नवी दिल्ली : भरती अगोदर युवकांना हिंसा आणि तोडफोडीत सहभागी नसल्याचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असल्याचे लष्कराकडून स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकारने जाहीर केलेली ‘अग्निपथ’ योजना रद्द होणार नसून लवकरच या योजनेअंतर्गत भरती प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याची माहिती लष्कराच्या वतीने देण्यात आली आहे. तसेच तीनही सेना दलाच्या वतीने आज संयुक्त पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये बोलताना लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरींनी ही माहिती दिली.
अग्निपथ योजनेअंतर्गत येत्या २४ जूनपासून वायू दलात भरती प्रक्रियेस सुरुवात होणार आहे. तसेच भारतीय लष्कराकडूनही लवकरच भरती प्रक्रियेबाबत अधिसूचना जारी केली जाईल असे सांगण्यात आले आहे. २०५० पर्यंत ५० टक्के लोकसंख्या ही ५० वर्षाच्या आतील असेल त्यामुळे लष्कराला जोश आणि होश असणाऱ्या युवकांची गरज असल्याचे पुरी म्हणाले.
केंद्राने जाहीर केलेल्या अग्निपथ योजनेच्या विरोधात देशभरातील अनेक ठिकाणी युवकांची निदर्शने सुरू आहेत. बिहारमध्ये तर युवकांच्या आंदोलनाला हिंसक रुप प्राप्त झाले असून अनेक रेल्वेंना आग लावल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यानंतर केंद्र सरकारने या योजनेसाठी वयोमर्यादा आणखी दोन वर्षांनी वाढवली. तर संरक्षण मंत्रालय तसेच कोस्ट गार्डने या अग्निवीरांसाठी 10 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय तटरक्षक आणि संरक्षण नागरी पदे आणि सर्व 16 संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये 10 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल, असेही संरक्षण मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. हे आरक्षण माजी सैनिकांसाठीच्या सध्याच्या आरक्षणाव्यतिरिक्त असणार आहे