नवी दिल्ली (हिं.स) : देशभरातील बेरोजगार तरुणांसाठी बिगर-कृषी क्षेत्रात छोटे उद्योग स्थापन करण्यास मदत करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे सुलभ व्हावे या उद्देशाने केंद्र सरकारचे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) राबवत आहे.
खादी ग्रामोद्योग आयोग (केव्हीआयसी) ही राष्ट्रीय स्तरावरील नोडल संस्था आहे. राज्य/जिल्हा स्तरावर केव्हीआयसीचे राज्य कार्यालय, खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे राज्य कार्यालय आणि जिल्हा उद्योग केंद्रे या अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था आहेत. कॉयर बोर्ड ही कॉयर युनिट्ससाठी अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे. https://www.kviconline.gov.in/pmeepeportal/pmegphome/index.jsp या पोर्टलद्वारे बँकांकडून निधी मंजूर करण्यासाठी आणि जारी करण्यासाठी अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आहे.
2008-09 मध्ये स्थापना झाल्यापासून, सुमारे 7.8 लाख सूक्ष्म उद्योगांना 19,995 कोटी रुपयांच्या अनुदानासह 64 लाख व्यक्तींसाठी अंदाजे शाश्वत रोजगार निर्मिती करण्यात सहाय्य करण्यात आले आहे. सहाय्य पुरवण्यात आलेले सुमारे 80 टक्के उद्योग ग्रामीण भागात आहेत आणि सुमारे 50 टक्के उद्योग अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला वर्गांच्या मालकीचे आहेत. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आता 13554.42 कोटी रुपयांच्या खर्चासह 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांसाठी 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत सुरू ठेवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
विद्यमान योजनेत खालील प्रमुख सुधारणा/बदल करण्यात आले आहेत:
उत्पादन क्षेत्रासाठी प्रकल्पाची कमाल मर्यादा सध्याच्या 25 लाखांवरून वाढवून 50 लाख रुपये तर सेवा क्षेत्रासाठी सध्याच्या 10 लाख वरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासाठी ग्रामोद्योग आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या व्याख्येत बदल करण्यात आला आहे. आता पंचायती राज संस्थांच्या अंतर्गत येणारे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत गणले जातील तर नगरपालिकेच्या अखत्यारीतील क्षेत्र शहरी क्षेत्र म्हणून गणले जातील.
सर्व कार्यकारी संस्थांना ग्रामीण किंवा शहरी श्रेणी असा भेदभाव न करता सर्व क्षेत्रांमध्ये अर्ज प्राप्त करण्याची आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची परवानगी आहे. आकांक्षी जिल्ह्यांतील पीएमईजीपी अर्जदार आणि तृतीयपंथीयांना विशेष श्रेणीचे अर्जदार मानले जातील आणि ते जास्त अनुदानासाठी पात्र असतील. या योजनेमुळे पाच आर्थिक वर्षांत सुमारे 40 लाख व्यक्तींसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
राज्ये/जिल्ह्यांचा समावेश : सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश या योजनेअंतर्गत समाविष्ट केले जातील.
मार्जिन मनी अनुदानाचा उच्च दर - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अन्य मागासवर्गीय, महिला, तृतीयपंथीय, शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग, ईशान्य प्रदेश, महत्वाकांक्षी आणि सीमावर्ती भागासह विशेष श्रेणीतील अर्जदारांसाठी शहरी भागातील प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के आणि ग्रामीण भागातील प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के, सर्वसाधारण श्रेणीतील अर्जदारांसाठी शहरी भागातील प्रकल्प खर्चाच्या 15 टक्के आणि ग्रामीण भागातील प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्के अनुदान आहे.
सुधारित योजना मार्गदर्शक तत्त्वे : msme.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील.