वाडा (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ प्रादेशिक कार्यालय जव्हार अंतर्गत येत असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील सर्व (३३) भात खरेदी केंद्रांवर आधारभूत खरेदी योजनेत शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या भातासाठी शासनाने आश्वासीत केलेले प्रति क्विंटल ७०० रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांना आजतागायत शासनाकडून मिळालेले नाही. या सानुग्रह अनुदानाची रक्कम २७ कोटी १२ लाख ५० हजार सातशे रुपये इतकी आहे. खरिप हंगाम तोंडावर आला असून बियाणे, खते, अवजारे खरेदीसाठी शेतकरी सानुग्रह अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना ही रक्कम शासनाने तातडीने देऊन सहकार्य करावे अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
सन २०२१-२२ मध्ये पालघर जिल्ह्यातील ११ हजार ७४६ शेतकऱ्यांकडून आदिवासी विकास महामंडळाकडून ३ लाख ८७ हजार ५०१ क्विंटल भाताची खरेदी झाली आहे. या भाताची एकुण किंमत ७५ कोटी १७ लाख ५३ हजार ४३३ रुपये इतकी असुन ही सर्व रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. मात्र राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली प्रति क्विंटल सातशे रुपये इतकी सानुग्रह अनुदान (बोनस) रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर आजतागायत जमा झालेली नाही.
रोगराई, अतिवृष्टी व परतीचा पाऊस या नैसर्गिक संकटांशी सामना करीत पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या वर्षीच्या खरिप हंगामात पिकविलेल्या भाताची खरेदी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून केली गेली. या वर्षी केंद्र शासनाने भाताचा दर मागील वर्षापेक्षा ८० रुपयांची वाढ करुन १९४० रुपये प्रति क्विंटल इतका केला. केंद्र सरकारच्या दिलेल्या या दरा व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाकडून ७०० ते ८०० रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाईल असे शासनाकडून शेतकऱ्यांना आश्वासीत करण्यात आले होते. मात्र शासनाने या आश्वासनाची आजतागायत पुर्तता केलेली नाही.
गेल्या चार महिन्यांपासून सानुग्रह अनुदानाचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ओरड सुरु असतानाही सत्ताधारी पक्षांबरोबरच पालघर जिल्ह्यातील विरोधी पक्ष सुद्धा मुग गिळून बसल्याने शेतकऱ्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. गत वर्षी (२०२०-२१) पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल सातशे रुपये सानुग्रह अनुदान राज्य शासनाकडून देण्यात आले होते. मात्र या वर्षी अजुनपर्यंत या सानुग्रह अनुदानाबाबत शासनाकडून नव्याने कुठलाच खुलासा केलेला नाही. भात शेतीसाठी उत्पादन खर्च प्रती क्विंटल १८०० ते १९०० रुपये येतोय, शासनाकडून मिळणारा बोनस हाच नफा शेतकऱ्यांचा असतो.
खरिप हंगाम तोंडावर आलेला आहे, शेतीची मशागत करणे, बियाणे, खते, अवजारे खरेदी करणेसाठी शासनाने सानुग्रह अनुदानाची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करावी अशी मागणी शेतक-यांनी केली आहे
राज्य शासनाने अद्यापही बोनस जाहीर केलेला नाही.-राजेश पवार, उप प्रादेशिक व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ कार्यालय मोखाडा, वाडा