नवी मुंबई (प्रतिनिधी) : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या पाचव्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा कालावधी संपून दोन वर्ष झाली; परंतु नव्याने सहाव्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम राबवताना विविध अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. चोवीस महिने उलटले तरी निवडणूक कार्यक्रम राबवण्यात प्रतिबंध आले. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच येत्या सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम राबवा, असे आदेश दिल्याने निवडणुकीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, दुर्दैवाने पुन्हा एकदा कोरोनाने डोके वर काढले तर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
एप्रिल २०च्या आधी स्थानिक स्वराज्य संस्था नवी मुंबईच्या पाचव्या पंचवार्षिक निवडणुकीची मुदत संपुष्टात आली होती. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार १११ प्रभागांची रचना करण्यात येऊन जातीनिहाय प्रभाग रचना जाहीर केली. मतदार यादीमधील विविध कामे करण्यात आली. त्यानंतर निवडणुकीतील मतदान प्रक्रिया जाहीर होण्याचा सुगावा लागत असतानाच कोरोनाच्या पहिल्या लाटेला प्रारंभ झाला. त्यामुळे निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली.
कोरोनाच्या लाटेत निवडणूक कार्यक्रम हरवला जात असतानाच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला गेला. तिथेही आरक्षणशिवाय निवडणूक घ्या. या प्रकारचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यावर राज्य शासनाने मध्यप्रदेशाच्या धर्तीवर विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावून आरक्षण व स्थानिक निवडणुकीच्या तारखांचे अधिकार आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. परंतु यावर सकारात्मक न्यायालय विचार करेल, असा राज्य शासनाचा होरा होता. पण येथेही न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. या कारणामुळे देखील नवी मुंबई मनपाच्या निवडणुकीला विलंब लागला आहे.
न्यायालयाचे आदेश मानले जातील. त्यानंतर त्या आनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने निवडणूक कार्यक्रम राबविले जातील. -अमरीश पटनिगिरे, उपायुक्त, निवडणूक