कल्याण-डोंबिवली पालिकेत आजही त्या २७ गावांत पाण्याची बोंबाबोंब

प्रशांत जोशी

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत सामाविष्ट करण्यात आलेल्या त्या २७ गावांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहे. पाणी, रस्ते आणि आरोग्य या सुविधा कर भरूनही मिळत नाहीत. अनेक पत्रे, राजकीय भेटीगाठी, लोकशाही पद्धतीने आंदोलने झाली, मात्र परिस्थितीत बदल नाही. आता सहनशीलता संपली असून आता फक्त उग्र आंदोलन करावे लागेल. आमच्या हक्काचे पाणी आम्हाला मिळत नाही; परंतु खोणी येथील कोकण मंडळाच्या प्रकल्पाला शासन पाणी देते ही अन्यायी भूमिका आहे, अशी खंत माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रकाश म्हात्रे यांनी व्यक्त केली आहे.

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या या २७ गावांबाबतीत पाण्याच्या व रस्त्याच्या समस्या अतिशय गंभीर आहेत. पाण्यासाठी आश्वासने देऊनही ती पाळली जात नाहीत. पालिका प्रशासन व एमआयडीसी परस्पर दावे करून हा प्रश्न दुर्लक्षित करीत आहेत. प्रत्येकवेळी लोकप्रतिनिधी यासाठी झगडत असतात पण त्याचाही उपयोग होत नाही. आता कोणाकडे दाद मागायची, अशी विचारणा ग्रामस्थ करीत आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुख्यालयात कडोंमपा आयुक्त, मऔविमं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह झालेल्या बैठकीत पाणी वाढविणेबाबत व प्रेशर मेंटन करणेबाबत सकारात्मक चर्चा होऊनही काहीच उपयोग नसून अद्याप तीव्र पाणी टंचाई आहे.

खोणी येथील कोकण मंडळाच्या प्रकल्पाला यांना पाणी मिळत आहे, हे बांधकाम आताच आपल्या डोळ्यासमोर झाले आहे. पण २७ गावतील जनतेला पणी मिळत नाही. हा भेदभाव आहे. याबाबत न्याय कोणाकडे मागायचा? अजून कीती वर्षे पाण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागेल हे एकदा प्रशासनाने जाहीर करावे, असे म्हात्रे यांनी सांगितले. आमच्या २७ गावांबाबत सर्वच बाबतीत अंधार आहे. डोंबिवली मानपाडा रस्त्याचे स्टारकॉलनी पर्यंत सिमेंट काँक्रीटीकरण झाले मात्र पुढील रस्ता खड्डेमय असून खड्यांची जनगणना केली तर ती थक्क करणारी असेल. या रस्त्याचे टेंडर काढण्यात आले होते पण त्याला स्थगिती दिली.

या रस्त्याने खासदार आमदारांची ये-जा होत असते पण रस्ता दुर्लक्षित आहे. आरोग्य केंद्रेही फक्त नावासाठी आहेत. पालिकेत समाविष्ट असलेल्या या २७ गावातील लोकसंख्या सुमारे साडेतीन लाखांच्या घरात असून त्यांच्यावर अन्याय का होत आहे, अशी विचारणा ग्रामस्थ करीत आहेत. आता मात्र दुर्लक्षित प्रशासनाविरोधात एकत्रित उग्र लढा देण्याच्या तयारीत २७ गावातील ग्रामस्थ आघाडीवर आहेत, अशी कुजबुज चालू आहे. शासन-प्रशासनानाने वेळीच लक्ष द्यावे, अन्यथा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे.