नाशिक : महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळेच फॉक्सकॉन हा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेल्याची घणाघाती टीका भाजपच्या सरचिटणीस, आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळातील ‘वसूली’ धोरणाचा पुरोगामी महाराष्ट्राला फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर फॉक्सकॉन कंपनीसोबत झालेल्या वाटाघाटींचा तपशील ठाकरेंनी जाहीर करावा, असे आवाहन आ. फरांदे यांनी केले आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीदेखील महाविकास आघाडीच्या खंडणीखोर कार्यकर्त्यांविषयी तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. याची आठवण करून देत आमदार फरांदे म्हणाल्या की, वेदान्ता-फॉक्सकॉन कंपनीसोबत चर्चा करण्याऐवजी वाटाघाटीसाठीच उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात पाठपुरावा सुरू झाल्यामुळे हा प्रकल्प गुंडाळण्याखेरीज या कंपनीला पर्यायच राहिला नसावा. तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात गुंतवणुकीसाठी अव्वल असलेल्या महाराष्ट्रातून गाशा गुंडाळायला मविआ सरकारने भाग पाडले. त्यामुळे गुंतवणुकीला मोठा फटका बसला असून पुन्हा महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान मागे पडले आणि महाराष्ट्राची जागा कर्नाटकने घेतली. तत्कालीन मविआ सरकारच्या वसुली धोरणाचा महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्राने मोठा धसका घेतलाचे त्या म्हणाल्या.
राज्यातील प्रत्येक विकास प्रकल्पास विरोध करून वसुली आणि तोडपाणी करण्याची सवय महाराष्ट्राला नवी नाही, असा टोलाही त्यांनी मारला.
सरकारमधील तीन पक्षांचे समाधान करणे परवडत नसल्यामुळेच वेदान्ता-फॉक्सकॉनने प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असावा. गेल्या अडीच वर्षांत तत्कालीन ठाकरे सरकारचे जे वसुलीचे धोरण राहिले आहे, त्या तगाद्याला कंटाळून अनेक गुंतवणुकदारांनी महाराष्ट्राकडे पाठ फिरविली. मविआ सरकारच्या काळातील वसुली धोरणामुळे महाराष्ट्र उद्योगस्नेही राहिला नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.
उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात ओलाचा प्रकल्प अधांतरी राहिला. टेस्लाने पाठ फिरविली. एमआयडीसीमधील किती उद्योग ठाकरे सरकारच्या काळात बंद पडले, यावर संशोधन करायला हवे. दोन महिन्यांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या शिंदे सरकारवर आगपाखड करून आपल्या पापावर पांघरुण घालणाऱ्या मविआने महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे, अशी मागणीही आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली.
गुजरातच्या नावाने खडे फोडण्याऐवजी महाविकास आघाडीने आज महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे! तीही, बिनशर्त आणि जाहीरपणे मागितली पाहिजे, असे शेवटी आमदार देवयानी फरांदे म्हणाल्या.