नवी दिल्ली (हिं.स) : पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय स्पष्ट केले आहे की, गेल्या काही दिवसांमध्ये, काही भागांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमातील किरकोळ विक्री पंपांवर मोठ्या प्रमाणावर गर्दी नोंदवली गेली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना विलंब होत असून प्रतीक्षा कालावधी वाढला आहे. यामुळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांकडून पुरवठ्यातील अडचणींची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मात्र वास्तवात काही राज्यांमध्ये विशिष्ट ठिकाणी पेट्रोल आणि डिझेलच्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मागणीत जून २०२२ च्या पहिल्या पंधरवड्यात गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ५०% पर्यंत वाढ झाली आहे. विशेषतः राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकात ही वाढ दिसून येत आहे. या राज्यांमध्ये बहुतांश पुरवठा खासगी विपणन कंपन्यांशी संबंधित किरकोळ पंपांद्वारे केला जात होता आणि पुरवठा ठिकाणापासूनचे म्हणजेच टर्मिनल्स आणि डेपोपासूनचे अंतर बरेच आहे.
सर्वसाधारणपणे, शेतीविषयक कामांसाठी, मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणारे ग्राहक किरकोळ दुकानांकडे वळल्यामुळे आणि खाजगी विपणन कंपन्यांकडून होणाऱ्या विक्रीत लक्षणीय घट झाल्यामुळे मागणीत हंगामी वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर, बेकायदेशीर बायो-डिझेल विक्रीवर सरकारच्या कारवाईचा परिणाम म्हणून, या मोठ्या साठ्याची भरदेखील किरकोळ दुकानांच्या डिझेल विक्रीमध्ये पडली आहे.
देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचे उत्पादन मागणीतील वाढ पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मुबलक आहे. अभूतपूर्व वाढीमुळे स्थानिक पातळीवर काही तात्पुरत्या लॉजिस्टिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. तेल कंपन्यांकडून डेपो आणि टर्मिनल्समधील साठा वाढवून या समस्यांना तोंड देण्यासाठी सज्जता ठेवली जात आहे. किरकोळ पंपांना सेवा देण्यासाठी टँक ट्रक आणि लॉरी वाढवण्यात आल्या आहेत. अतिरिक्त मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि प्रभावित राज्यांमध्ये पुरवठ्यासाठी अतिरिक्त प्रमाणात इंधनाची तरतूद करण्यासाठी, डेपो आणि टर्मिनल्सचे रात्रीच्या वेळेसह कामाचे तास वाढवण्यात आले आहेत.
ही अतिरिक्त मागणी पूर्ण करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या पुरेशा पुरवठ्याची सुनिश्चिती कंपन्या करत असून देशाच्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्या कटिबद्ध आहेत.