दिनेश गुणे
भारतीय जनता पक्षाच्या द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने देशाच्या राष्ट्रपतीपदाच्या इतिहासाचे एक नवे दालन उघडले असून या पदाच्या भविष्याला एका वेगळ्या वैचारिक उंचीची झळाळी मिळणार आहे. ते कसे, ते पाहण्यासाठी इतिहासाची पाने पालटून तब्बल अडीचशे वर्षे मागे जावे लागेल. प्रत्येक वर्तमानकाळाचे आणि भविष्याचेदेखील इतिहासाशी एक नाते असते. त्या नात्याची उकल होईपर्यंत त्याचे वेगळेपण जाणवत नाही. जेव्हा त्या नात्याचे पदर इतिहासाच्या रूपाने उलगडत जातात, तेव्हा वर्तमानकाळातील वास्तवाचा अभिमान वाटू लागतो आणि अशा तेजस्वी इतिहासाची सावली भविष्यकाळावर राहणार या जाणिवेने आनंदही वाटू लागतो. द्रौपदी मुर्मू यांची भावी राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत दूरदृष्टीने निवड केली, तेव्हा या अनपेक्षित निवडीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. तोवर, राष्ट्रपतीपदासाठी अनेक नावांची वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर, मंचावर आणि माध्यमांतही चर्चा सुरू होती. अनेक मान्यवरांची नावे घेतली जात होती. पण त्या मालिकेत मुर्मू यांचे नाव कुठेच नव्हते. नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि भारतीय जनता पार्टीच्या अन्य नेत्यांकडून काही वेळा धक्कातंत्राचा अशा काही कौशल्याने वापर केला जातो की, त्या वेळी विरोधकांना अचंबा करण्यापलीकडे काही सुचत नाही. अशा तंत्रातून घेतल्या गेलेल्या निर्णयांना विरोध करता येत नाहीच. पण राजकीय अपरिहार्यतेमुळे किंवा विरोधकाची भूमिका बजावण्याच्या जाणिवेमुळे अशा निर्णयांचे समर्थन करण्याचा मोठेपणाही दाखविता येत नाही. पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत ज्या दिवशी राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार निवडीसाठी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक झाली, तोवर विरोधक रालोआच्या उमेदवार निवडीच्या निर्णयावर हल्ला चढविण्यासाठी आपली शाब्दिक हत्यारे परजून तयारच होते. पण ज्या क्षणाला द्रौपदी मुर्मू हे नाव जाहीर झाले, त्या क्षणी विरोधाची सारी हत्यारे म्यान झाली आणि मुर्मू यांच्यासमोर त्याच योग्यतेचा उमेदवार कोण ठरेल? याचीच शोधाशोध करण्याची वेळ विरोधकांवर आली.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या धुरिणांचे या निवडीमागचे रहस्य काय? यावर आता बराच खल सुरू झाला आहे. त्या आदिवासी समाजातील महिला आहेत, ईशान्येकडील राज्याला त्यांच्या रूपाने प्रथमच प्रतिनिधित्व मिळत आहे, एवढीच त्यांच्या निवडीसाठीची जमेची बाजू असेल अशी शक्यता नाही, तर द्रौपदी मुर्मू यांच्या नावामागे फार मोठा आणि संपूर्ण देशाशी जोडला गेलेला एक जाज्ज्वल्य इतिहासदेखील आहे. गेल्या काही वर्षांतील राजकीय नीतीमुळे इतिहासाची अनेक पाने दुर्लक्षितच राहिली. खरा इतिहास देशासमोर आणलाच गेला नाही, अशी खंत सत्ताधारी भाजपचे नेते वारंवार व्यक्त करीत असतात. असा दडलेला इतिहास देशासमोर आणण्याचे आखणीबद्ध प्रयत्नही सरकार व पक्षाच्या माध्यमातून होत असतात. द्रौपदी मुर्मू यांच्या निवडीमुळे असाच दोन शतकांहूनही जुना आणि काहीसा अज्ञात असलेला इतिहास नव्याने देशासमोर येत आहे.
ही गोष्ट १७५७च्या पहिल्या ब्रिटिशविरोधी उठावाचीच आहे. एका बाजूला शस्त्रसज्ज ब्रिटिश राज्यकर्ते, जमीनदार व त्यांचे दलाल व दुसऱ्या बाजूला तिरकमठे घेऊन त्यांच्याशी लढणाऱ्या वनवासी स्वातंत्र्ययोद्ध्यांच्या फौजा असे चित्र त्या काळी झारखंडच्या जंगलात आणि बंगालमध्ये भागात दिसत होते. आजच्या इतिहासाच्या पुस्तकात या लढ्याची एक ओळदेखील नाही. पण वर्तमानकाळ समजून घेण्यासाठी इतिहासाचे संदर्भ लक्षात घ्यावे लागतात. द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीमुळे तो इतिहास आज जागा झाला आहे. कारण त्या लढाईचे नेतृत्व करणारे, ब्रिटिश साम्राज्याच्या विरोधात प्राण पणाला लावून संघर्ष करणारे वनवासी हे देशाच्या उद्याच्या राष्ट्रपतींचे, द्रौपदी मुर्मू यांचे पूर्वज होते.
१८व्या शतकाअखेरीपर्यंत मुर्मू यांच्या संथाल समाजाचे लोक घनदाट जंगलांमध्ये वास्तव्य करून राहात होते, त्यामुळे बाहेरच्या जगाच्या राजकारणाशी या समाजाचा संबंधदेखील येत नव्हता. १७५७ पूर्वी जमीनदारांची बळजबरी वाढली आणि या समाजाची पिळवणूक सुरू झाली. जंगलातल्या जमिनी हिरावून घेतल्या गेल्या आणि सावकारी कर्जाचे पाश या समाजाभोवती आवळत गेले. याविरोधात संतापाचा उद्रेक झाला आणि संथाली समाज बंड करून उठला. स्वातंत्र्यासाठीचा पहिला लढा म्हणून या लढ्याची नोंद होईल. या लढ्याचे नेतृत्व मुर्मू कुटुंबातील चार भाऊ आणि दोघा बहिणींकडे होते. ७ जुलै १७५५ या दिवशी मुर्मू भावंडांनी संपूर्ण स्वातंत्र्याची घोषणा केली आणि पहिले युद्ध जिंकले. या इतिहासाकडे पाहिले, तर द्रौपदी मुर्मू यांच्या उमेदवारीकडे केवळ आदिवासी समाजाच्या पहिल्या महिला उमेदवार एवढ्या संकुचित नजरेने पाहणे योग्य होणारच नाही. एका सामान्य सरकारी नोकरीतील कुटुंबवत्सल महिला ते ईशान्येच्या राजकारणात विविध पदे यशस्वीपणे भूषवून आपले कर्तृत्व सिद्ध करणारी राजकारणी नेता असा द्रौपदी मुर्मू यांचा प्रवास त्यांच्या तेजस्वी आणि लढवय्या कौटुंबिक इतिहासाची साक्ष देतो. ६५ वर्षांच्या आपल्या आयुष्यात या महिलेने अनेक भीषण कौटुंबिक आघात सोसले. पण संघर्षशीलता हा या घराण्याच्या रक्ताचाच गुण असल्याने अनेक संकटे झेलून त्या ठामपणे संघर्ष करीत राहिल्या. त्यामध्ये यशस्वी झाल्या आणि आपल्या संस्कृतीचा, देशाचा अभिमान मिरवत राजकारणात वावरत राहिल्या.
वर्षानुवर्षांपासून या देशाच्या जल, जंगल, जमिनीची इमानेइतबारे सेवा करणाऱ्या आदिवासी समाजास देशाच्या मुख्य सांस्कृतिक प्रवाहासोबत, म्हणजे हिंदू संस्कृतीशी जोडण्याच्या भाजपची मातृसंस्था असलेल्या रा. स्व. संघाच्या भूमिकेस राजकीय स्तरावर सातत्याने विरोध होत होता. जंगलाची आणि स्वतंत्र देवतांची पूजा करणारा हा समाज हिंदू नव्हताच, अशी भूमिका घेत या समाजास मुख्य सांस्कृतिक प्रवाहापासून वेगळे ठेवण्याची स्वार्थी धडपड संघ-भाजपविरोधक सतत करीत होते. ही वैचारिक दरी बुजविण्यासाठी संघाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आपले आयुष्य समर्पित करून विशेषतः ईशान्य भारतातील धर्मांतराच्या मोहिमा रोखण्यासाठी आदिवासींना हिंदू संस्कृतीशी जोडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले होते. या प्रयत्नांना राजकीय पाठबळ मिळाल्यानंतर ईशान्येकडील समाज भाजपशी जोडला जाऊ लागला. झारखंडच्या राज्यपाल म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांची नियुक्ती हा या समाजाचे आत्मभान जागविणारा निर्णय होता. केवळ झारखंड-ओडिशामधील नव्हे, तर देशभरातील आदिवासी समाजास सोबत घेऊन समावेशक हिंदुत्वाची संकल्पना अमलात आणण्याच्या नीतीचा हा विजय ठरला.
आजवर राजकीयदृष्ट्याच नव्हे, तर विकासाच्या फळांपासूनही सातत्याने वंचित राहिलेल्या समाजामध्ये आत्मविश्वास रुजविण्याचा हा एक अनोखा प्रयत्न आहे. मुर्मू कुटुंबाच्या त्याग, बलिदानाचा, शौर्याचा इतिहास या निवडीमुळे देशासमोर आला आहे. द्रौपदी मुर्मू या त्या इतिहासाच्या वर्तमानातील प्रतिनिधी आहेत. अडीचशे वर्षांपूर्वी ज्या घराण्याने एका स्वातंत्र्याच्या ऐतिहासिक लढ्याचे नेतृत्व केले, त्यांच्या सध्याच्या प्रतिनिधीस देशाचा प्रथम नागरिक या नात्याने संपूर्ण देशाचे नेतृत्व करण्याचा बहुमान मिळाला आहे. मुर्मू यांच्या राष्ट्रपतीपदामुळे कालपर्यंत काहीसा उपेक्षित राहिलेला एक इतिहासही आत्मविश्वासाने भविष्यात उजळणार आहे!