पालघर (वार्ताहर) : चौदा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पालघर नगर परिषदेतील सर्व प्रकारच्या मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन कार्यक्रम परिषदेमार्फत हाती घेतला आहे. हा कार्यक्रम दर चार वर्षांनी घेणे अपेक्षित आहे, मात्र उशिराने का होईना पालघर नगर परिषदेला आता जाग आली आहे. मालमत्तांच्या पुनर्मूल्यांकनामुळे पालघर नगर परिषदेच्या मालमत्ता करामध्ये भरघोस भर पडणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांमध्ये पालघर नगर परिषदेत नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या इमारती, घरे व इतर मालमत्ता यांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली. या पार्श्वभूमीवर मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करावे अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती. २००८-२००९ मध्ये शेवटचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले होते. त्यानंतर नगर परिषदेला उशिरा शहाणपण सुचले व त्यांनी पुनर्मूल्यांकनाचा कार्यक्रम जाहीर केला. यासाठी परिषदेने त्रयस्थ संस्था नेमली असून मूल्यांकनाचे काम व त्याची माहिती जमा केली जाणार आहे. नगर परिषदेतील एकूण मालमत्ता ३३५०० या एवढ्या आहेत.
पहिल्या टप्प्यात मालमत्तांना प्रभागनिहाय क्रमांक देण्यात येणार आहे. त्यानंतर मालमत्तेचे मूल्यांकन, मोजमाप केले जाईल. मोजमापामध्ये अस्तित्वातील मालमत्ताच्या आधीपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ आढळल्यास त्यावर अतिरिक्त घरपट्टी कर आकारणी केली जाणार आहे. वाणिज्य, रहिवास व औद्योगिक या तिन्ही प्रकारच्या मालमत्तांसाठी हा कार्यक्रम घेतला जात आहे. तिन्ही प्रकारच्या मालमत्तामार्फत पालघर नगरपरिषदेला वार्षिक सहा कोटीहून अधिकचा कर प्राप्त होतो. पुनर्मूल्यांकनानंतर हा कर दुप्पट होईल, असा विश्वास करनिर्धारण विभागाने व्यक्त केला आहे.
आताचे मालमत्ता कराचे दर (प्रति स्क्वे फूट)
रहिवासी - १ रु. २० पैसे
वाणिज्य - २ रु. प्रति स्क्वे फूट
औद्योगिक - १ रु. ५० पैसे प्रति स्क्वे.फूट
पुनर्मूल्यांकानंतर होणारा दर
रहिवासी - २ रु. ४० पैसे
वाणिज्य - ४ रु
औद्योगिक - ३ रु
नगर परिषद क्षेत्रातील इमारतींचे रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. या इमारती विकास आराखड्यामध्ये नमूद केलेल्या इमारतीसोबत फेरतपासणी व जुळवून बघितल्या जाणार आहेत. येत्या दोन दिवसांपासून ड्रोन सर्वेक्षणही सुरू होईल.
