नुपूर शर्मांवरील कोर्टाच्या ताशेऱ्यांवर १५ निवृत्त न्यायमूर्तींचा आक्षेप

नवी दिल्ली (हिं.स.) : सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जे.बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने नुपूर शर्मांवर कठोर ताशेरे ओढले होते. या खंडपीठाचे ताशेरे आणि निरीक्षणावर ११७ दिग्गजांनी आक्षेप नोंदवला असून त्यात १५ निवृत्त न्यायमूर्तींचाही समावेश आहे. निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टातील सर्व याचिका वर्ग करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायलयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावताना कठोर शब्दात खडसावले होते.


उदयपूरमधील कन्हैयालालच्या हत्येसाठी नुपूरने पैगंबर मोहम्मद यांच्याविषयी केलेले वक्तव्य कारणीभूत असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले होते. तसेच नुपूर शर्माच्या वक्तव्यामुळे देशभरात हिंसाचार भडकला. देशात जे काही घडत आहे त्याला एकटी नुपूर शर्मा जबाबदार असून त्यांनी संपूर्ण देशाची टीव्हीवर येऊन माफी मागावी, असे न्यायलयाने मौखीक टिप्पणीत म्हटले होते.


या विरोधात आता देशातील ११७ सेलिब्रेटींनी खुले पत्र प्रसिद्ध करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवर आक्षेप घेतला आहे. या सेलिब्रेटींमध्ये १५ निवृत्त न्यायाधीश, ७७ निवृत्त नोकरशहा आणि २५ निवृत्त सशस्त्र दलाचे अधिकारी अशा एकूण ११७ जणांचा समावेश आहे.


या सर्वांनी स्वाक्षरी करून जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करण्याऐवजी, याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच याचिकाकर्त्याला याचिका मागे घेण्यास भाग पाडले आणि योग्य मंचाकडे (उच्च न्यायालय) जाण्यास सांगितले. तेही सुनावणी दुसऱीकडे पाठविण्याचे उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नसताना असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

Comments
Add Comment

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीच्या मुदतवाढीवर सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात बहुप्रतिक्षित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जानेवारी

'वनतारा'चा मोठा विजय! रिलायन्सच्या ‘वनतारा’ला सर्वोच्च न्यायालयाची ‘क्लीन चिट’

नवी दिल्ली: प्राण्यांच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्या रिलायन्स

Railway Ticket Booking : १ ऑक्टोबरपासून बदलणार तिकीट बुकिंगचे नियम, या लोकांना होणार मोठा फायदा

मुंबई: भारतीय रेल्वेने ऑनलाइन तिकीट बुकिंगच्या नियमांमध्ये एक मोठा बदल केला आहे, जो 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणार

रतन टाटांचे TCS कार्यालय बंद होणार! हजारो नोकऱ्या धोक्यात

भोपाळ: टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ने मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील आपले कार्यालय १३ वर्षांनी बंद करण्याचा

BMW Car Accident: कारच्या धडकेने अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

नवी दिल्ली येथे काल रविवारी (१५ सप्टेंबर), अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागात उपसचिव म्हणून कार्यरत

वक्फ सुधारणा कायद्यातील निवडक तरतुदींना स्थगिती, जिल्हाधिकाऱ्यांना नसेल निर्णय घेण्याचा अधिकार

नवी दिल्ली : संसदेत याच वर्षी मंजूर झालेल्या वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही तरतुदींना सोमवारी सर्वोच्च