार विरोधात विचार मांडले. विशेष म्हणजे आजच्याच लोकसत्ताच्या अग्रलेखामध्ये अध्यक्षीय भाषणाचे संयत, समंजस व संतुलित असे भरभरून कौतुक करण्यात आले आहे. असे असताना साहित्य महामंडळाने लोकशाही पद्धतीने घेतलेल्या निर्णयावर विशिष्ट दृष्टिकोनातून पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने टीका करण्याची ही वृत्ती मराठी साहित्य क्षेत्रासाठी निश्चितच पूरक नाही.