उरण (वार्ताहर) : उरण तालुक्यात भूखंडमाफियांनी पुन्हा फणा उगारला आहे. राजकीय मंडळी आणि प्रशासन अशा मंडळींची पाठराखण करीत असल्याचा सामान्य नागरिकांचा आक्षेप आहे. स्थानिक शेतकरी आणि नोकरी व्यवसायानिमित्त बाहेर गावी गेलेल्यांच्या जमिनी गिळंकृत करणारी मोठी यंत्रणा खेड तालुक्यात कार्यरत आहे. यामुळे आयुष्यभर सांभाळलेल्या जमिनींवर पाणी सोडण्याची वेळ अनेकांवर आली आहे. तरी शेतकऱ्यांनी अशा फसव्या भूमाफियांच्या आमिषाला बळी पडू नये.
उरण तालुक्यात जमिनींना सोन्यापेक्षाही जास्त भाव आल्याने भूखंडमाफियांची नेहमीच मोक्याच्या जागांवर वक्रदृष्टी राहिली आहे. गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे प्रशासनाला हाताशी धरून खोटे वाद निर्माण करून त्यांना हतबल करण्याचे फंडे तालुक्यात वापरले जात आहेत. संबंधितांचे राजकीय लागेबांधे झुगारून भूमाफियांचा बीमोड करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राजकीय पाठबळ असलेल्यांकडून भूखंडमाफियांच्या मदतीने जागा बळकाविण्याचे सत्र सुरू आहे. यासाठी राजकीय पाठबळ असलेले गुंडगिरी करणारे अनेक जण लहान-मोठ्या गुंडांना सांभाळतात. अशा लोकांच्या टोळ्या दररोज शहरातील जमिनींची माहिती काढणे, त्यातील लोकांना धमकावणे, जमिनीवर सरळ पाट्या ठोकणे, या उद्योगांमध्ये गुंतलेले असतात. या लोकांना कोणत्या ठिकाणी कोणता गट नंबर आहे, त्यावर मालकी कुणाची आहे, याची संपूर्ण माहिती असते.
जागा बळकाविण्यासाठी काही दिवस लागतात. एकदा वाद निर्माण केला, की त्यांचे बरेच काम हलके होते. वाद निर्माण करण्यापर्यंत बराच कालावधी लागतो. खोटे वाद तालुका प्रशासनासमोर दाखल होतात. प्रशासन आणि पोलिस ठाण्याचा आधार घेऊन मूळ मालकांना त्रस्त केले जात आहे. बळाचा वापर करून मूळ मालकाला त्रास दिला जात आहे. या प्रकारामुळे जागेचा मूळ मालक हतबल होतो. उरण तालुक्यात ग्रामीण भागात अशी शेकडो प्रकरणे वादग्रस्त आहेत. नुकतीच सिडकोने उर्वरित भागातील जागा संपादित करण्याची अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्याची कुणकुण आधीच लागताच उरणमधील शासकीय अधिकारी, राजकीय व सामाजिक प्रतिनिधी बरोबर स्थानिक दलाल परिसरात कार्यरत असून त्यांनी करोडो रुपयांची जमीन खरेदी केल्याचे अधिकृत सूत्राकडून समजते.
उरणमधील काही शासकीय अधिकारी तर कार्यालयात कमी तर जमिनीची दलाली करण्यासाठी जास्त वेळ देत आहेत. उरणमधील राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी एकत्र येऊन फर्म स्थापन करून जमिनीचे व्यवहार करण्यात ते मग्न झाले आहेत. काहींनी शेतकऱ्यांशी व्यवहार करून दिलेले चेक बाऊन्स होऊनही जमिनीचे सातबारे स्वतःच्या नावावर केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. शेतकर्यांची फसवणूक झाली परंतु न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी आर्थिक कुवत नसल्याने गप्प रहाण्याची वेळ आली आहे. तरी शेतकऱ्यांनी अशा भुलभुलय्या दलालांच्या आमिषाला बळी पडू नये. अन्यथा नंतर डोक्याला हात लावून हताशपणे सहन करण्याशिवाय गत्यंतर उरणार नाही.