मुंबई : विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई रोखण्यासाठी बंडखोर शिवसेना आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर आता विधानसभा उपाध्यक्षांना शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालने निर्देश दिले आहेत. विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या अपात्रेतच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी आता मुदतवाढ दिल्याने एकनाथ शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना पाच दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा असा आदेश दिला आहे.
आजच्या सुनावणीत उपाध्यक्षांची नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला. तर सेनेच्या वकिलांनी देखील उपाध्यक्षांची बाजू जोरदारपणे मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी ११ जुलैला ठेवली आहे.