विरार (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत इलेक्ट्रिक बस खरेदीकरताचे धोरण वसई-विरार महापालिकेने बदलले आहे. याकरता आता पालिका ‘वेट लिस्ट मेथड` पद्धती अवलंबणार असल्याची माहिती पालिकेतून देण्यात आली आहे. या पद्धतीत खरेदी करण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रिक बस पालिकेऐवजी ठेकेदाराच्या असणार आहेत. या पद्धतीनुसार अर्निंग पर किलोमीटर व कॉस्ट पर किलोमीटरकरता दरपत्रक मागवण्यात येणार आहे. दरपत्रक आल्यानंतर सात ते आठ दिवसांत याकरता निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. यात येणारा फरक पालिका ‘व्हायएबिलिटी गॅप फंडिंग`च्या माध्यमातून भागवण्यात येईल.
निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या ठेकेदारासोबत पालिका करार करणार आहे. हा करार दहा ते १२ वर्षांकरता असणार आहे. पालिका या करारात किलोमीटरनिहाय ठेकेदाराला पैसे देणार असल्याने या दोघांचे ‘एक्स्ट्रो बँक खाते` उघडण्यात येईल. सामंजस्य करारानुसार या वाहनांवर चालक हा ठेकेदाराचा असणार आहे. तर वाहक पालिकेचा असणार आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत वसई-विरार महापालिका परिवहन सेवेत नवीन २० नग सीएनसी व दोन नग हायब्रीड इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याबाबत १६ मार्च २०२१ रोजीच्या ठरावाला (क्रमांक ६१३) प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. त्यानुसार २० जुलै ते १३ ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत ई-निविदा मागवण्यात आली होती.
दरम्यान, राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमांतर्गत हवा गुणवत्तेसाठी बंधनकारक अनुदानाच्या प्राप्त निधीबाबत आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. या बैठकीत आयुक्तांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमांतर्गत नव्याने प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार, सीएनजी बस खरेदी न करता इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार सुरू असलेली निविदा रद्द न करता आठ नग इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्यासाठी नवीन निविदा मागवण्यात याव्यात, अशा सूचना केल्या होत्या.
२७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्या समवेत संयुक्त बैठक झाली. या वेळी सुधारित आराखड्याप्रमाणे इलेक्ट्रिक-हायब्रिड वाहन खरेदी करण्यासाठी राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमांतर्गत एकूण निधीपैकी २० कोटी ८६ लाख इतका निधी प्राप्त झाला होता. या निधीतून वातानुकूलित किंवा विनावातानुकूलित बस घेण्याबाबत माजी सभापती व आयुक्तांची चर्चा झाली होती. त्यात शहराच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने विनावातानुकूलित बस घेण्याबाबत निर्णय झाला. त्यानुसार २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी याकरता निविदा मागवण्यात आली होती. मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे या निविदेला स्थगिती देण्यात आली होती, अशी माहितीही पालिकेने दिली आहे.