‘मी टू’ चळवळीनंतर पाच वर्षांमध्ये महिला अत्याचारात घट

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : महिलांनी जेव्हा शोषणाविरुद्ध आवाज उठविण्यास सुरुवात केली, तेव्हा त्यांच्याकडे वाईट नजरेने पाहणाऱ्या पुरुषांचा दृष्टिकोन बदलला. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे शोषण कमी झाले. असा त्रास दिल्याचे उघड झाल्यावर शेकडो उच्चपदस्थ पुरुषांना पद गमवावे लागले.

आपली बाजू ऐकून घेतली जाणार नाही, या भीतीने तिला झालेल्या कोणत्याही गैरवर्तनाबद्दल गप्प बसण्याची गरज नाही. अशा प्रकारांच्या चौकशीसाठी कार्यालयात स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून त्यात महिला सदस्य असणे अनिवार्य आहे. अमेरिकेतील ५० टक्क्यांहून अधिक पुरुष ‘मी टू’ चे समर्थन करतात, तर १७% महिलांचाच त्यास विरोध आहे. तरुणांनी त्याला सर्वाधिक पाठिंबा दिला. १८ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुण-तरुणी आंदोलकांच्या पाठीशी खंबीर उभे राहिले. अमेरिकेतील नॅशनल वुमेन्स लॉ सेंटरच्या प्रमुख फातिमा गौस म्हणतात, महिला एकत्र आल्याने धोरणे बदलली. महिलांचे शोषण रोखण्याची संस्थांची जबाबदारी वाढली आणि कारवाई करणेही अनिवार्य झाले.

२००६ मध्ये सुरू झालेले हे आंदोलन २०१७ मध्ये जगभरात पसरले ‘मी टू’ ची सुरुवात २००६ मध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या तराना बुर्के यांनी केली. कार्यालयातील शोषणाविरुद्ध कृष्णवर्णीय महिलांचे ते आंदोलन होते. परंतु २०१७ मध्ये अभिनेत्री अलिशा मिलानोने महिलांना त्यांच्या शोषणाची कहाणी सोशल मीडियावर सांगण्यास उद्युक्त केल्यानंतर ते जगभरात पसरले. मग ती प्रत्येक महिलेकडून शोषणाविरुद्धची चळवळ बनली.

अमेरिकन अभिनेता केविन स्पेसी, ‘पॅरिस रिव्ह्यू’चे संपादक लॉरिन स्टीन, संसद सदस्य अल फ्रँकेन यांच्यासारख्या मान्यवरांना पायउतार व्हावे लागले. या ‘मी टू’ मोहिमेला ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पीयू रिसर्चने अमेरिकेतील या मोहिमेच्या प्रभावाबाबत सर्वेक्षण केले. त्यांच्या मते अमेरिकेतील कार्यालयांमधील वातावरण सुधारले. कार्यालयीन सहकारी पुरुषांचा दृष्टिकोन बदलला आहे. त्यांच्या संभाषणाची पद्धत सुधारली. ४६% पुरुषांना कार्यालयातील महिलांशी कोणत्या स्वरात आणि कोणत्या संबोधनाने बोलायचे हे ठरवणे कठीण होत आहे. तर ४६% महिलांच्या मते पुरुषांच्या संभाषण करण्याच्या पद्धतीत काहीही बदल झालेला नाही. पण गेल्या ५ च्या तुलनेत शोषणाच्या घटनांची संख्या कमी झाली आहे. १० पैकी ७ लोकांचा असा विश्वास आहे की आता अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांवर कारवाई केली जाते. ६२ % लोकांचा असा विश्वास आहे की पीडितेच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवला जातो.