भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांचा आरोप
जालना : राज्याचे माजी आरोग्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजेश टोपे यांच्या मुखड्यामुळे कोरोना महामारीच्या काळात महाराष्ट्रात तीन लाख लोकांचा मृत्यू झाला, असा गंभीर आरोप भाजपचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकारने एकही लस विकत घेतली नाही. ग्लोबल टेंडरच्या नावाखाली केवळ फसवणूक करण्यात आली, असा देखील आरोप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला आहे.
जालना जिल्ह्यातल्या परतूरमध्ये सेवा समर्पण सप्ताह निमित्त 'धन्यवाद मोदीजी' या अभियानाची माहिती देताना केलेल्या भाषणात लोणीकर यांनी हा आरोप केला. ग्लोबल टेंडरच्या नावाखाली आघाडी सरकारने जनतेची फसवणूक केली आणि एकही लस विकत घेतली नाही. त्यामुळे 'लबाड लांडगं ढोंग करतंय लस आणण्याचं सोंग करतंय', असे म्हणत लोणीकर यांनी राजेश टोपे आणि तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार यांच्यावर टीका केली आहे.
बबनराव लोणीकर म्हणाले की, "राजेश टोपेंनी त्यावेळी सांगितले होते की ग्लोबल टेंडर काढतो आणि १२ कोटी लस विकत घेतो. महाराष्ट्राने कधी ऐकला नाही तो इंग्रजी शब्द राजेश टोपेंनी सांगितला. ग्लोबल टेंडर काढायचा आणि सहा हजार कोटींची लस विकत घ्यायची सरकारची तयारी आहे. रोज हा मुखडा टीव्हीवर यायचा. बोलाचा भात अन् बोलाचीच कडी. नुसत्याच गप्पा मारल्या आणि तीन लाख लोकांचा मृत्यू झाला महाराष्ट्रात. त्यांचे बोलणे सुरु झाले की लोक मान हलवायचे. पहिल्या दिवशी सांगायचे ग्लोबल टेंडर काढणार, दुसऱ्या दिवशी सांगायचे मोदी, शाह लस देत नाहीत. केंद्र सरकारने लस दिली नसती तर काय झाले असते महाराष्ट्रात. १२ कोटी जनता आहे, अर्धा महाराष्ट्र रिकामा झाला असता.
अजित पवार, मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा याच टोपेंसारखी ग्लोबल टेंडर काढण्याची घोषणा केली. गाणं आहे ना, लबाड लांडगं ढोंग करतंय, लस आणायचं सोंग करतंय. यांनी सुद्धा मोदींची फुकट लस घेतली. एक लस खरेदी केली नाही. मोदींनी महाराष्ट्राच्या १२ कोटी लोकांना लस दिली.
केंद्र सरकारने कोरोना लस आयातीला परवानगी दिल्यानंतर राज्य सरकारने मे २०२१ मध्ये लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढले होते. लस उत्पादक किती लसी देणार, त्या किती दिवसात देणार आणि दर काय असतील याबाबत राज्य सरकारने निविदा काढली होती. राज्याने ग्लोबल टेंडर काढले. फायझर, जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन, झायडस कॅडिला आणि इतर लसीचे डोस सरकार आयात करणार होते. तर त्याआधी मुंबई महापालिकेने देखील अशा पद्धतीने ग्लोबल टेंडर काढले होते. परंतु त्याला कंपन्यांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने आठवडाभराची मुदतवाढ देण्यात आली होती.