व्हीआयपी नंबरसाठी सोलापूरकरांनी केवळ तीन महिन्यांत मोजले १ कोटी ३ लाख रुपये

सोलापूर (हिं.स) : आवडत्या व लकी क्रमांक घेण्यासाठी लोकांची पसंती दिसुन येत आहे. व्हीआयपी नंबरसाठी आरटीओकडे मोजलेल्या रकमेवरून हे स्पष्ट होते. मागील तीन महिन्यांत सोलापूरकरांनी चक्क एक कोटी तीन लाख आठ हजार मोजून व्हीआयपी नंबर घेतले आहे. यातून उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला चांगला महसूल मिळाला आहे.


कोरोना काळात व्हीआयपी नंबरसाठी असलेली मागणी बऱ्यापैकी घटली होती. मात्र या वर्षभरात या आवडत्या पसंतीच्या क्रमांकाना पुन्हा मागणी वाढली आहे. मार्च ते जुलै २०२२ पर्यंत दुचाकी तसेच चारचाकी गाड्यासाठी अधिक रक्कम मोजून व्हीआयपी नंबर घेण्यात आले. यासाठी पाच हजारापासून ३ लाखांपर्यंत सोलापूरकरांनी मोजली आहे.


व्हीआयपी नंबरसाठी एक आकडी अंकाला सर्वाधिक रक्कम आहे. त्यासाठी ३ लाख मोजावे लागतात. पण आवडत्या आणि लकी अंकासाठी लोक तयार असतात. हे आकडेवारीवरुन दिसून येते. त्यानंतर तीन शून्य आणि एक आकडा असणाऱ्या नंबरला अधिक मागणी आहे. त्याला दीड लाख मोजावे लागतात. त्यानंतर व्हीआयपी नंबरनुसार ७० हजार, ५० हजार, १५ हजार, ७५०० आणि ५ हजार रुपये मोजावे लागतात.

Comments
Add Comment

अचानक येऊन पाहणी करा, पुणेकर महिलेची अजित पवारांकडे मागणी

पुणे : वाहनांची वाढती संख्या विचारात घेता रस्ते रुंद करण्यावर शासनाचा भर आहे, वाढत्या वाहनामुळे वाहतूक कोंडी

कॉल सेंटरमध्ये बेकायदेशीर उद्योग! सीबीआयने आवळल्या मुसक्या, केली मोठी कारवाई

कल्याण: सीबीआयने अलिकडेच महाराष्ट्रातील नाशिक आणि कल्याणमधील इगतपुरी येथील एक बेकायदेशीर कॉल सेंटरचा भंडाफोड

भारत - पाकिस्तान सामन्यावरुन मविआत बेबनाव

नाशिक : आशिया चषक टी २० क्रिकेट स्पर्धेच्या साखळी सामन्यात आज भारत आणि पाकिस्तान दुबईत आमनेसामने असतील. हा सामना

बीएसएनएलची टॉवर उभारण्याची योजना का मंदावली? २,७५१ ऐवजी केवळ ९३० गावांमध्येच टॉवर उभारणार!

बीएसएनएल '४जी' साठी ९३० गावांमध्ये जमीन देण्यास महाराष्ट्र सरकारची मंजुरी मुंबई: ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये

Satara Gazette: जरांगे पाटलांची ती मागणी सुद्धा होणार मान्य, मराठा समाजाला दिलासा!

सातारा गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात सरकारी हालचालींना सुरुवात  मुंबई: मराठा समाजाला आणखीन एक दिलासा देणारी बातमी

'आदिवासींच्या जीवनात ३ वर्षांत आमुलाग्र परिवर्तन घडेल'

यवतमाळ : आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र शासनाने महत्वाच्या योजना हाती घेतल्या